- भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें मृत्युदंड के प्रयोग पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था।
- भारत का तर्क है कि मृत्युदंड के विरुद्ध कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है तथा प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी विधिक व्यवस्था और दंड निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।
- मृत्युदंड को बनाए रखने से न्यायालयों को अत्यंत गंभीर मामलों में यह दंड देने का विकल्प उपलब्ध रहता है, जहाँ आजीवन कारावास को अपर्याप्त माना जाता है। Read More
मृत्युदंड पर वैश्विक स्थगन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव
संदर्भ
मृत्युदंड पर भारत का दृष्टिकोण