पाठ्यक्रम: GS2/ स्वास्थ्य
संदर्भ
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के विस्तार की आवश्यकता दवाओं पर होने वाले अत्यधिक आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय(OOPE) को कम करने तथा भारत में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हो गई है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के बारे में
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में ‘जन औषधि योजना’ के रूप में की गई थी। वर्ष 2015 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा बाद में वर्ष 2016 में इसका नाम परिवर्तित कर ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना’ कर दिया गया।
- नोडल मंत्रालय: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग ।
- कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो।
- उद्देश्य: प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) नामक समर्पित बिक्री केंद्रों के माध्यम से किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराना।
- जेनेरिक दवाएँ : ऐसी दवाएँ, जिनमें ब्रांडेड दवाओं के समान सक्रिय औषधीय घटक, शक्ति तथा खुराक उपस्थित होते हैं। सामान्यतः इनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं की तुलना में कम होती है।
- प्रमुख उपलब्धियाँ :
- केंद्रों का विस्तार : जुलाई 2026 तक देश में 20,547 जनऔषधि केंद्र संचालित थे, जबकि मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- दवाओं की विस्तृत उपलब्धता : इस योजना के अंतर्गत 2,110 प्रकार की दवाएँ तथा 315 प्रकार की शल्य चिकित्सा संबंधी वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- किफायती दवाएँ: PMBJP के अंतर्गत उपलब्ध दवाओं की कीमतें ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% तक कम होती हैं।
- परिवारों की बचत : वर्ष 2025–26 के दौरान लगभग ₹9,000 करोड़ तथा विगत 12 वर्षों में कुल लगभग ₹45,000 करोड़ की अनुमानित बचत हुई है।
योजना के अंतर्गत अन्य पहलें
- जनऔषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन: यह वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत भर की महिलाओं को किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच उपलब्ध कराना है।
- ‘जनऔषधि सुगम’ मोबाइल एप्लिकेशन : इसे वर्ष 2019 में पहुँच, पारदर्शिता तथा उपयोगकर्ताओं की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- गूगल मैप्स के एकीकरण के माध्यम से भौगोलिक स्थिति आधारित निकटतम जनऔषधि केंद्र (JAK) की पहचान।
- जेनेरिक दवाओं की खोज तथा उनकी वास्तविक समय में उपलब्धता की स्थिति की जानकारी।
- जनऔषधि की जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का तुलनात्मक विश्लेषण, जिससे संभावित लागत बचत की जानकारी मिलती है।
जनऔषधि केंद्र स्थापित करने के लिए संस्थागत एवं नियामकीय आवश्यकताएँ
- डी. फार्मा अथवा बी. फार्मा की योग्यता रखने वाले व्यक्ति तथा योग्य फार्मासिस्ट नियुक्त करने वाले व्यक्ति या संगठन जनऔषधि केंद्र (JAK) स्थापित करने के पात्र हैं।
- प्रमुख पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- न्यूनतम स्थान: 120 वर्ग फुट।
- फार्मासिस्ट का पंजीकरण: संबंधित फार्मासिस्ट का उस राज्य की राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जहाँ वह कार्य करता है।
योजना का महत्त्व
- आउट ऑफ़ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कमी : यह विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों तथा लंबे समय तक दवाओं का सेवन करने वाले रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं को किफायती बनाती है।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा : यह किफायती दवाओं तक पहुँच में सुधार करती है, जो स्वास्थ्य के अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- जेनेरिक दवाओं की माँग में वृद्धि: यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करती है तथा किफायती दवाओं के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाती है।
प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ
- सीमित भौगोलिक पहुँच : जनऔषधि केंद्रों के विस्तार के बावजूद, भारत में निजी दवा दुकानों के व्यापक नेटवर्क की तुलना में इनकी संख्या अभी भी सीमित है।
- जन-जागरूकता का अभाव : अनेक उपभोक्ता इस योजना, इसके अंतर्गत उपलब्ध दवाओं तथा संभावित लागत बचत के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं।
- गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ : जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता को लेकर बनी धारणाएँ जनविश्वास तथा चिकित्सकों की इन्हें लिखने की तत्परता को प्रभावित करती हैं।
- चिकित्सकों की सीमित भागीदारी : ब्रांडेड दवाओं को प्राथमिकता देना तथा जवाबदेही एवं गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ जेनेरिक दवाओं के नुस्खे लिखने की प्रक्रिया को सीमित करती हैं।
आगे की राह
- जागरूकता, दवाओं की उपलब्धता तथा उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित कमियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराए जाएँ।
- स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा इसके परिणामों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए।
- दवाओं की कमी को रोकने के लिए डिजिटल स्टॉक निगरानी प्रणाली लागू की जाए।
- गुणवत्ता आश्वासन के माध्यम से चिकित्सकों का जेनेरिक दवाओं के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए।
Source: TH
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