संक्षिप्त समाचार 31-10-2025

न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

पाठ्यक्रम: GS2/शसन

समाचार में 

• न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वे 24 नवंबर 2025 को कार्यभार संभालेंगे। वे मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 

• भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 
• मुख्य न्यायाधीश सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जिन्हें इस पद के लिए उपयुक्त माना जाता है।
  • केंद्रीय विधि मंत्री निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा प्राप्त करते हैं, जिसे प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति को अंतिम नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं। 
• अन्य न्यायाधीशों के लिए, कॉलेजियम उम्मीदवारों की सिफारिश करता है, जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीशों की लिखित राय शामिल होती है।

योग्यता 

• इस पद के लिए पात्रता हेतु व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करनी चाहिए:
  • कम से कम पाँच वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में क्रमिक रूप से न्यायाधीश रहे हों।
  • कम से कम दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहे हों।
  • राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट विधिवेत्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हों।

प्रक्रिया 

• भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पाँच वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 
• हालाँकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, यह प्रणाली प्रथम और तृतीय न्यायाधीश मामलों जैसे प्रमुख निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई, जिससे नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्थानांतरित हो गई। 
• सरकार पृष्ठभूमि जांच कर सकती है और आपत्तियाँ उठा सकती है, लेकिन सामान्यतः कॉलेजियम का निर्णय ही मान्य होता है।
  • वरिष्ठता ही प्रमुख मानदंड होती है, और विधि मंत्री कॉलेजियम की सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को अंतिम नियुक्ति के लिए परामर्श देते हैं।

Source :TH

साइप्रस IMEC का हिस्सा बनने के लिए तैयार

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध/GS1/स्थान

समाचार में 

• साइप्रस के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे (IMEC) में शामिल होने की तत्परता दिखाई। उन्होंने साइप्रस की रणनीतिक स्थिति, यूरोपीय संघ की सदस्यता और मजबूत नौवहन क्षेत्र को इसका आधार बताया।

साइप्रस के बारे में 

• यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जो अपने समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है।

• यह तुर्की के दक्षिण में लगभग 40 मील और सीरिया के पश्चिम में लगभग 60 मील की दूरी पर स्थित है। 
• यह 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, लेकिन ग्रीक और तुर्की साइप्रसियों के बीच तनाव के कारण 1974 से एक वास्तविक विभाजन की स्थिति बनी हुई है।

भारत के साथ सहयोग 

• भारत और साइप्रस गणराज्य (RoC) के बीच छह दशकों से अधिक समय से सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंध हैं, जो मित्रता, पारस्परिक सम्मान एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग पर आधारित हैं।
  • 1962 में स्थापित संबंधों ने राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में विस्तार किया है। 
• दोनों देश वैश्विक संगठनों में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं — भारत संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत साइप्रस के पुनः एकीकरण का समर्थन करता है, जबकि साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और असैन्य परमाणु पहलों का समर्थन करता है। 
• दोनों पक्षों ने भारत-साइप्रस संयुक्त कार्य योजना (2025–2029) की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों व बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, विशेष रूप से साइप्रस के 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की तैयारी के संदर्भ में। 
• साइप्रस ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते का भी समर्थन किया, और इसके माध्यम से प्रमुख आर्थिक अवसरों को खोलने की संभावना को रेखांकित किया।

भारत-मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा (IMEC) 

• IMEC की घोषणा 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका उद्देश्य “एशिया, अरब खाड़ी और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना” है। 
• यह एक प्रस्तावित गलियारा है, जो जहाज, जहाज-रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से भारत को खाड़ी क्षेत्र से तथा खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने का कार्य करेगा।

Source :TH

अमेरिका-चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों पर समझौता 

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में 

• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया में अपनी बैठक के बाद एक समझौते पर सहमति जताई, जिसके तहत चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का निर्यात बनाए रखेगा।

दुर्लभ खनिज तत्व क्या हैं? 

• सामान्य जानकारी: “दुर्लभ” शब्द उनके निकासी योग्य भंडारों में कम सांद्रता को दर्शाता है, जिससे इनका खनन और प्रसंस्करण आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है। 
• प्रकार: ये 17 धात्विक तत्वों का समूह हैं, जिनमें स्कैंडियम और यट्रियम भी शामिल हैं। ये उच्च घनत्व, गलनांक, विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता के लिए जाने जाते हैं। 
• स्रोत: ये मुख्य रूप से बैस्टनासाइट, लोपाराइट और मोनाज़ाइट से प्राप्त होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर हल्के (सेरियम समूह) एवं भारी (यट्रियम समूह) वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। 
• वितरण: चीन वैश्विक दुर्लभ खनिज बाजार में अग्रणी है — यह 60% खनन उत्पादन और 90% से अधिक परिष्कृत उत्पादों व मैग्नेट का उत्पादन करता है। 
• उपयोग: ये अत्यंत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, रक्षा प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों जैसी उन्नत तकनीकों के लिए आवश्यक होते हैं। 
• पर्यावरणीय प्रभाव: दुर्लभ खनिजों का प्रसंस्करण विषैले रसायनों पर निर्भर करता है, जो मृदा, वायु और जल को प्रदूषित कर सकते हैं।
  • कई अयस्कों में थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी होते हैं, जिनके लिए अम्लीय उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं। 
  • हालांकि स्वच्छ निष्कर्षण विधियाँ उपलब्ध हैं, वे महंगी हैं और व्यापक रूप से उपयोग नहीं होतीं, जिससे मांग को पूरा करने तथा पर्यावरणीय क्षति को कम करने के बीच टकराव उत्पन्न होता है।

