Editorial Analysis in Hindi

भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हाल ही में हुई चर्चाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति रुक ​​गई है।

महत्त्वपूर्ण विनिर्माण उपकरणों के निर्यात पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों और भारतीय संयंत्रों से चीनी इंजीनियरों एवं तकनीशियनों को वापस बुलाने से आपूर्ति शृंखलाओं के चीन के रणनीतिक शस्त्रीकरण पर प्रकाश पड़ा है। इससे गंभीर चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि चीन भू-राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति शृंखलाओं में अपने प्रभुत्व का लाभ उठा रहा है।

भारत एवं फ्रांस आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग पर आधारित एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी की हालिया फ्रांस यात्रा के दौरान हुई।

एक विश्लेषण से पता चलता है कि केवल तीन राज्यों - महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा - ने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। संपूर्ण भारत में अधिकांश वन-निवासी समुदाय अभी भी इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में प्रारंभ हुए व्यापार युद्धों और व्यापार शस्त्रीकरण की व्यापक प्रवृत्ति के कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इन उपायों का वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है।

हाल के वर्षों में ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच एक सेतु के रूप में भारत की भूमिका ने महत्त्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने में सहायता मिली है, साथ ही ग्लोबल नॉर्थ में पारंपरिक साझेदारों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा मिला है।

वैश्विक हिंसा की वर्तमान स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, तथा विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक युद्ध और आतंकवाद की जटिलताओं के साथ खतरों की उभरती प्रकृति, वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रही है।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का वादा हमेशा से सीखने को लोकतांत्रिक बनाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने का रहा है।

यह प्रश्न कि क्या भारत को अपना स्वयं का सॉवरेन, आधारभूत AI मॉडल विकसित करना चाहिए, प्रमुखता प्राप्त कर चुका है, क्योंकि विश्व विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीव्रता से निर्भर हो रहा है।

दशकीय जनगणना की प्रक्रिया, जो पहले 2020-21 के लिए निर्धारित थी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। परिणामस्वरूप, पिछले पाँच वर्षों से महत्त्वपूर्ण आँकड़ों पर कई प्रमुख रिपोर्टें जारी नहीं की गई हैं।