बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य
पाठ्यक्रम: GS1 / समाचारों में स्थान
समाचार में
- यमन की सरकारी सेनाओं ने बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपनी वापसी की घोषणा की है। इसके साथ ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के विरुद्ध छह सप्ताह से चल रहा जवाबी सैन्य अभियान समाप्त हो गया है।
बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के बारे में
- अरबी भाषा में बाब-अल-मन्देब का अर्थ ‘गेट ऑफ टीयर्स ‘है।
- यह एक संकीर्ण जलमार्ग तथा वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख सामरिक अवरोध बिंदु है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।
- यह एक ओर यमन तथा दूसरी ओर अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है।
- अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर यह जलडमरूमध्य केवल 29 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसमें जहाजों के आवागमन के लिए प्रवेश एवं निकास के दो अलग-अलग मार्ग हैं।
- यह जलडमरूमध्य लाल सागर के मुहाने पर स्थित है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप तक पहुँचने का प्रमुख समुद्री मार्ग प्रदान करता है।
महत्त्व
- यह जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार एवं ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है।
- सामान्यतः वैश्विक व्यापार का लगभग 12% हिस्सा इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।
- केवल वर्ष 2024 में लगभग 4.1 अरब बैरल कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद इस जलडमरूमध्य से होकर गुजरे, जो वैश्विक कुल का लगभग 5% है।
स्रोत: द हिंदू (TH)
भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि
पाठ्यक्रम: GS2 / अंतरराष्ट्रीय संबंध
संदर्भ
- गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। इस संदर्भ में बांग्लादेश के राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग के एक पूर्व अध्यक्ष ने पुनः वार्ता के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने हेतु संधि को तीन से पाँच वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
गंगा जल संधि के बारे में
- इसे फरक्का संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 12 दिसंबर 1996 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- यह संधि फरक्का बैराज पर गंगा नदी के जल के बँटवारे को विनियमित करती है।
- जल की कमी वाले मौसम (11 मार्च से 11 मई) के दौरान, जल की उपलब्धता के अधीन, दोनों देशों को बारी-बारी से 10-10 दिनों की अवधि के लिए 35,000 क्यूसेक जल आवंटित किया जाता है।
- पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर निर्मित फरक्का बैराज का उद्देश्य हुगली नदी में जल प्रवाहित करके कोलकाता बंदरगाह की नौपरिवहन क्षमता में सुधार करना था।
- संधि का अनुच्छेद XII प्रावधान करता है कि इसकी 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद आपसी सहमति से इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
महत्त्व
- संधि से पूर्व वर्ष 1988 से 1996 के दौरान बांग्लादेश को गंगा जल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था।
- इस संधि ने दोनों देशों के बीच जल बँटवारे के लिए एक पूर्वानुमेय एवं संस्थागत ढाँचा स्थापित किया।
स्रोत: TH
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना
पाठ्यक्रम: GS2 / शासन व्यवस्था
संदर्भ
- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत डॉक्टरों की कमी, अपर्याप्त वेलनेस केंद्रों तथा लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण हजारों लाभार्थियों, विशेषकर केरलम में सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच कठिन हो गई है।
केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के बारे में
- CGHS की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अंतर्गत एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है।
- यह कार्यरत एवं सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत बाह्य रोगी विभाग (OPD) एवं अंतःरोगी सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है, जिनमें निम्नलिखित सुविधाएँ सम्मिलित हैं:
- CGHS के चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से परामर्श।
- दवाइयों की आपूर्ति एवं नैदानिक जाँच ।
- सरकारी एवं CGHS से संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती तथा विशेषज्ञ उपचार।
- कार्यरत कर्मचारी अपने मासिक वेतन से निर्धारित अंशदान देते हैं।
- पेंशनभोगी मासिक अंशदान अथवा एकमुश्त आजीवन सदस्यता शुल्क का विकल्प चुन सकते हैं।
- CGHS के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए शहरों में रहने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के पात्र होते हैं।
स्रोत: TH
लखपति दीदी पहल
पाठ्यक्रम: GS3 / अर्थव्यवस्था
समाचार में
- लखपति दीदी पहल महिला-केंद्रित ग्रामीण आजीविका विकास के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।
लखपति दीदी पहल के बारे में
- लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह (SHG) की ऐसी सदस्य होती है, जिसके परिवार की वार्षिक आय कम-से-कम 1 लाख रुपये होती है।
- इस मानक के निर्धारण में व्यक्तिगत आय के बजाय पूरे परिवार की कुल आय को आधार बनाया जाता है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति में पात्र कृषि एवं गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
- आय की गणना व्यय घटाने के बाद की जाती है तथा इसे विभिन्न कृषि मौसमों अथवा व्यावसायिक चक्रों के दौरान सतत होना चाहिए।
- इस पहल की घोषणा 5 अगस्त 2023 को की गई थी।
- प्रारंभ में इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़े ग्रामीण परिवारों की दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना था।
- फरवरी 2024 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया।
- फरवरी 2026 में मार्च 2029 तक छह करोड़ लखपति दीदियाँ तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
प्रमुख विशेषताएँ
- यह पहल गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करती है।
- ये समूह नियमित बचत तथा सामूहिक वित्तीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये सदस्यों को बैंकों, ऋण सुविधाओं, प्रशिक्षण तथा बाजारों से जोड़ते हैं।
- यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संस्थागत नेटवर्क पर आधारित है।
- सरकार ने जून 2011 में DAY-NRLM की शुरुआत की थी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल निर्वाह-आधारित गतिविधियों तक सीमित रहने के बजाय आय के विविध एवं स्थायी स्रोतों की ओर अग्रसर करना है।
- इसका दृष्टिकोण आजीविका विविधीकरण, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने पर आधारित है।
स्रोत: PIB
अभ्यास ‘मित्र शक्ति 2026’
पाठ्यक्रम: GS3 / रक्षा
संदर्भ
- भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक सैन्य दल भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मित्र शक्ति 2026’ के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए श्रीलंका रवाना हुआ।
परिचय
- ‘मित्र शक्ति’ वर्ष 2012 से भारतीय सेना एवं श्रीलंकाई सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है।
- इस अभ्यास का विगत संस्करण नवंबर 2025 में कर्नाटक (भारत) में आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत अर्ध-शहरी वातावरण में आतंकवाद-रोधी अभियानों को संचालित करने हेतु दोनों देशों की सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता में वृद्धि करना है।
स्रोत: PIB
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