- शहरी भारत राष्ट्रीय GDP का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी वित्तीय रूप से कमजोर बना हुआ है, क्योंकि नगरपालिकाओं के पास कर राजस्व का एक प्रतिशत से भी कम नियंत्रण है।
- 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया, जिनमें जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल हैं।
- हालांकि, इसके अनुरूप वित्तीय विकेंद्रीकरण राज्यों में कमजोर और असंगत रहा है, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां जिम्मेदारी तो विकेन्द्रीकृत है लेकिन राजस्व नहीं। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 16 October, 2025
PDF - भारत का जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विगत कुछ वर्षों में तीव्रता से उभरा है। 2018 में लगभग 500 स्टार्टअप्स से शुरू होकर, 2025 में इनकी संख्या 10,000 से अधिक हो गई है।
- बायोइकोनॉमी का अर्थ है नवीकरणीय जैविक संसाधनों का उपयोग करके खाद्य, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना, जो सततता एवं आर्थिक विकास को समर्थन देता है।
- जीन एडिटिंग और बायोप्रिंटिंग जैसी नवाचारों से प्रगति हो रही है, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में एकीकरण दीर्घकालिक प्रभाव को सुदृढ़ करता है। Read More
भारत का बायोटेक उछाल
संदर्भ
बायोइकोनॉमी क्या है?
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और डाकघर बचत बैंक (POSB) — जल्द ही भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की निगरानी के अंतर्गत आ सकते हैं।
- डाकघर बचत बैंक (POSB): 2024 में ₹96 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ, जिसमें POSB योजनाओं में 24 महीनों की अवधि में धोखाधड़ी की गई।
- इसके बाद, POSB ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग से RBI के साथ एक निगरानी समझौते की मांग की है ताकि आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जा सके। Read More
EPFO, डाकघर बैंक के लिए RBI पर्यवेक्षण
संदर्भ
परिचय
- सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स (SAIME) मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है।
- यह मॉडल पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पारिस्थितिकी-आधारित, जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देता है, जिसमें झींगा तालाबों में 5%–30% मैंग्रोव कवर को एकीकृत किया जाता है। Read More
सुंदरबन के SAIME मॉडल (जलीय कृषि मॉडल) को FAO की मान्यता प्राप्त हुई
संदर्भ
सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स (SAIME) मॉडल
- भारत ने 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसे में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है।
- ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हैं।
- इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या इनका निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित होने से “आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आपूर्ति में बाधा” उत्पन्न हो सकती है। Read More
भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में ‘महत्वपूर्ण कारक’
संदर्भ
महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?
- भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है, जो 57 देशों में वीज़ा-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो 2024 में 80वें स्थान से नीचे है।
- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक रैंकिंग प्रणाली है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्रा स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है, जो उनके धारकों द्वारा बिना पूर्व वीज़ा के पहुँच प्राप्त कर सकने वाले गंतव्यों की संख्या पर आधारित होती है।
- यह इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) के विशेष डेटा का उपयोग किया जाता है तथा आंतरिक शोध द्वारा संवर्धित किया जाता है। Read More
