CCPA द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर जुर्माना

पाठ्यक्रम: GS4/ एथिक्स

समाचार में

  • भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी निकाय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन चलाने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।
    •  CCPA ने रैपिडो के दो अभियानों — “गैरंटीड ऑटो” और “5 मिनट में ऑटो नहीं मिला तो ₹50” — का स्वतः संज्ञान लिया और उन्हें झूठा और भ्रामक पाया।

भ्रामक विज्ञापन

  • भ्रामक विज्ञापन का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए झूठे, भ्रामक या अप्रमाणित दावों का उपयोग करना। यह धोखा जानबूझकर किया जा सकता है, या लापरवाही या चूक का परिणाम हो सकता है।

नैतिक ढांचे

  • कर्तव्य-आधारित नैतिकता (Deontology): इस दृष्टिकोण से भ्रामक विज्ञापन स्वाभाविक रूप से अनैतिक हैं क्योंकि यह ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन करता है।
    • एक विज्ञापनदाता की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह उपभोक्ताओं को सटीक और सत्य जानकारी प्रदान करे। 
    • चाहे धोखे से बिक्री बढ़े या ग्राहक खुश हों, सच्चाई से भटकना इसे अनैतिक बनाता है।
  • उपयोगितावाद (Utilitarianism): इस दृष्टिकोण से जुर्माना एक सकारात्मक कदम है।
    • भ्रामक विज्ञापनों से उपभोक्ताओं को धोखा हुआ, विश्वास टूटा और वित्तीय हानि हुई (चाहे वह छोटा ही क्यों न हो)।
  • गुण नैतिकता (Virtue Ethics): यह ढांचा नैतिक एजेंट के चरित्र का मूल्यांकन करता है।
    • रैपिडो का व्यवहार ईमानदारी, अखंडता और निष्पक्षता जैसे प्रमुख गुणों की कमी को दर्शाता है।
    •  कंपनी ने अपने ग्राहकों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाने के बजाय, धोखे के माध्यम से अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी।

कानूनी पहलू

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 CCPA को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
  • धारा 20: प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की अनुमति देती है, जिसमें अनुचित प्रथाओं को रोकना और धनवापसी शामिल है।
  • धारा 21: विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित है, जो प्रचारकों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध जुर्माना लगाने की अनुमति देती है।

आगे की राह

  • सख्त जुर्माने: बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए अधिक जुर्माना और अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जाएं।
  • उपभोक्ता जागरूकता अभियान: नागरिकों को डिजिटल उपभोक्ता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए।
  • ASCI (भारतीय विज्ञापन मानक परिषद) के साथ सहयोग: डिजिटल और क्षेत्रीय प्लेटफार्मों पर भ्रामक विज्ञापनों की संयुक्त निगरानी की जाए।
  • AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: विज्ञापनों में भ्रामक दावों का शीघ्र पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए।

Source: IE

 

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