Recent controversies surrounding electoral rolls, appointment procedures, and institutional autonomy have raised concerns about the functioning of the Election Commission of India (ECI).
Concerns Regarding Election Commission
Electoral Roll Manipulation: Concerns have been raised regarding the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists.
Reports of deletion of large numbers of voters, particularly from certain regions, have sparked fears of disenfranchisement.
Controversy Over Appointment Process: The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Office and Terms of Office) Act, 2023 altered the selection mechanism.
The International Energy Agency (IEA) welcomed the progress being made on India’s request for full membership of the organisation.
The International Energy Agency (IEA)
Established: In 1974.
The IEA’s founding members were Austria, Belgium, Canada, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, United Kingdom, and the United States.
Reason: It was created when major oil-exporting countries drastically reduced oil supplies, causing severe economic disruptions in industrialized nations.
A recent Science journal study quantifies India’s high contribution to global pesticide risks via Total Applied Toxicity (TAT), urging reforms amid stalled UN biodiversity goals.
भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन में किया।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में
प्रारंभिक जीवन: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से राजाजी कहा जाता है, का जन्म 1878 में थोरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ।
1917 में वे सलेम नगरपालिका के अध्यक्ष बने और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया।
भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका: 1919 में महात्मा गांधी से भेंट ने उनके राजनीतिक जीवन को परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कानूनी करियर छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।
भारत का ऊर्जा संक्रमण तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों पर केंद्रित हो रहा है, जिसमें ग्रीन अमोनिया एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में उभर रहा है।
ग्रीन अमोनिया
यह ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके उत्पादित की जाती है और उर्वरकों, ऊर्जा तथा समुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख स्वच्छ ईंधन के रूप में उभर रही है।
वैश्विक स्तर पर, यूरोपीय संघ की H2Global पहल और दक्षिण कोरिया की क्लीन हाइड्रोजन पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड जैसी खरीद तंत्र बाजार विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
भारत की ग्रीन अमोनिया नीलामी, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत SECI के SIGHT कार्यक्रम के अंतर्गत, अपने पैमाने और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विशिष्ट है।
हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (IWDC) की तीसरी बैठक कोच्चि, केरल में आयोजित की गई।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की वर्तमान स्थिति
भारत के पास 20,236 किमी का विस्तृत अंतर्देशीय जलमार्ग नेटवर्क है, जिसमें 17,980 किमी नदियाँ और 2,256 किमी नहरें शामिल हैं, जो यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयुक्त हैं।
वर्तमान में भारत के पास राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) हैं।
राष्ट्रीय जलमार्गों पर परिवहन किया गया माल 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन (MT) से बढ़कर 2024–25 में 145.5 मिलियन MT हो गया है—700% से अधिक की वृद्धि।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2025–26 से 2029–30 की अवधि में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से ₹16.72 लाख करोड़ एकत्रित करना है।
परिचय
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0, मूल एनएमपी (2021-2025) पर आधारित है और 2026-2030 के लिए ₹16.72 लाख करोड़ का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
यह राजमार्गों और रेलमार्गों जैसी परिचालनात्मक “ब्राउनफील्ड” सार्वजनिक परिसंपत्तियों को निजी निवेश के माध्यम से मूल्य खोलने का लक्ष्य रखता है, ताकि नए ग्रीनफील्ड बुनियादी ढाँचे का वित्तपोषण बिना नया ऋण या कर बढ़ाए किया जा सके।
हाल ही में मतदाता सूची, नियुक्ति प्रक्रियाओं और संस्थागत स्वायत्तता से संबंधित विवादों ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
निर्वाचन आयोग से संबंधित चिंताएँ
मतदाता सूची में हेरफेर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चिंताएँ उठी हैं।
विशेष क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की रिपोर्टों ने मताधिकार से वंचित होने की आशंका को उत्पन्न किया है।
नियुक्ति प्रक्रिया पर विवाद:मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, पद की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 ने चयन तंत्र में बदलाव किया।
