पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की तीसरी बैठक कोच्चि, केरल में आयोजित की गई।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति
- भारत के पास 20,236 किमी का विस्तृत अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किमी नदियाँ और 2,256 किमी नहरें शामिल हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं।
- वर्तमान में भारत के पास राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन किया गया माल 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2024–25 में 145.5 मिलियन MT हो गया है—700% से अधिक की वृद्धि।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक जलमार्गों के माध्यम से 200 मिलियन MT और 2047 तक 500 मिलियन MT माल परिवहन करना है।
अंतर्देशीय जलमार्गों का महत्व
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 14% है, जो वैश्विक औसत 8-10% से कहीं अधिक है।
- भीड़भाड़ कम करना: अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने से भीड़भाड़ कम होगी और परिवहन नेटवर्क पर दबाव घटेगा।
- पर्यावरण-अनुकूल परिवहन: ईंधन खपत और उत्सर्जन में कमी भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप है।
- आर्थिक लाभ: अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन बढ़ने से व्यापार और वाणिज्य को विशेषकर राष्ट्रीय जलमार्गों से जुड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा।
अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ
- बुनियादी ढाँचे की कमी: आधुनिक टर्मिनल, घाट और नौवहन उपकरणों की सीमित उपलब्धता निर्बाध माल परिवहन में बाधा डालती है।
- गहराई और नौवहन समस्याएँ: कई नदी खंड मौसमी उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी नौवहन क्षमता प्रभावित होती है।
- सड़क और रेल से प्रतिस्पर्धा: प्रोत्साहनों के बावजूद सड़क और रेल परिवहन का प्रभुत्व जलमार्गों की ओर बदलाव को सीमित करता है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: अंतर्देशीय जलमार्गों का बुनियादी ढाँचा कुछ क्षेत्रों में केंद्रित है, जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।
सरकारी पहल
- जलवाहक योजना: यह योजना 300 किमी से अधिक दूरी पर अंतर्देशीय जलमार्गों से माल परिवहन करने वाले माल मालिकों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देती है।
- माल परिवहन के दौरान हुए कुल परिचालन व्यय का 35% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
- जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP): आधुनिक बुनियादी ढाँचे और टर्मिनलों के साथ NW-1 का विकास।
- सागरमाला परियोजना: अंतर्देशीय जलमार्गों का तटीय शिपिंग और बंदरगाहों के साथ एकीकरण।
- फ्रेट विलेज विकास: प्रमुख जलमार्गों के निकट लॉजिस्टिक हब स्थापित करना ताकि बहु-मोडल परिवहन को बढ़ावा मिले।
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)
- IWAI एक स्वायत्त संगठन है, जिसे 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत गठित किया गया।
- IWAI मुख्यतः उन जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए उत्तरदायी है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- IWAI का मुख्यालय नोएडा में स्थित है।
अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद
- अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार ने 2023 में की।
- उद्देश्य: अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक विकास करना, ताकि माल परिवहन दक्षता, यात्री आवागमन और नदी क्रूज़ पर्यटन में सुधार हो सके, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ।
स्रोत: BL
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