पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
संदर्भ
- जनजातीय गौरव पखवाड़ा के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अंतर्गत दावों की प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया।
पृष्ठभूमि
- पीढ़ियों से वनवासी समुदाय जंगलों में निवास करते आए हैं तथा अपने आवास और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहे हैं।
- हालाँकि, औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के पश्चात राज्य के वनों के एकीकरण एवं अधिसूचनाकरण के दौरान उनके भूमि अधिकारों का उचित अभिलेखीकरण नहीं किया गया।
- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 को इन ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने तथा उनकी उपेक्षा के कारण उत्पन्न अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वनवासी अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (OTFDs) के वन भूमि पर ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
- इस अधिनियम को 29 दिसंबर, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा यह 31 दिसंबर, 2007 से प्रभावी हुआ।
- यह अधिनियम वन भूमि पर इन समुदायों के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दोनों प्रकार के अधिकारों को अधिकार-पत्रों (Titles) के माध्यम से कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अधिकार-पत्र ऐसे आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनमें वन अधिकारों का अभिलेखीकरण किया जाता है।
- अधिनियम के उद्देश्य : उन वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करना, जिनका पूर्व में अभिलेखीकरण नहीं किया जा सका था।
- वनवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनकी भूमि पर सुरक्षित अधिकार , आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
- वन अधिकार धारकों को वनों के सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी एवं अधिकार प्रदान करके वन संरक्षण को सुदृढ़ करना।
- यह अधिनियम ग्राम सभा तथा वन अधिकार धारकों को जैव विविधता के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। इसके साथ ही, उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्यों को रोकने का दायित्व भी प्रदान करता है, जो इन संसाधनों अथवा जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करते हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे जनजातीय जनसंख्या को स्थानीय नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।
वन अधिकार-पत्र क्या है?
- अधिकार-पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें वन अधिकार का अभिलेखीकरण किया जाता है।
- इसमें यह उल्लेख होता है कि अधिकार किस व्यक्ति अथवा समुदाय के पास है, वह किस गाँव में स्थित है तथा किस भूमि या वन क्षेत्र पर उसका अधिकार है। साथ ही, संबंधित भूमि की सीमाओं का भी उल्लेख किया जाता है।
- राज्य सरकार की ओर से तीन जिला स्तरीय अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते हैं:
- प्रभागीय वन अधिकारी (DFO)।
- जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी ।
- जिला कलेक्टर ।
- अधिकार धारक को इसकी प्रमाणित प्रति प्रदान की जाती है। सामुदायिक अधिकार-पत्र की स्थिति में इसकी प्रति ग्राम सभा (ग्राम की सभा) को दी जाती है।
- अधिकार-पत्र धारक के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो सकता है, लेकिन इसे बेचा या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
अधिनियम के अंतर्गत पात्रता एवं क्षेत्राधिकार
- यह अधिनियम मुख्य रूप से दो श्रेणियों को सम्मिलित करता है:
- वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ (FDSTs): अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य, जो मुख्य रूप से वनों अथवा वन भूमि में निवास करते हैं तथा अपनी वास्तविक आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर रहते हैं।
- अन्य परंपरागत वन निवासी (OTFDs): ऐसे व्यक्ति अथवा समुदाय, जो 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम-से-कम तीन पीढ़ियों (75 वर्षों) से मुख्य रूप से वनों में निवास करते आए हों तथा आजीविका के लिए उन पर निर्भर रहे हों।
- भूमि अधिकार की सीमा: आवास अथवा कृषि के लिए धारित भूमि के मामले में अधिकार केवल वास्तव में नियन्त्रण में रखे गए क्षेत्र तक सीमित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।
- अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार: यह अधिनियम विभिन्न प्रकार की वन भूमियों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:
- आरक्षित वन ।
- संरक्षित वन ।
- वन्यजीव अभयारण्य ।
- राष्ट्रीय उद्यान ।
- सरकारी सुविधाओं के लिए वन भूमि का उपयोग: विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पेयजल सुविधाओं तथा सड़कों जैसी निर्दिष्ट सरकारी सुविधाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन की अनुमति कुछ वैधानिक शर्तों के अधीन दी गई है।
- इसके लिए ग्राम सभा की अनुशंसा तथा अधिकतम एक हेक्टेयर की सीमा सहित निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है।
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों के प्रकार
- व्यक्तिगत वन अधिकार: यह अधिकार वन भूमि पर आवास अथवा स्व-कृषि के लिए नियन्त्रण रखने वाले व्यक्तियों या परिवारों को प्रदान किया जाता है।
- इसके अंतर्गत अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि की सीमा निर्धारित है।
- सामुदायिक वन अधिकार (CFRs): यह वनवासी समुदायों को उन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका वे परंपरागत रूप से उपयोग करते आए हैं।
- इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:
- चरागाह क्षेत्रों पर अधिकार।
- मछली पकड़ने के क्षेत्रों पर अधिकार।
- जल निकायों पर अधिकार।
- लघु वनोपज पर अधिकार।
- इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार : यह ग्राम सभाओं एवं वनवासी समुदायों को उनकी परंपरागत सीमाओं के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन, संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है।
- पर्यावास अधिकार : यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के परंपरागत पर्यावास एवं आजीविका संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।
वन अधिकारों की मान्यता के लिए संस्थागत तंत्र

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ
- सामुदायिक अधिकारों की कमजोर मान्यता : अधिनियम का क्रियान्वयन मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकार-पत्रों के वितरण पर केंद्रित रहा है।
- इसके परिणामस्वरूप सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिला है।
- संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के साथ टकराव : वन संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों, खनन तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित भूमि पर एक-दूसरे से अतिव्यापी दावों के कारण वैधानिक अधिकारों और प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग संबंधी प्राथमिकताओं के बीच तनाव उत्पन्न होता है।
- जागरूकता एवं क्षमता की कमी: अनेक वनवासी समुदायों को अपने अधिकारों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं तथा उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है।
आगे की राह
- वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासी समुदायों को केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में देखने की पारंपरिक दृष्टि में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह उन्हें अधिकार धारकों तथा वन संरक्षण में सक्रिय भागीदार के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
- इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केवल व्यक्तिगत अधिकार-पत्रों के वितरण तक सीमित रहने के बजाय सामुदायिक अधिकारों को सुदृढ़ करने, सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करने तथा सहभागी वन शासन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
- वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा सतत वन संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
स्रोत: PIB
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