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Author Archives: NEXT IAS Current Affairs Team

भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता का उद्घाटन

संदर्भ

  • हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की तीसरी बैठक कोच्चि, केरल में आयोजित की गई।

    • भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति

  • भारत के पास 20,236 किमी का विस्तृत अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किमी नदियाँ और 2,256 किमी नहरें शामिल हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं।
  • वर्तमान में भारत के पास राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं।
  • राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन किया गया माल 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2024–25 में 145.5 मिलियन MT हो गया है—700% से अधिक की वृद्धि।

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    नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0

    संदर्भ

  • हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0  का शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2025–26 से 2029–30 की अवधि में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹16.72 लाख करोड़ एकत्रित करना है।

    • परिचय

  • केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0, मूल एनएमपी (2021-2025) पर आधारित है और 2026-2030 के लिए ₹16.72 लाख करोड़ का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
  • यह राजमार्गों और रेलमार्गों जैसी परिचालनात्मक “ब्राउनफील्ड” सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी निवेश के माध्यम से मूल्य खोलने का लक्ष्य रखता है, ताकि नए ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण बिना नया ऋण या कर बढ़ाए किया जा सके।

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    निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ

    संदर्भ

  • हाल ही में मतदाता सूची, नियुक्ति प्रक्रियाओं और संस्थागत स्वायत्तता से संबंधित विवादों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

    • निर्वाचन आयोग से संबंधित चिंताएँ

  • मतदाता सूची में हेरफेर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चिंताएँ उठी हैं।
  • विशेष क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने मताधिकार से वंचित होने की आशंका को उत्पन्न किया है।
  • नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद:मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, पद की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 ने चयन तंत्र में बदलाव किया।

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    भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सदस्यता प्राप्त करने की आकांक्षा

    संदर्भ

  • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत के संगठन की पूर्ण सदस्यता हेतु किए गए अनुरोध पर हो रही प्रगति का स्वागत किया।

    • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

  • स्थापना: 1974 में।
  • संस्थापक सदस्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  • कारण: इसे उस समय स्थापित किया गया जब प्रमुख तेल-निर्यातक देशों ने तेल आपूर्ति में भारी कटौती की, जिससे औद्योगिक देशों में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ।

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    गृह मंत्रालय द्वारा भारत की प्रथम राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक नीति ‘प्रहार (PRAHAAR)’ का अनावरण

    संदर्भ

  • गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधक नीति और रणनीति ‘प्रहार’ का अनावरण किया।

    • परिचय

  • यह वही सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो भारत की ‘आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता’ नीति को दिशा देता है।
  • भारत की आतंकवाद-निरोधक रणनीति ‘प्रहार’ इन आदर्शों से प्रवाहित होती है:
  • भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा हेतु आतंकवादी हमलों की रोकथाम।

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    भारत और बढ़ती वैश्विक कीटनाशक विषाक्तता

    Published on: 24 February, 2026

    हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के वैश्विक कीटनाशक जोखिमों में उच्च योगदान को कुल अनुप्रयुक्त विषाक्तता (TAT) के माध्यम से मापा है और संयुक्त राष्ट्र की जैव विविधता लक्ष्यों में ठहराव के बीच सुधारों का आह्वान किया है।

    News In Short 23-02-2026

    Context

  • In the rural parts of Hassan, Mandya and Mysuru in Karnataka, overlooked Hoysala-era temples reveal a thriving medieval kingdom’s sculptural mastery.

    • About

  • Temple architecture style: The Hoysala temples are constructed in Vesara style of architecture.
  • The temple has a  Dravidian morphology along with substantial influences from the Bhumija style prevalent in Central India, and the Nagara traditions of northern and western India.
  • The material used in temple construction is choloritic schist also known as soapstone.

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    Challenges for India’s Electricity Grid from Data Centre Expansion

    Context

  • India’s power system is headed towards a “paradigm shift” as artificial intelligence (AI)-driven data centres are emerging as large, complex, and electricity-intensive infrastructure.

    • Rising Power Demand from Data Centres

  • India has an installed data centre capacity of 1.2 GW, which will grow to about 10 GW by 2030, with investments of over $200 billion.
  • Power Demand by Data Centres: AI workloads use large numbers of Graphic Processing Units (GPUs) with individual racks consuming 80-150 KW compared to 15-20 KW for traditional enterprise servers.
  • This computational intensity drives an insatiable demand for electricity, making AI the most significant driver of increased energy consumption within the data centre sector.

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    Satellite-Based Communication in India and Emerging Threats 

    In News

  • Recently, Security agencies have raised alarms over the illegal use of satellite communication devices in Indian waters, citing potential national security threats.

    • About

  • In an era defined by digital connectivity, terrestrial networks (fiber optics, mobile towers) often face limitations due to difficult geographical terrains and vulnerability to natural disasters. 
  • Satellite-Based Communication (SATCOM) has emerged as the critical infrastructure bridging these gaps. 

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