मृत्युदंड पर वैश्विक स्थगन संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ 

  • भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिसमें मृत्युदंड के प्रयोग पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था।
    • यह प्रस्ताव मेक्सिको द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके पक्ष में 133, विपक्ष में 33 तथा 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया (मतदान से विरत रहे)।

मृत्युदंड पर भारत का दृष्टिकोण

  • भारत का तर्क है कि मृत्युदंड के विरुद्ध कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है तथा प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी विधिक व्यवस्था और दंड निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है।
  • मृत्युदंड को बनाए रखने से न्यायालयों को अत्यंत गंभीर मामलों में यह दंड देने का विकल्प उपलब्ध रहता है, जहाँ आजीवन कारावास को अपर्याप्त माना जाता है।

भारत में मृत्युदंड

  • दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में लगातार दूसरे वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की।
  • भारत में मृत्युदंड प्राप्त कैदी : 
  • भारत में मृत्युदंड, जिसे प्राणदंड भी कहा जाता है, फाँसी पर लटकाकर (गर्दन में फंदा डालकर मृत्यु होने तक) दिया जाता है।
  • पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए हैं, जबकि अमेरिका, ईरान, चीन और भारत जैसे देशों ने मृत्युदंड को सक्षम बनाने वाली विधिक व्यवस्था बरकरार रखी है।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार स्पष्ट किया गया है कि मृत्युदंड का प्रयोग केवल ‘विरलतम से विरलतम’ मामलों में किया जाना चाहिए।
  • भारत में मृत्युदंड को अंतिम बार वर्ष 2020 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के दोषियों को दिया गया था।
  • वैधानिक प्रावधान:
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 4: मृत्युदंड को निर्धारित दंड के एक स्वरूप के रूप में मान्यता प्रदान करती है।
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 407: सत्र न्यायालय द्वारा सुनाए गए मृत्युदंड के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि को अनिवार्य बनाती है।
    • BNSS, 2023 की धारा 393(3): मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में न्यायालयों को विशेष कारण दर्ज करना अनिवार्य करती है।

न्यायिक हस्तक्षेप

  • – बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
    • साथ ही, इसके प्रयोग को ‘विरलतम से विरलतम’ मामलों तक सीमित कर दिया, जहाँ आजीवन कारावास का वैकल्पिक विकल्प निस्संदेह अनुपयुक्त हो।
  • मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983): सर्वोच्च न्यायालय ने ‘विरलतम से विरलतम’ के सिद्धांत को स्पष्ट किया तथा अपराधों की पाँच ऐसी श्रेणियाँ निर्धारित कीं, जिनमें मृत्युदंड उचित हो सकता है:
    • हत्या करने का तरीका : अत्यंत क्रूर, बर्बर एवं नृशंस तरीके से की गई हत्याएँ।
    • हत्या का उद्देश्य : ऐसे उद्देश्य से की गई हत्या, जो पूर्ण नैतिक पतन एवं घोर विकृति को प्रदर्शित करती हो।
    • अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति : जब किसी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर हत्या की जाए और उससे व्यापक सामाजिक आक्रोश उत्पन्न हो।
    • अपराध की व्यापकता : जब अपराध का पैमाना अत्यंत व्यापक हो।
    • पीड़ित की स्थिति : जब पीड़ित विशेष रूप से असुरक्षित वर्ग से संबंधित हो, जैसे बच्चा, महिला या वृद्ध व्यक्ति।
  • मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022): न्यायालय ने मृत्युदंड के मामलों में अभियुक्त से संबंधित जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु व्यावहारिक दिशा-निर्देश निर्धारित किए।
    • इसके अंतर्गत राज्य को अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन, हिरासत के दौरान उसके आचरण से संबंधित रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया।

मृत्युदंड को बनाए रखने के पक्ष में तर्क

  • प्रतिशोधात्मक न्याय : यह अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए आनुपातिक दंड प्रदान करता है तथा पीड़ितों और उनके परिवारों की पीड़ा को मान्यता देता है।
  • निवारक प्रभाव : यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड की संभावना विशेष रूप से गंभीर अपराधों को हतोत्साहित कर सकती है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा : मृत्युदंड को बनाए रखने से कुछ आतंकवादी कृत्यों सहित अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए कानूनी दंड का एक विकल्प उपलब्ध रहता है।

मृत्युदंड से संबंधित चिंताएँ

  • गलत दोषसिद्धि का जोखिम : त्रुटिपूर्ण जाँच, अविश्वसनीय साक्ष्य, झूठी गवाही अथवा न्यायिक त्रुटियों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को मृत्युदंड दिए जाने की आशंका रहती है।
  • निवारक प्रभाव का निर्णायक प्रमाण न होना: ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास की तुलना में अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है।
  • मनोवैज्ञानिक पीड़ा : मृत्युदंड की अनिश्चितता, बार-बार की अपीलें तथा मृत्युदंड प्राप्त कैदी के रूप में वर्षों तक कारागार में रहने से कैदियों को गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

मृत्युदंड पर वैश्विक ढाँचा

  • नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) का अनुच्छेद 6: यह कुछ सीमित परिस्थितियों में मृत्युदंड की अनुमति देता है।
    • हालाँकि, यह स्पष्ट करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी व्यवस्था किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड समाप्त करने की प्रक्रिया को विलंबित या बाधित नहीं करेगी।
  • संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा उपाय : संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) ने मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा उपाय अपनाए।
  • ICCPR का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकॉल: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1989 में इस प्रोटोकॉल को अपनाया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों को मृत्युदंड समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना था।
    • इस प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने वाले राष्ट्रों ने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड न देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव (2007–2018): इन प्रस्तावों के माध्यम से देशों से निम्नलिखित कदम उठाने का आह्वान किया गया:
    • मृत्युदंड का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों का सम्मान करना।
    • मृत्युदंड के प्रयोग को क्रमिक रूप से सीमित करना।
    • मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों की संख्या में कमी करना।

आगे की राह

  • मृत्युदंड पर परिचर्चा में जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा को न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय संप्रभुता की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना शामिल है।
  • भारत मृत्युदंड को एक अपवादात्मक दंड के रूप में बनाए रखता है, किंतु इसका प्रयोग संवैधानिक सुरक्षा उपायों, न्यायिक निष्पक्षता तथा मानवीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

स्रोत: TH

 

Other News of the Day

पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि/पर्यावरण संदर्भ भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, किंतु जल का अत्यधिक उपभोग करने वाली धान की खेती पर बढ़ती निर्भरता के कारण कृषि निर्यात की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। भारत में चावल का उत्पादन एवं निर्यात प्रदर्शन भारत में वर्ष 2025–26 में अनुमानतः 154.02 मिलियन...
Read More

पाठ्यक्रम:GS2/ स्वास्थ्य, GS2/ शासन संदर्भ  राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के वर्ष 2023–24 के अनुमानों के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में कमी दर्ज की गई है। यह व्यय वर्ष 2013–14 के कुल स्वास्थ्य व्यय के 64.2% से घटकर वर्ष 2023–24 में 42.7% रह गया है। आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय स्वास्थ्य सेवा में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय...
Read More

बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य पाठ्यक्रम: GS1 / समाचारों में स्थान  समाचार में यमन की सरकारी सेनाओं ने बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के निकटवर्ती क्षेत्रों से अपनी वापसी की घोषणा की है। इसके साथ ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के विरुद्ध छह सप्ताह से चल रहा जवाबी सैन्य अभियान समाप्त हो गया है। बाब-अल-मन्देब जलडमरूमध्य के बारे में  अरबी भाषा...
Read More
scroll to top