भारत की नेट-ज़ीरो अनिवार्यता: अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था; पर्यावरण

संदर्भ

• भारत को एक परिवर्तनकारी बदलाव से गुजरना होगा — ऐसा बदलाव जो उसकी अर्थव्यवस्था के व्यापक विद्युतीकरण पर आधारित हो, ताकि वह 2070 तक अपने महत्वाकांक्षी नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

विद्युतीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?

• विद्युतीकरण का अर्थ है जीवाश्म ईंधन-आधारित प्रणालियों को स्वच्छ ऊर्जा से संचालित विद्युत विकल्पों से बदलना। यह परिवर्तन कई कारणों से आवश्यक है:
  • ऊर्जा दक्षता: विद्युत प्रणालियाँ दहन-आधारित प्रणालियों की तुलना में स्वभावतः अधिक कुशल होती हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) विद्युत ऊर्जा का 77% से अधिक गति में परिवर्तित करते हैं, जबकि आंतरिक दहन इंजन केवल 12–30% तक ही कर पाते हैं।
  • उत्सर्जन में कमी: इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 90% ऊर्जा आवश्यकताओं का विद्युतीकरण करने से उत्सर्जन में 55% की कमी हो सकती है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण: बिजली सौर, पवन और जल जैसी नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न की जा सकती है, जिससे यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ विकल्प बनती है।
  • वायु गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और जलवायु लाभ: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक ऊर्जा खपत में 15% की कमी आ सकती है, भले ही GDP बढ़ रही हो, और इसका मुख्य कारण विद्युतीकरण होगा।
    • कम ऊर्जा खपत सीधे कार्बन उत्सर्जन को घटाती है, और जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ बिजली की ओर बदलाव वायु गुणवत्ता में सुधार करता है।

भारत की विद्युतीकरण यात्रा के चरण

• चरण I (2020–2030): उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (TRL 7–9) वाले समाधानों की तैनाती पर ध्यान:
  • चौबीसों घंटे नवीकरणीय ऊर्जा
  • इलेक्ट्रिक भारी वाहन, छोटी नावें और एयर कार्गो डिलीवरी
  • इलेक्ट्रिक पिघलाने वाली भट्टियाँ
  • साथ ही, भारत को शुरुआती निवेश करना होगा उभरती प्रौद्योगिकियों में जैसे:
    • सीमेंट के लिए इलेक्ट्रिक भट्टियाँ
    • शिपिंग और उद्योग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन
    • खनिज अयस्कों का इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन
• चरण II (2030–2050): जैसे-जैसे स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ परिपक्व होंगी, पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे, उर्वरक उत्पादन और वस्त्र उद्योगों के लिए संभव होगा।
  • इसमें छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट बर्नर और स्वच्छ ऊर्जा-संचालित डायरेक्ट एयर कैप्चर में निवेश का समर्थन होगा।
• चरण III (2050–2070):. इस अवधि तक भारत एक स्केलेबल और लागत-प्रतिस्पर्धी घरेलू प्रौद्योगिकी आधार तैनात करेगा:
  • 3,500 GWh बैटरी भंडारण
  • 55 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष
  • शिपिंग, स्टील, एल्युमिनियम, ग्लास और सीमेंट में क्षेत्रीय परिवर्तन तेज़ होगा।
  • लगभग 75% गतिशीलता, जिसमें ट्रैक्टर और संभवतः विमानन शामिल हैं, विद्युतीकृत हो सकती है।
  • फ्यूज़न, अंतरिक्ष-आधारित ऊर्जा, उन्नत भू-तापीय और आगामी पीढ़ी की एयर कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण स्तर तक पहुँचेंगी।

