भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): मापन की खामियाँ, संरचनात्मक सीमाएँ और सुधार की आवश्यकता 

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि; अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• चिंताएँ व्यक्त की गईं कि पुरानी लागत अनुमानों और कमजोर खरीद व्यवस्थाओं के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की प्रभावशीलता विकृत हो रही है, जिससे अनुमान और क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली

• MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। इसे प्रत्येक बुवाई मौसम से पहले घोषित किया जाता है ताकि किसानों को मूल्य गिरावट से बचाया जा सके और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
• इसका संचालन 1966–67 में हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ, जब 1965 में कृषि मूल्य आयोग (अब CACP) की स्थापना हुई।
• वर्तमान में MSP 22 अनिवार्य फसलों के लिए घोषित किया जाता है — 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्यिक फसलें (जूट और नारियल) — इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य (FRP) भी तय किया जाता है।
• इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, मूल्य गिरावट से बचाना और खाद्य सुरक्षा बनाए रखना है।

संस्थागत ढाँचा

• कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP): MSP पर सरकार को परामर्श देता है। यह उत्पादन लागत, मांग–आपूर्ति की स्थिति, मूल्य प्रवृत्तियाँ (घरेलू एवं वैश्विक), और व्यापार की शर्तों पर विचार करता है।
  • अंतिम MSP को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
  • MSP मुख्यतः लागत-प्लस दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें A2+FL लागत पर कम से कम 50% का लाभ मार्जिन लक्ष्य होता है।

• लागत अनुमान प्रणाली MSP की सिफारिशें कृषि लागत अध्ययन हेतु व्यापक योजना के अंतर्गत तैयार लागत अनुमानों पर आधारित होती हैं, जिसे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES) लागू करता है।
  • यह योजना त्रैवार्षिक ब्लॉक सैंपलिंग डिज़ाइन का उपयोग करती है, जिसमें चयनित गाँवों का 3-वर्षीय चक्र में सर्वेक्षण किया जाता है और प्रतिनिधित्व बनाए रखने हेतु नमूनों का समय-समय पर रोटेशन होता है।
  • इसने सांख्यिकीय स्थिरता सुनिश्चित की है, लेकिन कृषि में संरचनात्मक बदलावों के बावजूद यह ढाँचा लगभग अपरिवर्तित रहा है।

MSP लागत ढाँचे की सीमाएँ

• लागत अनुमान में समय अंतराल: MSP गणनाएँ अक्सर 2–3 वर्ष पुराने लागत आँकड़ों पर आधारित होती हैं।
  • स्थिर अवधि में यह प्रबंधनीय है, लेकिन आघातों (जैसे 2021–22 में उर्वरक और ईंधन मूल्य वृद्धि) के दौरान वास्तविक लागत का कम आकलन होता है और MSP मार्जिन संकुचित हो जाता है।
  • वास्तविक समय लागत का सटीक आकलन कुछ फसलों के MSP को 20–30% तक बढ़ा सकता है।
• यंत्रीकरण पैटर्न में बदलाव: पारंपरिक ढाँचा स्वामित्व वाली मशीनरी को मूल्यह्रास एवं ब्याज के रूप में और किराए पर ली गई मशीनरी को भुगतान लागत के रूप में वर्गीकृत करता है।
  • लेकिन कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM) जैसी नीतियों से स्वामित्व से सेवा-आधारित यंत्रीकरण की ओर बदलाव हुआ है, जबकि वर्तमान सर्वेक्षण पुराने स्वामित्व मॉडल को अधिक दर्शा सकते हैं।
• MSP और बाज़ार वास्तविकता के बीच अंतर: प्रभावी खरीद मुख्यतः चावल और गेहूँ तक सीमित है।
  • खरीद तंत्र मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से लागू होता है। आँकड़े बताते हैं कि कई फसलों के बाज़ार मूल्य प्रायः MSP से नीचे रहते हैं।
  • MSP और फसल पैटर्न: फसल चयन अधिकतर खरीद आश्वासन, सिंचाई अवसंरचना, इनपुट सब्सिडी और बाज़ार संपर्कों पर निर्भर करता है।
  • राज्य-स्तरीय साक्ष्य:
    • पंजाब एवं हरियाणा: चावल–गेहूँ प्रभुत्व (मजबूत खरीद)
    • मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र: बेहतर बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र के कारण दालों/तिलहनों में विविधीकरण।

• MSP एक प्रसारण समस्या के रूप में: MSP परिचर्चा को प्रायः मूल्य निर्धारण मुद्दे के रूप में देखा जाता है, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि यह मूलतः मापन (लागत अनुमान की अशुद्धियाँ) और प्रसारण (कमज़ोर खरीद पहुँच) की समस्या है।
  • दो प्रमुख परिणाम:
    • स्थिर अवधि: MSP अपेक्षाकृत अच्छा काम करता है।
    • अस्थिर अवधि: MSP वास्तविक लाभप्रदता बनाए रखने में विफल रहता है।

भारत में MSP प्रणाली का सुधार

• अल्पकालिक सुधार: ब्याज दर अनुमानों को परिष्कृत करने और ईंधन व उर्वरक जैसे अस्थिर इनपुट के लिए इंडेक्सेशन लागू करने की आवश्यकता है।
  • दालों और तिलहनों (प्राथमिक विविधीकरण फसलें) में पायलट सुधार।
• मध्यकालिक सुधार: सैंपलिंग आवृत्ति बढ़ाने, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुधारने और वास्तविक समय लागत ट्रैकिंग (डिजिटल उपकरण, रिमोट सेंसिंग) को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
• राजकोषीय प्रभाव: लाभों की तुलना में मामूली। इससे नीति विश्वसनीयता, किसान आय संरेखण और अधिक कुशल विविधीकरण में सुधार होगा।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

• भारत की MSP प्रणाली खाद्य सुरक्षा, मूल्य स्थिरता और किसान संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रही है।
  • हालाँकि, बदलती कृषि वास्तविकताओं के अनुरूप आधुनिक लागत अनुमान, सुदृढ़ खरीद प्रणाली और बाज़ार संकेतों के साथ बेहतर संरेखण की आवश्यकता है।
• संस्थागत स्थिरता बनाए रखते हुए प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्रमिक, गैर-विघटनकारी सुधार रणनीति आवश्यक है।
• एक डेटा-आधारित, अनुकूलनीय MSP ढाँचा, बेहतर लागत मापन और सुदृढ़ खरीद से समर्थित होकर MSP को एक स्थिर सुरक्षा जाल से कृषि परिवर्तन के लिए एक गतिशील उपकरण में बदल सकता है।

स्रोत: BL