संक्षिप्त समाचार 17-11-2026

पुष्कर मेला 

पाठ्यक्रम: GS1 – कला एवं संस्कृति 

संदर्भ 

  • राजस्थान में विश्वप्रसिद्ध पुष्कर मेले का औपचारिक रूप से शुभारंभ हो गया है।

परिचय

  • राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर नगर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊँट मेला भी कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े ऊँट एवं पशुधन मेलों में से एक है।
  • हालाँकि, यह मेला केवल पशुधन व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक सांस्कृतिक महत्त्व रखता है।
  • यह ग्रामीण समुदायों, पशुपालकों, कारीगरों एवं पर्यटकों को एक मंच पर लाता है तथा लोक प्रस्तुतियों, ऊँटों की सजावट, मूँछ प्रतियोगिताओं और हस्तशिल्प के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करता है।
  • इस मेले का धार्मिक महत्त्व भी है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है, जब हजारों श्रद्धालु पवित्र पुष्कर झील में स्नान करने आते हैं।
  • पुष्कर भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर के लिए भी जाना जाता है। यह भगवान ब्रह्मा के कुछ प्रमुख मंदिरों में से एक है।

स्रोत: AIR 

नृत्य करती बालिका की प्रतिमा का युगे युगेन भारत संग्रहालय में स्थानांतरण

पाठ्यक्रम: GS1 – कला एवं संस्कृति 

संदर्भ

  • मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध ‘नृत्य करती बालिका’ उन बहुमूल्य पुरावशेषों में शामिल है, जिन्हें आगामी युगे युगेन भारत संग्रहालय की श्रृंगार एवं अलंकरण विषयक दीर्घा में प्रदर्शित करने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

युगे युगेन भारत संग्रहालय के बारे में

  • उद्देश्य : भारत की 5,000 वर्षों से अधिक की सभ्यतागत यात्रा को उसकी मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से प्रदर्शित करना।
  • अवस्थिति: इस संग्रहालय का विकास नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भवनों के अनुकूली पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाएगा।
  • कार्यान्वयन मंत्रालय : संस्कृति मंत्रालय ।
  • परियोजना की लागत : इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है, जिसे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
  • प्रमुख विशेषताएँ : इस संग्रहालय को विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की योजना है।
    • इसमें भारत के इतिहास एवं सभ्यता को प्रदर्शित करने वाली आठ विषयगत दीर्घाएँ होंगी।
    • इसके प्रमुख विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
      • वास्तुकला एवं नगर परिदृश्य।
      • गणित एवं खगोल विज्ञान।
      • भाषाएँ एवं लिपियाँ।
      • आस्था एवं आध्यात्मिकता।
      • भारत के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध।
    • राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल संग्रहालयों, राज्य संग्रहालयों तथा निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान प्रदर्शनी के लिए की गई है।
    • राष्ट्रीय संग्रहालय एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में कार्य करता रहेगा, जबकि युगे युगेन भारत संग्रहालय भारत की व्यापक सभ्यतागत विरासत पर केंद्रित होगा।
  •  समय-सीमा : इस परियोजना को वर्ष 2026–27 से 2030–31 के बीच विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा।
    • ‘श्रृंगार एवं अलंकरण’ विषय पर आधारित प्रथम दीर्घा के वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में खुलने की संभावना है।

नृत्य करती बालिका 

  • नृत्य करती बालिका की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे प्रसिद्ध पुरातात्त्विक खोजों में से एक है।
  • मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है तथा यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था।
  • यह प्रतिमा लगभग 2600 ईसा पूर्व की मानी जाती है।
  • वर्ष 1926 में उत्खनन के दौरान प्राप्त यह कांस्य प्रतिमा 10 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक ऊँची है।
  • इसमें एक युवा स्त्री की आकृति दर्शाई गई है, जिसकी आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा लगभग एक शताब्दी से इतिहासकारों एवं पुरातत्त्वविदों के आकर्षण का केंद्र रही है।
  • इस मूर्ति का निर्माण लुप्त मोम तकनीक से किया गया था। यह धातु ढलाई की एक विधि है, जिसका प्रयोग आज भी भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में किया जाता है।
  • वर्तमान में यह मूल पुरावशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है।

क्या आप जानते हैं?

  • नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा केंद्र सरकार के अन्य कार्यालय स्थित थे।
  • साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय स्थित थे।
  • इन मंत्रालयों को अब इंडिया गेट परिसर के निकट नवनिर्मित कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है।
  • दिल्ली की नई राजधानी का डिजाइन एवं निर्माण वर्ष 1912 से 1931 के बीच सर एडविन लुटियंस ने सर हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर किया था।
  • नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक तथा राष्ट्रपति भवन (पूर्व में वायसराय हाउस) रायसीना हिल परिसर के प्रमुख स्थापत्य केंद्र हैं।

स्रोत: DD News

मैत्री सेतु यात्रा

पाठ्यक्रम: GS2 – अंतरराष्ट्रीय संबंध 

संदर्भ 

  • भारत और श्रीलंका के बीच मैत्री एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैत्री सेतु यात्रा – भारत-श्रीलंका राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) साइकिल अभियान 2027 कोलंबो में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

मैत्री सेतु यात्रा के बारे में

  • प्रतिभागी : इस साइकिल अभियान में कुल 24 साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। इनमें भारत के 14 तथा श्रीलंका के 10 राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के कार्मिक शामिल हैं।
  • मार्ग : यह अभियान लगभग 75 दिनों में 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कोलंबो से नई दिल्ली तक पहुँचेगा।
  • श्रीलंका चरण : अभियान के श्रीलंका चरण में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।इसमें अनुराधापुर और जाफना जैसे ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया गया है।
  • भारत चरण : समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने के बाद अभियान दल लगभग 3,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेगा। इस दौरान भारत के 11 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरेगा।
  • समापन : इस अभियान का समापन जनवरी 2027 में नई दिल्ली में आयोजित NCC प्रधानमंत्री रैली के अवसर पर होगा।
  • आयोजक संस्थाएँ : भारत एवं श्रीलंका के राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसे भारत के रक्षा मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है।

स्रोत: DD News

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह में वृद्धि

पाठ्यक्रम: GS3 – अर्थव्यवस्था 

चर्चा में क्यों?

  • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय बाजारों में पुनः सक्रिय हुए हैं। वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं एवं परिसंपत्तियों के मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद नवंबर माह में रिकॉर्ड 89,856 करोड़ रुपये का निवेश प्रवाह दर्ज किया गया।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 

  • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक कोई अनिवासी व्यक्ति अथवा संस्था होती है, जो सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करती है।
  • इसमें शेयर, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) जैसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
  • यह विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने का एक सामान्य माध्यम है।
  • इसके अंतर्गत निवेशकों द्वारा किसी अन्य देश में धारित प्रतिभूतियाँ एवं वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
  • इसमें कंपनियों अथवा विदेशी सरकारों द्वारा जारी बॉण्ड एवं अन्य ऋण प्रतिभूतियाँ तथा विदेशों में परिसंपत्तियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड एवं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी शामिल होते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ 

  • पूँजी खाते का हिस्सा : विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश के भुगतान संतुलन के पूँजी खाते का हिस्सा होता है। भुगतान संतुलन किसी देश और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में होने वाले मौद्रिक लेन-देन एवं धन के प्रवाह का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।
  • निवेश पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव : FPI के माध्यम से निवेश करने वाला निवेशक संबंधित कंपनी अथवा प्रतिभूतियों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है। निवेशक का संबंधित व्यवसाय अथवा प्रतिभूतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है।
  • अल्पकालिक प्रतिफल का उद्देश्य :  निवेशक का प्रमुख उद्देश्य अपने निवेश पर अपेक्षाकृत कम समय में प्रतिफल अर्जित करना होता है।
  • हॉट मनी : FPI को प्रायः ‘हॉट मनी’ कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संकट अथवा अस्थिरता के शुरुआती संकेत मिलते ही यह तीव्रता से बाहर निकल सकता है।
  • तरलता : FPI अपेक्षाकृत अधिक तरल निवेश होता है, हालाँकि इसकी तरलता बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करती है।