क्षेत्रवार परिवर्तन

• विद्युत उत्पादन: कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण आधारभूत है। भारत पहले ही सौर और पवन क्षमता में तेज़ी से प्रगति कर चुका है।
• उद्योग: औद्योगिक प्रक्रियाओं का विद्युतीकरण — विशेषकर स्टील, सीमेंट और रसायन — उत्सर्जन को अत्यंत सीमा तक घटा सकता है।
  • इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकें प्रमुख सक्षम कारक हैं।
• परिवहन और गतिशीलता: EV अपनाने की गति तीव्र हो रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन और बैटरी आपूर्ति श्रृंखला जैसी अवसंरचना को बढ़ाना होगा।
  • भारत को प्राथमिकता देनी होगी:
    • नवीकरणीय ऊर्जा का तीव्र विस्तार
    • ट्रांसमिशन और ग्रिड बाधाओं को हटाना
    • भंडारण प्रणालियों में निवेश
    • EV की वहनीयता और पहुँच का विस्तार
    • हाइड्रोजन ईंधन और स्मार्ट ग्रिड का विकास
    • बाय-बैक और प्रदर्शन गारंटी ढाँचे
• भवन: हीटिंग, कूलिंग और कुकिंग का विद्युतीकरण कुशल उपकरणों एवं स्मार्ट ग्रिड के माध्यम से शहरी उत्सर्जन को घटा सकता है।
• कृषि: सौर-संचालित सिंचाई और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में डीज़ल पर निर्भरता को कम कर सकते हैं।

प्रमुख चिंताएँ और चुनौतियाँ

• ग्रिड अवसंरचना सीमाएँ: वर्तमान विद्युत ग्रिड व्यापक विद्युतीकरण से उत्पन्न मांग को संभालने के लिए सक्षम नहीं है।
• उच्च प्रारंभिक लागत: परिवहन और उद्योग में विद्युत प्रणालियों की ओर संक्रमण के लिए भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है।
• नीतिगत और नियामक अंतराल: राज्यों और क्षेत्रों में बिखरी हुई नीतियाँ प्रगति में बाधा डालती हैं।
• राजस्व के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: जीवाश्म ईंधन करों के माध्यम से सरकार के राजस्व में भारी योगदान करते हैं।
• प्रौद्योगिकी तत्परता और अपनाना: कई उद्योग अभी भी पुरानी प्रणालियों पर निर्भर हैं। विद्युतीकरण नई तकनीकों, कार्यबल के पुनः प्रशिक्षण और आपूर्ति श्रृंखला के पुनः डिज़ाइन की मांग करता है।
• ग्रीन हाइड्रोजन व्यापार बाधाएँ: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंध भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को धीमा कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुँचा सकते हैं।
• कृषि क्षेत्र की जटिलता: कृषि का विद्युतीकरण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह विकेंद्रीकृत है और डीज़ल-आधारित उपकरणों पर निर्भर है।

आगे की राह

• घरेलू क्षमता और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण: विद्युतीकरण केवल उपकरणों की तैनाती के बारे में नहीं है — बल्कि उन्हें भारत में निर्मित करना भी आवश्यक है।
  • इसमें तांबा, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण शामिल है।
  • इन खनिजों में प्रायः लंबी वापसी अवधि होती है, जिसके लिए सरकार-नेतृत्व वाली वैश्विक खनन साझेदारियाँ आवश्यक हैं।
• संक्रमण के लिए नीतिगत और वित्तीय ढाँचा: भारत का ऊर्जा संक्रमण प्रोत्साहनों, हतोत्साहनों और रणनीतिक सार्वजनिक निवेश के संतुलित मिश्रण की मांग करेगा। प्रमुख हस्तक्षेप हैं:
  • नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि के लिए सतत नीतिगत समर्थन
  • विद्युतीकृत तकनीकों की ओर शिफ्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन (जैसे EV सब्सिडी)
  • सार्थक दरों पर कार्बन मूल्य निर्धारण की शुरुआत
  • डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए कार्बन राजस्व का उपयोग
  • सरकार को एक उद्यमशील निवेशक के रूप में कार्य करना चाहिए:
    • राष्ट्रीय R&D-नवाचार निधि के माध्यम से शुरुआती चरण की तकनीकों को सुदृढ़ करना
    • निजी पूंजी को आकर्षित करना, साथ ही इक्विटी रिटर्न और भू-राजनीतिक लाभ सुनिश्चित करना

Source: BL