Daily Current Affairs in Hindi – 1 July, 2026

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन

संदर्भ

गृह मंत्रालय के अनुसार, 1 जनवरी, 2027 से नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत होने वाली सभी जाँचों एवं न्यायिक ट्रायल से संबंधित प्रक्रियाओं का डिजिटल रूप से अभिलेखन किया जाएगा।

परिचय

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली की स्थापना पुलिस (CCTNS), न्यायालय (e-Courts), कारागार (e-Prisons), विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (e-Forensics) तथा अभियोजन (e-Prosecution) प्रणालियों को एकीकृत करके की गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है, जबकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है।

खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण में वृद्धि

संदर्भ

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद अप्रैल 2026 में खाड़ी क्षेत्र से भारत को प्राप्त शुद्ध प्रेषण बढ़कर 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो विगत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 70% अधिक है।

परिचय

वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में भारत को प्राप्त प्रेषण बढ़कर 155.1 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, जबकि FY25 में यह 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार इसमें वर्ष-दर-वर्ष 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में प्रेषण की हिस्सेदारी FY25 के 3.6% से बढ़कर FY26 में 4.0% हो गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के 10 वर्ष

संदर्भ

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सतत जल प्रबंधन तथा सिंचाई कवरेज के विस्तार के माध्यम से सिंचाई-आधारित कृषि परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हुए अपने 10 वर्ष से अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के बारे में

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष 2015 में "हर खेत को पानी" तथा "प्रति बूंद अधिक फसल " के दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ की गई एक प्रमुख सिंचाई योजना है।

इसका उद्देश्य जल स्रोतों के सृजन से लेकर खेत स्तर पर जल के कुशल उपयोग तक जल संसाधनों का समेकित विकास एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय संतुलन की चुनौती

संदर्भ

हाल ही में केरल एवं तमिलनाडु सरकारों द्वारा जारी श्वेत पत्रों ने यह रेखांकित किया है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकारें बढ़ते हुए राजकोषीय दबाव का सामना कर रही हैं।

राज्यों पर बढ़ता सार्वजनिक ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 के अनुसार, राज्यों ने वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य सरकार प्रतिभूतियों के माध्यम से 12.76 लाख करोड़ रुपये एकत्रित किए, जबकि 2024–25 में यह राशि 10.73 लाख करोड़ रुपये थी।

राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का 76.3% वित्तपोषण बाजार से उधार लेकर किया गया, जबकि विगत वर्ष यह 71.8% था।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के नौ वर्ष

संदर्भ

1 जुलाई, 2026 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लागू होने के नौ वर्ष पूर्ण कर लिए।

GST के नौ वर्ष : प्रमुख उपलब्धियाँ

अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण: GST ने भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे का उल्लेखनीय विस्तार किया है।

पंजीकृत करदाताओं की संख्या वर्ष 2017 में लगभग 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक लगभग 1.65 करोड़ हो गई है।

संक्षिप्त समाचार 01-07-2026

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1855 के संथाल विद्रोह की वर्षगाँठ का प्रतीक है, जिसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक किसान एवं जनजातीय विद्रोहों में से एक माना जाता है।

संथाल हूल

1855 का संथाल हूल साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक व्यापक जनजातीय विद्रोह था, जिसका नेतृत्व चार भाइयों—सिदो, कान्हू, चाँद एवं भैरव मुर्मू तथा उनकी बहनों फूलो एवं झानो ने किया।

पृष्ठभूमि: वर्ष 1832 में ब्रिटिश सरकार ने वर्तमान झारखंड में दामिन-ए-कोह नामक क्षेत्र को संथाल जनजाति के पुनर्वास एवं बसावट के लिए चिह्नित किया।