विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण प्रदूषण

सन्दर्भ

  • विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से तेरह भारत में हैं, जिनमें असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट सबसे प्रदूषित है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

  • भारत विश्व का पाँचवाँ सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 50.6 μg/m3 है – जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वार्षिक PM2.5 दिशानिर्देश मान 5 μg/m3 से 10 गुना अधिक है।
    •  2023 में, भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश था। 
  • दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है, जहाँ औसत PM 2.5 सांद्रता 91.8 μg/m3 है। 
  • 138 देशों और क्षेत्रों में से 126 (91.3%) ने WHO के वार्षिक PM2.5 दिशानिर्देश मान 5 μg/m3 को पार कर लिया। 
  • वैश्विक शहरों में से केवल 17% ही WHO वायु प्रदूषण दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं। 
  • दक्षिण पूर्व एशिया के हर देश में PM2.5 सांद्रता में कमी आई है, हालाँकि सीमा पार धुंध और अल नीनो की स्थिति प्रमुख कारक बनी हुई है।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024
वायु प्रदूषण और इसकी चिंताएँ
– जब हानिकारक पदार्थ (प्रदूषक) – कण, गैस या पदार्थ – हवा में छोड़े जाते हैं और इसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, तो हवा प्रदूषित होती है। आम वायु प्रदूषकों में शामिल हैं: पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), ओजोन (O3), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs), सीसा आदि। 
– चिंताएँ: 
1. स्वास्थ्य संबंधी: श्वसन संबंधी समस्याएँ, हृदय संबंधी समस्याएँ, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी।
 2. पर्यावरण: पारिस्थितिकी तंत्र को हानि , जैव विविधता का हानि , जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, फसल को हानि । 
3. स्वास्थ्य सेवा लागत: वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा लागत में वृद्धि होती है, जिसमें श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के उपचार से संबंधित व्यय शामिल हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2019 में प्रारंभ किया गया, NCAP भारत भर में चिन्हित शहरों और क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने के लक्ष्य के साथ एक व्यापक पहल है।
    • कार्यक्रम वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार, कठोर उत्सर्जन मानकों को लागू करने और जन जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • भारत स्टेज VI (BS-VI) उत्सर्जन मानक: सरकार ने 2020 में देश भर में वाहनों के लिए BS-VI उत्सर्जन मानकों को लागू किया।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): PMUY योजना का उद्देश्य पारंपरिक बायोमास-आधारित खाना पकाने के तरीकों के विकल्प के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के उपयोग को बढ़ावा देकर घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है।
  • FAME (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ अपनाना और निर्माण) योजना: FAME योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है।
  • सतत् आवास के लिए हरित पहल (GRIHA): GRIHA इमारतों के निर्माण और संचालन में सतत् और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की एक पहल है।
    • स्वच्छ भारत अभियान सहित अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट मुद्दों का समाधान करना और स्वच्छ निपटान विधियों को बढ़ावा देना है।
  • वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग: वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान एवं समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग की स्थापना की गई है।
  • ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP): यह आपातकालीन उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए प्रारंभ किया जाता है।
  • सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना: बसों और मेट्रो प्रणालियों जैसे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने से सड़क पर व्यक्तिगत वाहनों की संख्या कम करने में सहायता मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है।

Source: IE

 

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