हालिया वृद्धि के कारण

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित शेयरों में संभावित मंदी की चिंताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजारों की ओर पुनः दृष्टिकोण किया है।
  • भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता, कंपनियों के बेहतर लाभ, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट तथा रुपये में सुधार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है।
  • हालाँकि, यह निवेश प्रवाह एक अस्थायी अथवा रणनीतिक कदम भी हो सकता है, न कि निवेशकों की स्थायी वापसी।
  • अधिकांश निवेश प्रवाह अपेक्षाकृत विश्वसनीय लार्ज-कैप शेयरों में केंद्रित रहा, विशेषकर बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), ऑटोमोबाइल तथा दूरसंचार क्षेत्रों में।

स्रोत: TH

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

पाठ्यक्रम: GS2 – शासन ; GS3 – अर्थव्यवस्था 

चर्चा में क्यों? 

  • फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (FPCE) ने सरकार से रेरा अधिनियम, 2016 में संशोधन करने का आग्रह किया है। संगठन का तर्क है कि यह अधिनियम घर खरीदारों के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने में विफल रहा है।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)

  • यह अधिनियम संसद द्वारा घर खरीदारों  एवं रियल एस्टेट परियोजना प्रवर्तकों  के बीच संविदात्मक संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
  • इसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

  • परियोजनाओं का पंजीकरण : इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग अथवा बिक्री शुरू करने से पहले संबंधित नियामक प्राधिकरण के साथ उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर प्रवर्तक पर नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC): आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श एवं अनुशंसाएँ प्रदान करना है।
  • इसमें घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा भी शामिल है।
  • विवरणों का अनिवार्य प्रकटीकरण: रेरा के अंतर्गत प्रवर्तकों के लिए परियोजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों एवं स्वीकृतियों का खुलासा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, घर खरीदारों से प्राप्त कुल राशि का 70% एक अलग बैंक खाते में जमा करना आवश्यक है। इस राशि का उपयोग केवल भूमि की लागत एवं परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है।
  •  त्वरित विवाद निपटान : रेरा विवादों के त्वरित निपटान के लिए एक व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मामलों का निपटान 60 दिनों के अंदर करने का प्रावधान किया गया है।
  • मुआवजा एवं वसूली : रेरा की धारा 40 के अंतर्गत प्रवर्तक से बकाया ब्याज, जुर्माना अथवा मुआवजे की राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, निर्णयन अधिकारी , नियामक प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण को आवश्यक आदेश एवं निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रस्तावित संशोधन

  • घर खरीदारों के संरक्षण की जिम्मेदारी का हस्तांतरण: घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा से संबंधित जिम्मेदारी उपभोक्ता मामले विभाग को सौंपने का प्रस्ताव।
  • राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना: – अधिनियम के एकसमान क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अपीलीय अधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव।
  • विक्रय समझौते को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाना:  विक्रय हेतु समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी एवं प्रवर्तनीय बनाने का प्रस्ताव।
  • खरीदारों को वैधानिक निकास विकल्प : व्यक्तिगत कठिनाइयों की स्थिति में घर खरीदारों को परियोजना से बाहर निकलने का वैधानिक विकल्प प्रदान करना।
  • स्वतः मुआवजे का प्रावधान : परियोजना में देरी अथवा कमियों की स्थिति में प्रत्येक आवंटी को व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता के बिना स्वतः मुआवजा प्रदान करने का प्रस्ताव।

स्रोत : IE

 

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