- हाल ही में, ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसकी संसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि से हटने के लिए कानून बना रही है। यह इज़राइल के साथ बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा फिर से हो रही जांच के बीच सामने आया है।
- यह सबसे अधिक अपनाई गई शस्त्र नियंत्रण संधियों में से एक है, जिसे 1968 में हस्ताक्षरित किया गया और 1970 में लागू किया गया।
- 1995 में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 21 June, 2025
PDF - यू.के. हाउस ऑफ कॉमन्स ने असिस्टेड डाइंग बिल पारित कर दिया, जिससे इंग्लैंड और वेल्स में असाध्य रूप से बीमार लोगों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मिल सकेगी।
- यह विधेयक केवल उन लोगों पर लागू होगा जो इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं और जिनके जीवन की शेष अवधि छह माह से कम है।
- मरने का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है, और दो डॉक्टरों, एक मनोचिकित्सक, वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता को उनके निर्णय को स्वीकृति देनी होगी। Read More
यूके असिस्टेड डाइंग बिल
संदर्भ
परिचय
- ईरान-इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच पाकिस्तान ने ईरान को मजबूत समर्थन दिया है।
- मूलभूत संबंध: ईरान वह प्रथम देश था जिसने 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पश्चात् उसे मान्यता दी।
- 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान किया। Read More
ईरान के मामले में पाकिस्तान के संतुलन को समझना
संदर्भ
ईरान और पाकिस्तान संबंध
- हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के गुणवत्ता मानदंडों को इस्पात इनपुट्स और आयातों तक विस्तारित कर दिया है, जिससे उद्योग जगत को अनुपालन के लिए एक कार्य दिवस से भी कम समय दिया गया।
- इस्पात औद्योगीकरण का एक प्रमुख प्रेरक रहा है और इसे आर्थिक विकास की आधारशिला माना जाता है।
- कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद दोनों के रूप में, इसका उत्पादन और उपभोग किसी राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है। Read More
भारत में इस्पात उद्योग
संदर्भ
भारत का इस्पात क्षेत्र
- हाल ही में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत वर्ष के अंत तक घटकर 9% रह जाएगी।
- लॉजिस्टिक्स लागत उस कुल व्यय को दर्शाती है जो वस्तुओं को उनके उत्पत्ति स्थल से उपभोग स्थल तक पहुँचाने में लगता है।
- यह परिवहन लागत, गोदाम लागत, इन्वेंट्री रख-रखाव लागत और पैकेजिंग एवं प्रशासनिक लागत को शामिल करती है। Read More
भारत द्वारा वर्ष के अंत तक रसद लागत को 9% तक कम करने का लक्ष्य
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- वैज्ञानिकों ने एक नई पीढ़ी का ऐसा उपकरण विकसित किया है जो केवल सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल अणुओं को विभाजित करके हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन) का उत्पादन करता है और जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।
- मुख्य नवाचार: यह उपकरण सिलिकॉन-आधारित फोटोएनोड पर आधारित है जिसमें n-i-p हेटरोजंक्शन संरचना होती है, जो निम्नलिखित से बनी है:
- निर्माण: इसे मैग्नेट्रोन स्पटरिंग नामक औद्योगिक रूप से उपयुक्त और स्केलेबल विधि से बनाया गया है। Read More
भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर-आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की
संदर्भ
नई तकनीक के बारे में
- भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) को वर्ष 2024–25 के लिए डिजिटल पेमेंट्स अवॉर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे देशभर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया।
- यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के अधीन 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाली इकाई है।
- इसे 2018 में सभी के लिए सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। Read More
