संक्षिप्त समाचार 19-11-2026

सरायकी भाषा 

पाठ्यक्रम: GS1/कला एवं संस्कृति

चर्चा में क्यों? 

  • पाकिस्तान के एक चिकित्सा छात्र द्वारा प्रस्तुत ध्वनिक संगीत के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पारंपरिक सरायकी लोकगीत ‘छलरे छलरे वाल’ काफी लोकप्रिय हो गया है।

सरायकी भाषा की उत्पत्ति

  • यह एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है। विशेष रूप से मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान तथा मुजफ्फरगढ़ और इनके आसपास के क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचलन है।
  • इसका विस्तार उत्तरी सिंध तथा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों तक भी है।
  • सरायकी भाषा के सबसे प्रमुख साहित्यकारों में से एक ख्वाजा गुलाम फरीद हैं। वे 19वीं शताब्दी के सूफी कवि थे, जिन्होंने प्रेम पर आधारित अनेक काफियाँ (भक्तिपरक काव्य रचनाएँ) लिखीं।
  • उनकी प्रमुख रचनाओं में मार्मिक कृति ‘सांवळ मोर मुहारां ’ शामिल है, जो शास्त्रीय एवं सूफी संगीत परंपराओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रमुख विशेषताएँ

  • सरायकी एक व्यापक भाषाई पहचान है, जिसमें मुल्तानी तथा डेरावाली और बहावलपुरी जैसी बोलियाँ एवं भाषाई रूप शामिल हैं।
  • इसका पंजाबी, सिंधी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत की अन्य भाषाओं से निकट संबंध है।
  • इसकी अपनी विशिष्ट व्याकरणिक संरचना, शब्दावली तथा ध्वनि प्रणाली है।
    • इसकी व्याकरणिक विशेषताएँ पंजाबी से मिलती-जुलती हैं, जबकि इसकी ध्वनि प्रणाली सिंधी भाषा से अधिक समानता रखती है।

स्रोत: IE

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC)

पाठ्यक्रम: GS2/अंतरराष्ट्रीय संबंध 

संदर्भ 

  • 33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) आर्थिक नेताओं की बैठक चीन के शेनझेन में आयोजित की जा रही है। इसका विषय ‘साझा समृद्धि के लिए एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण’ है।

APEC के बारे में 

  • यह एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 60% से अधिक तथा वैश्विक व्यापार के लगभग आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
  • इसकी स्थापना वर्ष 1989 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में हुई थी। इसकी शुरुआत 12 सदस्यों के साथ हुई थी तथा वर्तमान में इसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।
  • इसके 21 सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका तथा वियतनाम।
    • उल्लेखनीय है कि APEC सदस्य देशों के स्थान पर ‘अर्थव्यवस्थाएँ’ शब्द का प्रयोग करता है। इससे चीन के शासन के अधीन हांगकांग तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले ताइवान की भागीदारी संभव हो पाती है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है।
  • इसका सचिवालय सिंगापुर में स्थित है।

भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है?

  • भारत ने वर्ष 1991 में APEC की सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
  • हालाँकि, वर्ष 1997 में APEC की सदस्यता के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी, जो अनौपचारिक रूप से अभी भी जारी है।
  • APEC की सदस्यता से संबंधित निर्णय सभी सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान्य सहमति के आधार पर लिए जाते हैं।
  • भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि सदस्यता विस्तार के संबंध में APEC के अंदर सामान्य सहमति बनने की प्रतीक्षा की जाए।

स्रोत: TH

उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

पाठ्यक्रम: GS2/शासन व्यवस्था

संदर्भ 

  • केंद्र सरकार की वयस्क साक्षरता पहल ‘उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के अंतर्गत 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने स्वयं को पूर्णतः साक्षर घोषित किया है।
    • इनमें लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर तथा लक्षद्वीप शामिल हैं।

उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में

  • यह वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
  • यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप है तथा उन 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वयस्कों को लक्षित करती है, जो विद्यालय नहीं जा सके हैं।
  • योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं:
    • आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान ।
    • महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल ।
    • बुनियादी शिक्षा ।
    • व्यावसायिक कौशल ।
    • सतत शिक्षा ।
  • उल्लास योजना का दृष्टिकोण भारत को ‘जन-जन साक्षर’ बनाना है।
  • यह कर्तव्यबोध की भावना पर आधारित है तथा स्वयंसेवा के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

