- मतदाता सूचियों से संबंधित विरोध-प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट पर हालिया प्रतिबंधों ने भारत में सरकार की सामग्री प्रतिबंधित करने की शक्तियों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन के मुद्दे को प्रकट किया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 69A: केंद्र सरकार को निर्धारित आधारों पर ऑनलाइन उपलब्ध सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का निर्देश देने का अधिकार प्रदान करती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का नियम 3(1)(d): वैध न्यायालयी आदेश अथवा अधिकृत सरकारी एजेंसी से प्राप्त निर्धारित मानदंडों के अनुरूप सूचना के आधार पर मध्यस्थों को निर्दिष्ट गैर-कानूनी सामग्री हटाने या उस तक पहुँच निष्क्रिय करने की आवश्यकता होती है। Read More
सोशल मीडिया से सामग्री निष्कासन का मुद्दा चर्चा में क्यों?
संदर्भ
भारत में ऑनलाइन सामग्री निष्कासन को नियंत्रित करने वाला विधिक ढाँचा
