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ब्रिटेन के अंतिम कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र, रैटक्लिफ-ऑन-सोअर को ग्रिड से हटा दिया गया, जो देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध हुआ।

भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है।

2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों के लिए कुल व्यय लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,36,000 करोड़ के बराबर) होने का अनुमान है।

सरकार की योजना लंबे समय से विलंबित जनगणना को 2025 में शुरू करने की है, जिसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और भूमि स्वामित्व के प्रबंधन के आधुनिकीकरण के साथ ग्रामीण भारत एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।