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Daily Current Affairs in Hindi – 16 March, 2026

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    राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति पर संघ लोक सेवा आयोग का नया नियम

    संदर्भ

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य पुलिस महानिदेशक (DGP) और पुलिस बल प्रमुख के पैनल गठन के नियमों में संशोधन किया है।

    • नियमों में प्रमुख परिवर्तन

  • विलंब पर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति आवश्यक: यदि राज्य सरकारें पात्र DGP-स्तर के अधिकारियों की सूची UPSC को भेजने में विलंब करती हैं, तो अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी।
  • तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजने का नियम: राज्यों को वर्तमान DGP के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा।
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    फसल विविधीकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का प्रोत्साहन

    संदर्भ

  • हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को अपनी कृषि नीति रूपरेखा पर पुनर्विचार करने और किसानों को गेहूँ एवं धान से हटकर विशेषकर उत्तर भारत में दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर प्रोत्साहन विकसित करने का निर्देश दिया।

    • न्यायालय द्वारा उजागर की गई समस्याएँ

  • पर्याप्त MSP प्रोत्साहन का अभाव: किसान प्रायः गेहूँ और धान को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इन फसलों की सरकारी खरीद सुदृढ़ है।
  • किंतु दलहन उत्पादकों को प्रभावी MSP समर्थन विरले ही मिलता है, जिससे दलहन की खेती का प्रोत्साहन घटता है।
  • MSP नीतियाँ ऐतिहासिक रूप से चावल और गेहूँ के पक्ष में रही हैं, जिससे दलहन एवं तिलहन की ओर विविधीकरण हतोत्साहित हुआ।
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    परमाणु घड़ी की विफलता से इसरो की नाविक प्रणाली प्रभावित

    संदर्भ

  • भारत की स्वदेशी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) को आघात हुआ है क्योंकि IRNSS-1F उपग्रह का अंतिम कार्यशील रूबिडियम परमाणु घड़ी खराब हो गई।

    • परमाणु घड़ी के बारे में

  • परिभाषा: परमाणु घड़ी एक अत्यंत सटीक समय-मापन उपकरण है जो समय को परमाणुओं (सामान्यतः सीज़ियम या रूबिडियम) की प्राकृतिक कंपन आवृत्ति के आधार पर मापता है।
  • विशेषता: यह सबसे सटीक समय-मापन तकनीक मानी जाती है, जो नैनोसेकंड (एक अरबवें सेकंड) तक की शुद्धता बनाए रख सकती है।
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    थोरियम से भारत का 100 गीगावॉट विद्युत लक्ष्य 2047 तक संभव

    संदर्भ

  • शांति अधिनियम 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है; तथापि, थोरियम के उपयोग से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना अत्यावश्यक है।

    • भारत के थोरियम भंडार

  • भारत विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है।
  • केरल और ओडिशा मिलकर भारत के 70% से अधिक थोरियम का योगदान करते हैं।
  • भारत तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसमें थोरियम-आधारित रिएक्टर तीसरे चरण का महत्वपूर्ण भाग हैं।
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    सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा

    संदर्भ

  • उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है।

    • सेमीकंडक्टर

  • इन्हें चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है, जो मुख्यतः सिलिकॉन से बने सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं।
  • इनमें लाखों या अरबों घटक जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर और रेज़िस्टर सम्मिलित होते हैं, जो मिलकर विद्युत संकेतों को संसाधित और नियंत्रित करते हैं।
  • ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अत्यावश्यक हैं और संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, रक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसी तकनीकों को सक्षम बनाते हैं।
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    भारत का विस्तारशील डेटा सेंटर पारितंत्र

    संदर्भ

  • भारत की कुल डेटा केंद्र क्षमता 2020 में लगभग 375 मेगावॉट से बढ़कर 2025 तक लगभग 1500 मेगावॉट हो गई है, जो डिजिटलीकरण, क्लाउड सेवाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा संचालित तीव्र विस्तार को दर्शाती है।

    • डेटा केंद्र क्या हैं?

  • डेटा केंद्र एक भौतिक सुविधा है जो किसी संगठन के आईटी संचालन और उपकरणों को केंद्रीकृत करती है ताकि विशाल मात्रा में डेटा को संग्रहित, संसाधित एवं प्रबंधित किया जा सके। डेटा केंद्र के मुख्य घटक हैं: आईटी अवसंरचना और सहायक अवसंरचना।
  • आईटी अवसंरचना:
  • सर्वर: उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर जो डेटा संसाधित करते हैं और अनुप्रयोग चलाते हैं।
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    संक्षिप्त समाचार 16-03-2026

    संदर्भ

  • राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है।

    • परिचय

  • उद्देश्य: उन क्षेत्रों में संपत्ति लेन-देन को विनियमित करना जिन्हें सरकार “अशांत क्षेत्र” घोषित करती है।
  • प्रस्तावित कानून की धारा 3(1,2) के अनुसार, यदि राज्य सरकार को लगता है कि किसी क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे या जन-अशांति विद्यमान हैं या होने की संभावना है, तो वह क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर सकती है।
  • एक बार क्षेत्र अधिसूचित हो जाने पर भूमि, मकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सहित किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
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