बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

  • हाल ही में बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। यह दो दशकों में किसी बेल्जियम के प्रधानमंत्री की भारत की प्रथम आधिकारिक यात्रा थी।

परिचय

  • द्विपक्षीय व्यापार: भारत और बेल्जियम ने आगामी पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
    • दोनों देशों ने भारत-बेल्जियम निवेश फास्ट-ट्रैक तंत्र के शुभारंभ का स्वागत किया तथा इसे द्विपक्षीय निवेश संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वीकार किया।
  • रक्षा साझेदारी: दोनों देशों ने नियमित आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा रक्षा-औद्योगिक साझेदारियों के माध्यम से रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
    • भारत और बेल्जियम ने दोनों देशों की रक्षा कंपनियों के बीच आठ अनुबंधों पर हस्ताक्षर के माध्यम से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करने की घोषणा की।
  • वैश्विक सुरक्षा: बेल्जियम ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया।
    • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध तथा साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
  • हरित संक्रमण: भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को नवीनीकृत किया, जिसमें हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा अपतटीय पवन ऊर्जा शामिल हैं।
    • दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अधिक सहयोग को भी प्रोत्साहित किया।

भारत-बेल्जियम संबंधों का संक्षिप्त विवरण

  • राजनयिक संबंध: बेल्जियम स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले प्रारंभिक यूरोपीय देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच सितंबर 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
    • जुलाई 2026 में ब्रुसेल्स में प्रथम बेल्जियम-भारत रणनीतिक संवाद आयोजित किया गया।
    • भारत-बेल्जियम विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर वर्ष 2025 में ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ।
  • आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध: वर्ष 1997 में स्थापित भारत-बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) संयुक्त आर्थिक आयोग (JCM) द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा के लिए प्रमुख मंच है।
    • वर्ष 2025-26 में भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13.01 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत के प्रमुख निर्यातों में हीरे, तंबाकू, झींगा, औषधियाँ तथा इस्पात शामिल हैं, जबकि भारत के प्रमुख आयातों में हीरे, औषधीय उत्पाद, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण तथा एल्युमिनियम स्क्रैप शामिल हैं।
    • अप्रैल 2000 से दिसंबर 2025 तक भारत में बेल्जियम से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का कुल प्रवाह 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे बेल्जियम भारत में FDI का 18वाँ सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है।
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारत और बेल्जियम कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग करते हैं:
    • अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग संबंधी 1998 का समझौता ज्ञापन।
    • TERI, भारत और VITO, बेल्जियम के बीच वर्ष 2014 का समझौता ज्ञापन।
    • भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और SCK-SEN (बेल्जियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर) के बीच वर्ष 2012 का समझौता ज्ञापन।
  • सांस्कृतिक संबंध: भारत और बेल्जियम के बीच वर्ष 1973 से सांस्कृतिक समझौता विद्यमान है।
    • वर्ष 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और BOZAR (सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स, ब्रुसेल्स) के बीच सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  • भारतीय प्रवासी समुदाय: बेल्जियम में भारतीय समुदाय में 18,283 अनिवासी भारतीय (NRIs) तथा 16,717 भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) शामिल हैं। इस प्रकार भारतीय समुदाय की कुल संख्या लगभग 35,000 है, जिसमें 1,131 विद्यार्थी शामिल हैं।
    • भारतीय प्रवासी समुदाय में लगभग 15,000 सिख प्रवासी, 8,000 हीरा कारोबार से जुड़े पेशेवर, 9,000 आईटी पेशेवर तथा 3,000 अन्य लोग शामिल हैं।

स्रोत: MEA

 

Other News of the Day

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन संदर्भ  केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आगामी पाँच वर्षों के दौरान ₹24,000 करोड़ की एक छत्र योजना, जिसे पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) कहा गया है, को लागू करना शुरू कर दिया है। पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) के बारे में कवरेज: यह योजना लक्षित निवेश, सुधारों तथा प्रौद्योगिकी-आधारित...
Read More

पाठ्यक्रम: GS2/शासन संदर्भ केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा जाँच किए गए भ्रष्टाचार के मामलों के निस्तारण में हो रही देरी को रेखांकित किया है। 31 दिसंबर 2025 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 7,229 मामले विचारण हेतु लंबित थे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 के बारे में भ्रष्टाचार निवारण...
Read More
scroll to top