भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट का विनियम

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• भारत में स्टारलिंक के प्रवेश की प्रस्तावित योजना ने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के विनियमन से जुड़ी चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विशेष रूप से, डिजिटल संपर्क का विस्तार करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।

स्टारलिंक क्या है?

• स्टारलिंक, स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है। इसका उद्देश्य विश्वभर में उच्च गति और कम विलंबता वाली व्यापक पट्टी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, विशेषकर उन दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक संचार अवसंरचना सीमित है या उपलब्ध नहीं है।
• यह निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) में स्थित 10,000 से अधिक उपग्रहों के समूह का उपयोग करके इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करती है।
  • वर्तमान में इसे 165 से अधिक देशों में परिचालन की अनुमति प्राप्त है।

उपग्रह आधारित इंटरनेट कैसे कार्य करता है?

• निम्न पृथ्वी कक्षा के उपग्रह: ये उपग्रह पृथ्वी के निकट स्थित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और उपयोगकर्ताओं तथा व्यापक संचार नेटवर्क के बीच इंटरनेट आँकड़ों का आदान-प्रदान करते हैं।
• उपयोगकर्ता टर्मिनल: उपयोगकर्ता के स्थान पर विशेष प्रकार के एंटीना लगाए जाते हैं, जो उपग्रहों से संपर्क स्थापित करके इंटरनेट सुविधा प्रदान करते हैं।
• भू-आधारित प्रवेश केंद्र: ये केंद्र उपग्रह नेटवर्क को स्थलीय इंटरनेट अवसंरचना से जोड़ते हैं। कुछ प्रणालियाँ उपग्रहों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने वाली कड़ियों का भी उपयोग करती हैं।

भारत में स्टारलिंक पर लागू नियामक ढाँचे

•  भारतीय तार अधिनियम, 1885: भारतीय दूरसंचार विभाग से अत्यंत लघु छिद्रयुक्त टर्मिनल (वीसैट) लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सरकार को संचार सेवाओं पर विशिष्ट नियंत्रण प्राप्त है।
  • धारा 7 सरकार को ऐसे लाइसेंसों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान करती है।
•  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997: इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना की गई।
  • धारा 11 में ट्राई के कार्यों का उल्लेख है, जिनमें लाइसेंस की शर्तों, आवृत्ति स्पेक्ट्रम के प्रबंधन तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के संबंध में सिफारिशें देना शामिल है।
•  दूरसंचार अधिनियम, 2023: यह अधिनियम उपग्रह आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को नियंत्रित करता है।
  • इसमें प्रशासनिक माध्यम से स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रावधान है। साथ ही, स्टारलिंक को निर्धारित सुरक्षा मानकों और मूल्य निर्धारण संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
  • स्टारलिंक द्वारा कू-बैंड और का-बैंड आवृत्तियों का उपयोग दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम संबंधी नियमों के अधीन है। ये नियम अन्य संचार सेवाओं में व्यवधान रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं।
• उपग्रह संचार नीति, 2000 तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe): इनके अंतर्गत स्टारलिंक को उपग्रह परिचालन और कक्षीय स्थानों के उपयोग में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, ताकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की परिसंपत्तियों के साथ टकराव न हो और राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत आँकड़ा संरक्षण अधिनियम, 2023: ये अधिनियम आँकड़ों के कूटलेखन, भंडारण और साइबर सुरक्षा से संबंधित दायित्व निर्धारित करते हैं।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण स्टारलिंक को गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के निर्देशों का पालन करना होगा। इनमें वास्तविक समय में संकेतों का पता लगाने तथा उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने जैसी आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।

स्टारलिंक ने अभी तक भारत में परिचालन क्यों शुरू नहीं किया है?

•  जटिल लाइसेंस प्रक्रिया: भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत वीसैट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया कठोर है। इसमें दूरसंचार विभाग द्वारा विस्तृत तकनीकी एवं वित्तीय जाँच की जाती है और प्रायः विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है।
•  स्पेक्ट्रम आवंटन और मूल्य निर्धारण: दूरसंचार अधिनियम, 2023 उपग्रह स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन की अनुमति देता है, किंतु विशेषकर कू-बैंड और का-बैंड के मूल्य निर्धारण तथा आवंटन की शर्तों पर सरकार और ट्राई के बीच विचार-विमर्श जारी है।
•  सुरक्षा संबंधी स्वीकृति: गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा जाँच की प्रक्रिया आवश्यक है। विदेशी स्वामित्व और संभावित दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ इस प्रक्रिया को जटिल बनाती हैं।
  • स्वीकृति देने से पहले संबंधित एजेंसियाँ आँकड़ों की सुरक्षा और सेवाओं के वैध उपयोग के संबंध में व्यापक आश्वासन चाहती हैं।
•  अंतरिक्ष अवसंरचना के साथ समन्वय: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना के साथ समन्वय तथा उपग्रह संचार नीति, 2000 का अनुपालन अतिरिक्त प्रक्रियागत आवश्यकताएँ उत्पन्न करते हैं।

भारत के लिए स्टारलिंक के लाभ

•  ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क: यह उन क्षेत्रों में उच्च गति का इंटरनेट उपलब्ध करा सकता है जहाँ पारंपरिक प्रकाशीय तंतु आधारित नेटवर्क या मोबाइल टावर स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।
•  आर्थिक सशक्तीकरण: इससे ग्रामीण शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को बढ़ावा मिल सकता है।
•  सामरिक महत्त्व: यह आपदा के समय संचार, सैन्य संपर्क और सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार अवसंरचना को सुदृढ़ कर सकता है।
•  डिजिटल समावेशन: यह डिजिटल भारत और भारतनेट की अवधारणाओं के अनुरूप है, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान रूप से डिजिटल संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है।

स्टारलिंक के भारत में प्रवेश से जुड़ी चिंताएँ

•  अधिक लागत: उच्च पूँजीगत व्यय और नियामक दायित्वों के कारण भारत में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा की कीमत अपेक्षाकृत अधिक होने की आशंका है।
•  महँगे उपकरण: स्टारलिंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण, जिनमें उपग्रह डिश (उपयोगकर्ता टर्मिनल), राउटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं, अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए महँगे हो सकते हैं।
•  लक्षित उपभोक्ताओं तक सीमित पहुँच: प्रारंभिक चरण में यह सेवा वंचित क्षेत्रों के ग्रामीण समुदायों के बजाय संस्थानों, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत व्यवसायों और अधिक आय वाले व्यक्तियों पर केंद्रित हो सकती है।
•  अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग: ऐसी आशंकाएँ हैं कि इन उपकरणों और सेवाओं का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएँ बढ़ी हैं।

निष्कर्ष

• उपग्रह आधारित इंटरनेट का उद्देश्य केवल विभिन्न स्थानों को जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों को नए अवसरों से जोड़ना भी है।
• भारत में स्टारलिंक का प्रवेश वंचित क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुँचाकर डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायक हो सकता है। हालाँकि, इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी प्रगति के साथ वहनीयता, सुलभता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा जाए।

स्रोत: TH, TH