- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि उसने आगामी पाँच वर्षों के दौरान ₹24,000 करोड़ की एक छत्र योजना, जिसे पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) कहा गया है, को लागू करना शुरू कर दिया है।
- कवरेज: यह योजना लक्षित निवेश, सुधारों तथा प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण के माध्यम से राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र सरकार की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों की आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करेगी।
- सीसीटीवी अवसंरचना: राज्यों के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। Read More
पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM)
संदर्भ
पुलिस आधुनिकीकरण मिशन (PMM) के बारे में