भारत की स्थिति और कदम 

• भारत के पास विश्व में तीसरे सबसे बड़े दुर्लभ खनिज तत्वों (REEs) के भंडार हैं, जिनका अनुमान 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है। 
• ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल में पाए जाते हैं, जिनमें केरल की मोनाज़ाइट रेत विशेष रूप से समृद्ध है। 
• सरकार ने 2023 में खनिज और खनन अधिनियम में संशोधन कर REEs को “महत्वपूर्ण खनिज” के रूप में वर्गीकृत किया तथा 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की।

Source :IE

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC)

पाठ्यक्रम: GS3/ विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) में ST6 नामक एक नवजात तारे के चारों ओर पाँच कार्बन-समृद्ध यौगिकों की पहचान की।

लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड (LMC) के बारे में 

• LMC मिल्की वे की एक बौनी अनियमित उपग्रह आकाशगंगा है, जो पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश-वर्ष दूर डोराडो तारामंडल में स्थित है। 
• संरचना: यह अपनी विशाल, चमकदार नीहारिकाओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि टारेंटुला नीहारिका, जो सक्रिय तारों की उत्पत्ति का संकेत देती हैं। 
• तारों की संख्या: इसमें लगभग 30 अरब तारे हैं, जिनमें कई युवा और तारा-निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। 
• संघटन:
  • LMC में मिल्की वे की तुलना में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों की मात्रा कम है। 
  • इस प्रकार की धातु-गरीब स्थितियाँ प्रारंभिक ब्रह्मांड की परिस्थितियों की नकल करती हैं, जिससे यह आदिम ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला बन जाती है।

Source: IE

नौरादेही अभयारण्य

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

• नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद भारत में चीता संरक्षण के लिए तीसरा स्थान बनने जा रहा है।

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के बारे में 

• यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और सागर तथा दमोह जिलों में फैले एक पठार पर स्थित है। 
• यह साल, सागौन, महुआ, बांस और बेल जैसे पर्णपाती वनों की विशेषता वाला क्षेत्र है। 
• यहां विस्तृत घास के मैदान हैं जो चिंकारा, जंगली सूअर और अन्य शाकाहारी जीवों सहित एक सुदृढ़ शिकार आधार का समर्थन करते हैं।

प्रोजेक्ट चीता क्या है? 

• प्रोजेक्ट चीता भारत का चीता पुनर्स्थापन कार्यक्रम है।
  • इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत के एकमात्र विलुप्त बड़े स्तनधारी — चीता — को वापस लाना है। 
• भारत सरकार ने 1952 में आधिकारिक रूप से चीते को विलुप्त घोषित किया था। 
• प्रथम समूह, जिसमें आठ चीते शामिल थे, 2022 में नामीबिया से आया था और दूसरा समूह, जिसमें 12 चीते थे, 2023 में दक्षिण अफ्रीका से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। 
• 2025 में दो नर चीते कुनो राष्ट्रीय उद्यान से गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किए गए, जिससे यह प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत भारत में चीतों का दूसरा आवास बन गया।

Source: THE PRINT

अभ्यास त्रिशूल 

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा

संदर्भ

• भारत ने त्रिशूल अभ्यास 2025 की शुरुआत की है, जो गुजरात और राजस्थान में आयोजित एक प्रमुख त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है, जिसमें थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना शामिल हैं।

अभ्यास के बारे में 

• त्रिशूल अभ्यास 2025 ऑपरेशन सिंदूर हमलों के छह महीने बाद अब तक का सबसे बड़ा त्रि-सेवा अभ्यास है। 
• गुजरात के कच्छ क्षेत्र, जो सर क्रीक सीमा के पास स्थित है — और जो पाकिस्तान के साथ लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है — इस अभ्यास का मुख्य संचालन क्षेत्र है। 
• 20,000 से अधिक सैनिक, T-90S और अर्जुन टैंकों, अटैक हेलीकॉप्टरों, मिसाइल प्रणालियों, राफेल और सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों, साथ ही फ्रिगेट्स एवं विध्वंसक जहाजों के बेड़े की सहायता से पश्चिमी मोर्चे पर संयुक्त अभियान चला रहे हैं।

Source: IT