Daily Current Affairs in Hindi – 27 March, 2026

सीमापार ई-अपशिष्ट व्यापार के लिए सशक्त नियमन की आवश्यकता

संदर्भ

थाईलैंड ने 284 टन अमेरिकी मूल के आयातित ई-अपशिष्ट को अधिगृहीत किया, जिसे भ्रामक रूप से स्क्रैप धातु के रूप में चिह्नित किया गया था। यह प्रकरण सीमापार खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन तथा तथाकथित “प्रदूषण के निर्यात” से संबंधित गंभीर चिंताओं को रेखांकित करता है।

ई-अपशिष्ट क्या है?

ई-अपशिष्ट उन विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहा जाता है जिन्हें त्याग दिया गया है, जैसे कंप्यूटर, सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरण।

इसमें सीसा, पारा, कैडमियम और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं।

चार शहरों में सर्वेक्षित स्थलों के 84% पर एकल-उपयोग प्लास्टिक नियम लागू

संदर्भ

भारत के चार शहरों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 560 स्थलों में से लगभग 84% स्थानों पर अब भी एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का प्रयोग जारी है, जिन्हें देशभर में तीन वर्ष पूर्व प्रतिबंधित किया गया था।

प्रमुख निष्कर्ष

2025 में भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई में विशेष स्थलों पर क्षेत्रीय अध्ययन किया गया।

क्षेत्रीय भिन्नताएँ: पतले प्लास्टिक थैले, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी, कप, प्लेट और स्ट्रॉ अनौपचारिक बाज़ारों एवं छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में व्यापक रूप से पाए गए।

भारत के कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ उत्पादन प्रणालियाँ

संदर्भ

भारत का कृषि क्षेत्र ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने, आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

भारत में कृषि क्षेत्र

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ देश के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added) में लगभग पाँचवाँ हिस्सा योगदान करती हैं, लगभग 46.1% कार्यबल को रोजगार देती हैं और लगभग 55% जनसंख्या का समर्थन करती हैं।

वर्ष 2024-25 में भारत ने 357.73 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया, जो विगत वर्ष की तुलना में 25.43 MMT अधिक है।

मंत्रिमंडल द्वारा भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (2031–2035) को स्वीकृति

संदर्भ

संघ मंत्रिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) 2031–2035 को स्वीकृति दी है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?

NDCs देश-विशिष्ट जलवायु कार्ययोजनाएँ हैं जिन्हें पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

इनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु लक्ष्यों का

सूक्ष्म-प्लास्टिक(Microplastics) के पारिस्थितिकीय जोखिम

संदर्भ

हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया कि चेन्नई के समुद्र तटों पर कई वैश्विक तटों की तुलना में सूक्ष्म-प्लास्टिक की मात्रा कम है, फिर भी समुद्री जीवन के लिए जोखिम गंभीर बना हुआ है।

सूक्ष्म-प्लास्टिक क्या हैं?

परिभाषा: सूक्ष्म-प्लास्टिक वे छोटे प्लास्टिक कण या रेशे होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है और इनमें से कई मानव आँख से दिखाई नहीं देते।

प्रदूषण का पैमाना: वर्ष 2020 में लगभग 2.7 मिलियन टन सूक्ष्म-प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर गए थे और अनुमान है कि 2040 तक यह आँकड़ा दोगुना हो जाएगा।

संक्षिप्त समाचार 27-03-2026

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी पिताओं—जैविक या दत्तक—के लिए पितृत्व अवकाश को मान्यता देने वाला औपचारिक कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार करने का आह्वान किया।

परिचय

पितृत्व अवकाश वह अवकाश है जो किसी पुरुष कर्मचारी (पिता) को अपने नवजात या दत्तक बच्चे की देखभाल करने और प्रसव के बाद माँ का सहयोग करने हेतु दिया जाता है।

भारत में सार्वभौमिक पितृत्व अवकाश कानून नहीं है।