Editorial Analysis in Hindi

हाल के वर्षों में, भारत ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वाकांक्षी यात्रा प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को बढ़ाना और सरकारी कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाना है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoL&E) ने हाल ही में दावा किया है कि 300 मिलियन से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के साथ, ई-श्रम पोर्टल विश्व में असंगठित श्रमिकों का सबसे बड़ा डेटाबेस है।

भारत में राजनीतिक दलों के लिए नकद हस्तांतरण एक लोकप्रिय साधन बन गया है, जिसे प्रायः विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान के रूप में प्रचारित किया जाता है।

विदेश नीति में एक वृहद रणनीति के लिए भारत की खोज एक जटिल एवं विकासशील यात्रा है, जो एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की इसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है।

जैसे-जैसे भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है, इसकी विकास यात्रा आशाजनक होते हुए भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों के माध्यम से समाधान किया जाना आवश्यक है।

बाकू में आयोजित 29वें सम्मेलन (COP-29) में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, परिणामों को संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से जलवायु वित्त के संबंध में।

हाल ही में, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को षड्यंत्र, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया।

हाल ही में, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के साथ मिलकर 'अपशिष्ट से मूल्य: अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के माध्यम से भारत के शहरी जल संकट का प्रबंधन' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल की क्षमता को रेखांकित किया गया है। सिंचाई, उद्योग और शहरी हरियाली के लिए एक संसाधन के रूप में।

अब यह देखा गया है कि भारत में जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उन्हें नवीन दवाओं के रूप में सस्ती और प्रभावी बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने मानवता के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और दंड को नियंत्रित करने वाली प्रस्तावित संधि (CAH संधि) के पाठ को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।