भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी 

पाठ्यक्रम:GS2/ स्वास्थ्य, GS2/ शासन

संदर्भ 

  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के वर्ष 2023–24 के अनुमानों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी दर्ज की गई है। यह व्यय वर्ष 2013–14 के कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2% से घटकर वर्ष 2023–24 में 42.7% रह गया है।

आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय

  • स्वास्थ्य सेवा में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय उस धनराशि को संदर्भित करता है, जिसका भुगतान लोग चिकित्सा सेवाओं, जैसे डॉक्टर से परामर्श, दवाइयों तथा अस्पताल में भर्ती होने आदि के लिए सीधे अपनी स्वयं से करते हैं।
  • OOPE के कारण निम्न आय वाले परिवारों को अपनी आय अथवा बचत का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करना पड़ता है।
  • यह वित्तीय भार परिवारों को गरीबी की ओर धकेल सकता है, उन्हें ऋणग्रस्त बना सकता है तथा भोजन और शिक्षा जैसी अन्य आवश्यकताओं पर व्यय करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023–24 के प्रमुख निष्कर्ष

  • सरकारी स्वास्थ्य व्यय : वर्ष 2013–14 में 1,29,778 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।
  • प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय: वर्ष 2013–14 में 1,042 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 2,959 रुपये हो गया, जो लगभग 2.8 गुना वृद्धि को दर्शाता है।
  • स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय : कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 के 6% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 11% हो गई, अर्थात् इसमें 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।
  • निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय : कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 के 3.4% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 10.2% हो गई, जो देश में स्वास्थ्य बीमा की बढ़ती पहुँच को दर्शाती है।
  • प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय: यह लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो आवश्यक एवं सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं में सार्वजनिक निवेश के व्यापक स्तर को दर्शाता है।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए OOPE में कमी का महत्त्व

  • परिवारों की वित्तीय स्थिरता : स्वास्थ्य संबंधी व्ययों पर आय का कम हिस्सा व्यय होने से परिवार अन्य आवश्यकताओं पर अधिक धन व्यय कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति एवं आर्थिक आघातों का सामना करने की क्षमता बेहतर होती है।
  • सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का आधार: OOPE में कमी तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में वृद्धि, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है।
  • मानव पूँजी में सुधार : किफायती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उत्पादकता बढ़ाती हैं, बीमारी के कारण होने वाली आय की हानि को कम करती हैं तथा बेहतर शैक्षिक एवं आर्थिक परिणामों में योगदान देती हैं।

सरकारी योजनाएँ

  • आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): यह योजना द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की अस्पताल में भर्ती संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।
    • 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक, उनकी आय अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज के पात्र हैं।
  • आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM): ये आयुष्मान भारत के दूसरे प्रमुख घटक के रूप में कार्य करते हैं तथा लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ बनाते हैं।
  • किफायती दवाइयाँ एवं निदान सेवाएँ : प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना किफायती दरों पर जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
    • अमृत (AMRIT) फार्मेसियाँ आवश्यक दवाइयाँ एवं चिकित्सा प्रत्यारोपण उपकरण रियायती दरों पर उपलब्ध कराती हैं।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY): यह गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है।
    • इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले अधिकांश रोगों के लिए 30,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है।
  • टेलीमेडिसिन सेवाएँ (ई-संजीवनी): यह दूरस्थ परामर्श सेवाओं को सुगम बनाती है, जिससे यात्रा तथा प्रत्यक्ष चिकित्सा परामर्श से संबंधित लागत का भार कम होता है।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): इसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
  • रोग नियंत्रण एवं लक्षित कार्यक्रम :
    • राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षय रोग की पहचान, उपचार कवरेज में सुधार तथा रोग की व्यापकता में कमी लाने में सहायता मिली है।
    • राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन : इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल रोग की जाँच एवं उन्मूलन सुनिश्चित करना है।
    • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम : यह निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे मरीजों के आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय में कमी आती है।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

  • निदान सेवाओं तक सीमित पहुँच : निदान संबंधी सुविधाएँ मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों की शीघ्र पहचान सीमित हो जाती है।
  • अपर्याप्त सरकारी स्वास्थ्य व्यय: सरकारी स्वास्थ्य व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2% से कम बना हुआ है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत निर्धारित GDP के 2.5% तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने के लक्ष्य से कम है।
  • अपर्याप्त अवसंरचना : भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सुसज्जित अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों की कमी है।
  • प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी: देश में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं सहित प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की गंभीर कमी है।
  • निम्न चिकित्सक-रोगी अनुपात : भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर केवल 0.7 डॉक्टर उपलब्ध हैं, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का औसत 2.5 डॉक्टर प्रति 1,000 जनसंख्या है।

आगे की राह 

  • क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान : स्वास्थ्य संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्रों तथा उन राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सीमित है अथवा वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव है।
  • केवल अवसंरचना नहीं, बल्कि परिणामों का मूल्यांकन: स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन का आकलन करते समय प्रतीक्षा अवधि, दवाइयों की उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता, मरीजों के स्वास्थ्य परिणाम तथा परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय भार को भी ध्यान में रखना चाहिए।
  • वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन में सुधार : यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त कर्मचारी, आवश्यक दवाइयाँ, निदान सेवाएँ, उपकरण तथा नियमित एवं विश्वसनीय कार्य समय उपलब्ध हों।

निष्कर्ष 

  • OOPE में कमी एक परिवर्तनकारी बदलाव है, जो अधिक समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा निरंतर निवेश से ऐसे भविष्य की संभावनाएँ सुदृढ़ होती हैं, जहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आय की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
  • यह बदलाव न केवल लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करता है, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आघात-सहनशीलता  को भी सुदृढ़ करता है तथा अधिक स्वस्थ एवं आर्थिक रूप से स्थिर समाज के निर्माण में योगदान देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) के बारे में

  • तैयार करने वाली संस्था : राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में स्थित है।
  • प्रकाशन: इसके अनुमान प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं।
  • रूपरेखा : यह स्वास्थ्य लेखा प्रणाली , 2011 की रूपरेखा पर आधारित है, जिसे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD), यूरोस्टैट  तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया गया है। इसे भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश, 2016 के माध्यम से अनुकूलित किया गया है।
  • उद्देश्य : इसका उद्देश्य सरकार, परिवारों, निजी बीमा तथा अन्य वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय के स्रोतों, आवंटन एवं उपयोग का आकलन करना है।

स्रोत: PIB

 

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