पाठ्यक्रम: GS1/ विश्व इतिहास
संदर्भ
- 15 नवंबर, 1884 को जर्मनी के चांसलर (प्रधानमंत्री) ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में बर्लिन पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य अफ्रीका में यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार को विनियमित करना था।
पृष्ठभूमि
- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका के क्षेत्रों, प्राकृतिक संसाधनों, व्यापारिक मार्गों और सामरिक महत्त्व वाले स्थानों पर अधिकार स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई थी।
- बर्लिन पश्चिमी अफ्रीका सम्मेलन 15 नवंबर, 1884 से 26 फरवरी, 1885 तक आयोजित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बर्लिन का सामान्य अधिनियम, 1885 स्वीकार किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियों ने भाग लिया, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे।
- सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रिया-हंगरी, स्वीडन-नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, तुर्की और रूस शामिल थे।
- इस सम्मेलन में किसी भी अफ्रीकी प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था।
सम्मेलन आयोजित करने के प्रमुख कारण
- बढ़ती औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता : अफ्रीका में क्षेत्रीय एवं व्यापारिक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और बेल्जियम के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई थी।
- कांगो नदी विवाद : 1883 के एक आंग्ल-पुर्तगाली समझौते के माध्यम से कांगो नदी के मुहाने पर पुर्तगाल के नियंत्रण को मान्यता देने का प्रयास किया गया। इससे अन्य यूरोपीय व्यापारियों की पहुँच प्रतिबंधित होने की आशंका उत्पन्न हुई।
- लियोपोल्ड द्वितीय का विस्तार : बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो की अंतरराष्ट्रीय संस्था (AIC) के माध्यम से कांगो बेसिन में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे अन्य यूरोपीय शक्तियों में चिंता उत्पन्न हुई।
- वाणिज्यिक हित : यूरोपीय देश अफ्रीका के कच्चे माल, बाजारों, जलमार्गों और सामरिक व्यापारिक मार्गों तक पहुँच स्थापित करना चाहते थे।
बर्लिन सम्मेलन के प्रमुख परिणाम
- कांगो पर दावों की मान्यता : राजा लियोपोल्ड द्वितीय की कांगो अंतरराष्ट्रीय संस्था के क्षेत्रीय दावों को मान्यता प्रदान की गई। इससे उनके व्यक्तिगत शासन के अधीन कांगो मुक्त राज्य की स्थापना का आधार तैयार हुआ।
- प्रभावी अधिग्रहण का सिद्धांत : अफ्रीका में किसी तटीय क्षेत्र पर दावा करने वाली शक्ति के लिए अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों को इसकी सूचना देना तथा वर्तमान अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रशासनिक एवं राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। साथ ही, जहाँ लागू हो, वहाँ मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई।
- कांगो बेसिन में मुक्त व्यापार : कांगो बेसिन में व्यापार की स्वतंत्रता तथा वाणिज्यिक गतिविधियों तक निर्बाध पहुँच का प्रावधान किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को सुगम बनाने के लिए कांगो और नाइजर नदियों में नौवहन की स्वतंत्रता की भी गारंटी दी गई।
- दास प्रथा एवं दास व्यापार का उन्मूलन : सम्मेलन में भाग लेने वाली शक्तियों ने अफ्रीका में दास प्रथा और दास व्यापार को समाप्त करने के लिए सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- मूलनिवासी जनसंख्या का संरक्षण : स्थानीय जनसंख्या के संरक्षण तथा उनके नैतिक एवं भौतिक कल्याण को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। हालाँकि, इन प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।
क्या बर्लिन सम्मेलन ने वास्तव में अफ्रीका का विभाजन किया था?
- क्षेत्रीय विस्तार के लिए नियमों की स्थापना : प्रभावी अधिग्रहण के सिद्धांत ने यूरोपीय शक्तियों को उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रशासनिक एवं सैन्य उपस्थिति स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन पर वे अपना अधिकार जताना चाहती थीं।
- इसने यूरोपीय शक्तियों को अपने क्षेत्रीय दावों को वैध ठहराने तथा परस्पर विरोधी औपनिवेशिक हितों का समाधान करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की।
- अफ्रीका के लिए औपनिवेशिक होड़ में तीव्रता : अपने क्षेत्रीय दावों को सुदृढ़ करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने सम्मेलन से पहले और उसके पश्चात अफ्रीका में अपने क्षेत्रीय विस्तार को तेज कर दिया।
- जर्मनी ने 1884 में टोगोलैंड और कैमरून पर संरक्षित राज्य स्थापित किए, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया।
- औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का संस्थागतकरण : इस सम्मेलन ने औपनिवेशिक विस्तार को यूरोपीय शक्तियों के बीच समझौतों द्वारा संचालित एक अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया।
- इसने यूरोपीय देशों को आपसी प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष से बचते हुए अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं का प्रबंधन करने में सहायता प्रदान की।
अफ्रीका के लिए प्रतिस्पर्धा
- अर्थ: अफ्रीका के क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा तीव्र गति से अधिकार स्थापित करने एवं उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को अफ्रीका के लिए प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से 1880 से 1914 के बीच हुई।
- सम्मेलन से पूर्व (1880): यूरोपीय औपनिवेशिक अधिकार मुख्यतः अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों तथा कुछ चुनिंदा भूभागों तक सीमित थे।
- इनमें अल्जीरिया, सेनेगल, गोल्ड कोस्ट, अंगोला और मोज़ाम्बिक जैसे क्षेत्र शामिल थे।
- सम्मेलन के बाद (1914): लगभग संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप यूरोपीय औपनिवेशिक नियंत्रण के अधीन आ गया था।
- इथियोपिया और लाइबेरिया ऐसे देश थे, जो अधिकांशतः स्वतंत्र बने रहे।
- प्रमुख औपनिवेशिक शक्तियाँ :
- ब्रिटेन
- फ्रांस
- जर्मनी
- बेल्जियम
- पुर्तगाल
- इटली


अफ्रीका के विभाजन के परिणाम
- कृत्रिम सीमाओं का निर्धारण : औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा निर्धारित सीमाओं ने विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समुदायों को विभाजित कर दिया तथा ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग समुदायों को एक ही राजनीतिक इकाई में शामिल कर दिया।
- इस प्रक्रिया ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले राजनीतिक तनावों और संघर्षों में योगदान दिया।
- आर्थिक शोषण : यूरोपीय शक्तियों ने अपने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए अफ्रीका से खनिजों, कृषि उत्पादों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया।
- राजनीतिक अधीनता : पारंपरिक अफ्रीकी राज्यों, राजतंत्रों और राजनीतिक संस्थाओं को कमजोर या समाप्त कर दिया गया।
- इनके स्थान पर औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ स्थापित की गईं।
निष्कर्ष
- बर्लिन सम्मेलन ने कानूनी रूप से अफ्रीका को विभिन्न उपनिवेशों में विभाजित नहीं किया और न ही विशिष्ट क्षेत्रों को अलग-अलग यूरोपीय देशों के बीच औपचारिक रूप से बाँटा। हालाँकि, इसने बाद में अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन की प्रक्रिया को व्यापक रूप से गति प्रदान की।
- यह सम्मेलन औपनिवेशिक व्यवस्था का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो वाणिज्यिक हितों, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा मूलनिवासी जनसख्या के अधिकारों और संप्रभुता से संबंधित निर्णयों में उनकी पूर्ण उपेक्षा पर आधारित थी।
स्रोत: IE
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