साक्षरता के बारे में 

  • भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाता है।
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 तथा सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4.6 के अनुरूप साक्षरता की एक संशोधित परिभाषा प्रस्तुत की है।
  • अब साक्षरता को समझ के साथ पढ़ने, लिखने एवं गणना करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशलों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • इस विस्तारित परिभाषा का उद्देश्य समाज में पूर्ण भागीदारी तथा आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है।
  • किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 95% साक्षरता दर प्राप्त होने पर उसे पूर्णतः साक्षर माना जाता है।

स्रोत: IE

निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण 

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

  • न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल ने विधेयक परिचय 891-ए पारित किया है। इसका उद्देश्य व्यवसायों द्वारा उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा एवं एल्गोरिदम का उपयोग करके समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए अलग-अलग कीमतें निर्धारित करने पर प्रतिबंध लगाना है।

निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण क्या है?

  • निगरानी-आधारित मूल्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यवसाय उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा तथा एल्गोरिदम का उपयोग करके एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग कीमतें निर्धारित करते हैं।
  • उद्देश्य : किसी व्यक्ति की भुगतान करने की इच्छा का अनुमान लगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। यह प्रथम-डिग्री मूल्य विभेदीकरण का एक रूप है।
  • उपयोग किए जाने वाले डेटा :
    • भौगोलिक स्थिति ।
    • उपकरण का प्रकार।
    • ब्राउज़िंग इतिहास ।
    • खरीदारी का व्यवहार एवं प्रतिरूप ।
    • जनसांख्यिकीय जानकारी ।

यह कैसे कार्य करता है?

  • डेटा संग्रह : डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं की भौगोलिक स्थिति, उपकरणों, ब्राउज़िंग गतिविधियों तथा खरीदारी संबंधी व्यवहार की जानकारी एकत्र करते हैं।
  • उपभोक्ता की रूपरेखा तैयार करना: एल्गोरिदम इस डेटा का विश्लेषण करके उपभोक्ता की क्रय शक्ति, खरीदारी की तात्कालिकता तथा भुगतान करने की इच्छा का अनुमान लगाते हैं।
  • व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण : उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर कीमतों, शुल्कों या छूट में बदलाव किया जाता है। प्रायः यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं की जानकारी के बिना होती है।

स्रोत: IE

बराक मिसाइल प्रणाली

पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा 

चर्चा में क्यों? 

  • रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली के उन्नयन एवं अप्रचलन प्रबंधन के लिए सरकारी स्वामित्व वाली इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है।

परिचय

  • अप्रचलन प्रबंधन : यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी मिसाइल प्रणाली के सेवा-काल के दौरान उसके हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर अथवा परीक्षण उपकरणों के पुराने एवं अप्रचलित होने से उत्पन्न जोखिमों का आकलन और समाधान किया जाता है।
  •  इस प्रणाली के उन्नयन से भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म की वायु रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी तथा इसकी परिचालन विशेषताएँ और मारक क्षमता बेहतर होंगी।

बराक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली के बारे में

  • यह इज़राइल द्वारा विकसित एक पोत-आधारित सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (SAM) प्रणाली है।
  • इसे नौसैनिक जहाजों को विभिन्न हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।
  • यह विमान, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) तथा पोत-रोधी मिसाइलों, विशेषकर समुद्र की सतह के निकट उड़ान भरने वाली मिसाइलों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।
  • यह प्वाइंट डिफेंस प्रणाली है, अर्थात यह पूरे नौसैनिक बेड़े के बजाय उस विशिष्ट युद्धपोत की सुरक्षा करती है, जिस पर इसे तैनात किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

बराक-1 (Barak-1):

  • इज़राइल द्वारा विकसित कम दूरी की नौसैनिक प्वाइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली।
  • मारक दूरी: लगभग 10 किलोमीटर।

बराक-8 (Barak-8):

  • यह एक लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
  • इसके दो प्रमुख संस्करण हैं:
    • लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (LR-SAM): इसका उपयोग नौसैनिक जहाजों से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण के रूप में किया जाता है।
    • मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल (MR-SAM): इसका उपयोग भूमि-आधारित संस्करण के रूप में किया जाता है।
  • मारक दूरी: लगभग 70 किलोमीटर।

Source: AIR

 

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