Daily Current Affairs in Hindi – 12 June, 2026

PCPNDT अधिनियम का सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम के सख्त एवं प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।

परिचय

न्यायालय ने पुरुष संतान के प्रति समाज में विद्यमान निरंतर प्राथमिकता तथा गंभीरता से जुड़े पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण लिंग-चयन संबंधी प्रथाओं के जारी रहने पर चिंता व्यक्त की।

बिरसैत धर्म: उन्होंने ‘बिरसैत’ नामक एक नए धर्म की स्थापना की और स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया।

भारत की केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था : विकास के अदृश्य आधार को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

संदर्भ

गृहिणियों को “राष्ट्र निर्माता” के रूप में मान्यता देने तथा अवैतनिक घरेलू देखभाल कार्य का न्यूनतम मूल्य ₹30,000 प्रति माह निर्धारित करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के निर्णय ने भारत की केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था की ओर पुनः व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था

केयर इकोनॉमी/देखभाल अर्थव्यवस्था से आशय बच्चों, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों आदि की देखभाल से संबंधित सभी सवैतनिक एवं अवैतनिक गतिविधियों से है।

देखभाल कार्य आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मानव विकास, श्रम उत्पादकता तथा सामाजिक कल्याण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है।

भारत में प्रजनन दर में गिरावट

संदर्भ

दशकों तक भारतीय नीति-निर्माताओं ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया। हालाँकि, हाल के वर्षों में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 रह गई है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 के अनुसार TFR

भारत की कुल प्रजनन दर (TFR), अर्थात् किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल (15–49 वर्ष) के दौरान जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या, अब प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे पहुँच गई है।

प्रतिस्थापन दर से आशय उन जन्मों की संख्या से है जो एक महिला को एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ी तक प्रवासन के बिना जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए देने होते हैं।

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर अपर्याप्त व्यय

संदर्भ

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर कम व्यय किसी एक कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह प्रणालीगत, ऐतिहासिक, वित्तीय तथा सांस्कृतिक कारकों की परस्पर क्रिया का संयुक्त प्रभाव है।

R&D पर कम व्यय के कारण

विशाल घरेलू बाज़ार और सीमित प्रतिस्पर्धात्मक दबाव:: भारत का विशाल घरेलू बाज़ार कंपनियों को तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना विकसित होने की अनुमति देता है। इससे जोखिमपूर्ण और महंगी अग्रणी नवाचार गतिविधियों में निवेश करने की प्रेरणा कम हो जाती है।

औपनिवेशिक विमुद्योगीकरण की ऐतिहासिक विरासत: औपनिवेशिक नीतियों ने स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को कमजोर किया तथा व्यापार-केंद्रित व्यावसायिक संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण नवाचार-आधारित विनिर्माण पर अपेक्षाकृत कम बल दिया गया।

भारत का वस्त्र उद्योग : विकास का नया अध्याय

संदर्भ

केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने भारत के वस्त्र क्षेत्र की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए इसे एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-संचालित तथा रोजगार-सघन उद्योग के रूप में विकसित होने पर बल दिया।

भारत का वस्त्र क्षेत्र

घरेलू व्यापार में योगदान: भारत का घरेलू परिधान एवं वस्त्र उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% तथा कुल निर्यात में 12% का योगदान देता है।

वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी: वैश्विक वस्त्र एवं परिधान व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4% है।

संक्षिप्त समाचार 12-06-2026

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर भारत के लगभग पूरे क्षेत्र से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA) को वापस लिए जाने की संभावना है, केवल एक या दो राज्यों को छोड़कर।

AFSPA क्या है?

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 सशस्त्र बलों को उन क्षेत्रों में कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया हो।

यह अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा उग्रवाद एवं विद्रोह से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।