कैबिनेट द्वारा भारत-ओमान मुक्त व्यापार समझौते को स्वीकृति प्रदान

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

• व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की मंजूरी प्रधानमंत्री की तीन देशों – जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान – की यात्रा से पहले दी गई है।
  • इसे ओमान की संसद के निम्न सदन द्वारा भी स्वीकृति दी गई है। 
• प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा देश की उनकी दूसरी यात्रा होगी और यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के साथ सामंजस्यशील  है।
• FTA: इस समझौते पर वार्ता आधिकारिक रूप से 2023 में शुरू हुई थी।
  • मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में दो व्यापारिक साझेदार अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क को अत्यंत सीमा तक कम या समाप्त कर देते हैं। 
  • वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाते हैं। 
  • भारत ने पहले ही खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के एक अन्य सदस्य यूएई के साथ इसी तरह का समझौता किया है, जो 2022 में प्रभावी हुआ।

FTA की प्रमुख विशेषताएँ

• व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के साथ भारत को ओमान में अपनी 98% वस्तुओं तक पहुँच और सेवाओं में महत्वपूर्ण पहुँच मिलेगी।
• ओमान का आयात शुल्क 0% से 100% तक होता है और विशिष्ट शुल्क भी उपस्थिति हैं।
• व्यापार के अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच निवेश प्रवाह भी इस समझौते से लाभान्वित होने की संभावना है।

भारत-ओमान संबंध

• राजनयिक संबंध: 1955 में औपचारिक रूप से स्थापित हुए और 2008 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
• व्यापार संबंध: FY 2023-2024 में ओमान भारत का 30वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, कुल व्यापार 8.947 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  • भारत ओमान के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और ओमान खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
  • 2023 में भारत ओमान के कच्चे तेल निर्यात का चौथा सबसे बड़ा बाजार रहा, दक्षिण कोरिया के बाद।
• निवेश संबंध: भारत-ओमान के बीच 6,000 से अधिक संयुक्त उपक्रम ओमान में संचालित हो रहे हैं।
  • इन उपक्रमों में समय के साथ लगभग 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर की पूंजी लगी हुई है।
  • 2000 से 2025 के बीच भारत में ओमान की संचयी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
• रक्षा सहयोग: भारत और ओमान तीनों सेनाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास करते हैं।
  • सेना अभ्यास: अल नजाह
  • वायुसेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
  • नौसेना अभ्यास: नसीम अल बहर
• समुद्री सहयोग: ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार पर है, जिससे भारत अपने तेल आयात का पांचवां हिस्सा आयात करता है।
  • भारत ने 2018 में ओमान के दुक्म बंदरगाह तक पहुँच के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • दुक्म बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है, जो अरब सागर और हिंद महासागर की ओर देखता है। यह रणनीतिक रूप से ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट स्थित है।

GCC के बारे में – यह छह मध्य-पूर्वी देशों – सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, बहरीन एवं ओमान – का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। – इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। – इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच एकता प्राप्त करना है, जो उनके साझा उद्देश्यों और समान राजनीतिक व सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है, जो अरब एवं इस्लामी संस्कृतियों में निहित हैं।परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष घूर्णन आधार पर बदलती है। – परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष घूर्णन आधार पर बदलती है।

आगे की राह

• यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik) और रणनीतिक हितों ने भारत को खाड़ी देशों के पास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और दोनों पक्ष सहयोग करने के इच्छुक हैं।
• दीर्घकाल में, रक्षा औद्योगिक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उनके रणनीतिक सहयोग का एक केंद्रीय घटक बनने की संभावना है।
• राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सैन्य-सुरक्षा हितों का संगम भारत की खाड़ी देशों के साथ कूटनीति को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

Source: DD