मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो दर यथावत, आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान में कटौती 

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ 

• मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

परिचय 

• स्थायी जमा सुविधा (SDF) की दर 5% पर यथावत रखी गई है।
• सीमांत स्थायी सुविधा MSF) दर तथा बैंक दर को 5.50% पर बनाए रखा गया है।
• आर्थिक विकास का अनुमान: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया है।
  • प्रथम तिमाही (Q1) – 6.6%
  • द्वितीय तिमाही (Q2) – 6.3%
  • तृतीय तिमाही (Q3) – 6.5%
  • चतुर्थ तिमाही (Q4) – 6.8%
• मुद्रास्फीति का अनुमान: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 5.1% लगाया गया है, जो पूर्व अनुमान से 50 आधार अंक अधिक है।

• प्रथम तिमाही (Q1) – 4.2%
• द्वितीय तिमाही (Q2) – 5.1%
• तृतीय तिमाही (Q3) – 5.9%
• चतुर्थ तिमाही (Q4) – 5.4%

रेपो दर क्या है?

• रेपो दर वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। यह तरलता, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विकास को नियंत्रित करने हेतु RBI का प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है।
• निम्न रेपो दर का प्रभाव: कम रेपो दर का अर्थ है कि बैंक RBI से कम लागत पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे बैंक अपनी ऋण दरों में कमी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप—
  • उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।
  • निवेश, उपभोग तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है।
  • अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
  • विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

हालिया नीतिगत निर्णय के पीछे कारण

• भू-राजनीतिक अनिश्चितता: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है। इसी कारण MPC ने रेपो दर को यथावत रखने का निर्णय लिया।
• आपूर्ति-पक्षीय आघात: समिति ने उल्लेख किया कि ऊर्जा एवं वस्तु बाज़ारों में व्यवधानों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आपूर्ति-पक्षीय झटकों का सामना कर रही है।
• लक्ष्य सीमा के अंदर मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति 2% से 6% की लक्ष्य सीमा के अंदर  बनी हुई है तथा कोर मुद्रास्फीति नियंत्रित है, जिससे तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता सीमित हो गई है।
• व्यापार समझौतों का प्रभाव: भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ओमान तथा न्यूज़ीलैंड के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से—
  • निर्यात एवं निवेश में वृद्धि होने की संभावना है।
  • बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलताओं में कमी आएगी।
  • मध्यम अवधि के आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• उधारकर्ताओं एवं परिवारों पर प्रभाव: स्थिर ब्याज दरें मध्यम वर्गीय परिवारों तथा आवास ऋण धारकों के लिए वित्तीय अनिश्चितता को कम करती हैं।
• निवेश एवं ऋण वृद्धि पर प्रभाव: स्थिर ब्याज दरें, सुदृढ़ मांग की परिस्थितियाँ तथा व्यापार समझौते निजी निवेश के लिए एक पूर्वानुमेय एवं अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं।
• व्यापक आर्थिक स्थिरता: यह निर्णय भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है तथा मौद्रिक नीति निर्माण में संस्थागत स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

आगे की राह 

• बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को सुरक्षित करना: बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा हेतु सक्रिय तरलता प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार का विवेकपूर्ण उपयोग तथा वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों की सतत निगरानी आवश्यक है।
• राजकोषीय एवं मौद्रिक समन्वय का सुदृढ़ीकरण: राजकोषीय समेकन के साथ लक्षित सार्वजनिक व्यय को जारी रखना चाहिए, जिससे मौद्रिक नीति को समर्थन मिलेगा तथा मुद्रास्फीति संबंधी दबाव उत्पन्न किए बिना दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

स्रोत: TH