बांध सुरक्षा रूपरेखा 

पाठ्यक्रम: GS3/आपदा प्रबंधन

समाचार में

• भारत में दशकों से बांधों ने कृषि, उद्योग और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को अत्यधिक समर्थन प्रदान किया है।

भारत में बांधों की स्थिति

• भारत विश्व के सबसे बड़े बांध पोर्टफोलियो में से एक का प्रबंधन करता है।
• यह विश्व में तीसरे स्थान पर है, जहाँ 6,628 निर्दिष्ट बांध हैं, जिनमें से 6,545 चालू हैं और 83 निर्माणाधीन हैं।
• इन बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता लगभग 330 अरब घन मीटर है।
• भारत का सबसे प्राचीन बांध, तमिलनाडु का कल्लनई (ग्रैंड एनीकट), लगभग 2,000 वर्षों से कार्यरत है—जो स्थायी इंजीनियरिंग और रखरखाव का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• महाराष्ट्र में सबसे अधिक निर्दिष्ट बांध हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान है।

बांधों का महत्व

• कृषि एवं सिंचाई: बांध भारत की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विशाल कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान करते हैं, बहु-फसली खेती को समर्थन देते हैं और मानसूनी वर्षा पर निर्भरता कम करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होती है।
• जलविद्युत: बांध जलविद्युत उत्पादन में सहायक हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करते हैं और ग्रिड स्थिरता बनाए रखते हुए चरम बिजली मांग को पूरा करते हैं।
• बाढ़ नियंत्रण: मानसून के दौरान नदी प्रवाह को नियंत्रित कर बांध बाढ़ को रोकने में सहायता करते हैं और प्रभावी प्रबंधन से डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम कम करते हैं।
• सामाजिक-आर्थिक विकास: बांध ग्रामीण आजीविका में सुधार करते हैं और मत्स्य पालन, पर्यटन तथा अंतर्देशीय नौवहन जैसी गतिविधियों को सक्षम बनाते हैं।
• औद्योगिक वृद्धि: बांध विनिर्माण और आर्थिक गतिविधियों के लिए जल सुनिश्चित करते हैं।

चुनौतियाँ और समस्याएँ

• प्राचीन अवसंरचना: कई पुराने बांध संरचनात्मक उम्र, थकान और प्राचीन डिज़ाइन मानकों के कारण जोखिम का सामना करते हैं।
• संस्थागत अंतराल: भारत में बांध सुरक्षा राज्यों में बिखरी हुई जिम्मेदारियों से प्रभावित होती है, जिससे असमान सुरक्षा मानक, वित्तीय अंतराल और तकनीकी क्षमता में भिन्नता उत्पन्न होती है।
• सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे: जलवायु परिवर्तन अत्यधिक वर्षा और बाढ़ को बढ़ा रहा है, जिससे बांध सुरक्षा एवं जलाशय प्रबंधन अधिक चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बांध विस्थापन, पारिस्थितिक क्षति और जल-साझाकरण संघर्ष भी उत्पन्न कर सकते हैं।
• गाद जमाव: समय के साथ बांध की भंडारण क्षमता घटती है और सिंचाई एवं जलविद्युत की दक्षता कम होती है।
• सुरक्षा चिंताएँ: बांध विफलता गंभीर डाउनस्ट्रीम आपदाएँ उत्पन्न कर सकती है, इसलिए सतत निगरानी और समय पर मरम्मत आवश्यक है।

सरकार की विभिन्न पहलें

• बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP): यह भारत का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वर्तमान बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करना है।
  •  इसमें संरचनात्मक मरम्मत, आधुनिकीकरण और उन्नत निगरानी प्रणाली शामिल हैं। 
  • इसे विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तीन चरणों में लागू किया जा रहा है।
• बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021: यह देशभर में निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव हेतु व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।
  • इसमें चार-स्तरीय प्रणाली (राष्ट्रीय से राज्य स्तर तक) स्थापित की गई है और बांध मालिकों को नियमित निरीक्षण, आपातकालीन योजना, निगरानी प्रणाली और रखरखाव हेतु उचित वित्तपोषण की कानूनी जिम्मेदारी दी गई है।
• राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS): यह बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय है, जो नीतियाँ बनाने और राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।
• राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA): यह NCDS द्वारा निर्धारित नीतियों, दिशानिर्देशों और मानकों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
• राज्य स्तरीय संस्थाएँ और बांध मालिक: अधिनियम के अंतर्गत राज्य बांध सुरक्षा समितियों (SCDS) और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (SDSOs) का गठन अनिवार्य है।
  • बांध मालिकों को निरीक्षण, आपातकालीन योजनाएँ, जोखिम आकलन, मरम्मत हेतु वित्तपोषण, सुरक्षा उपकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करनी होती है।
• क्षमता निर्माण: IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु में बांध सुरक्षा हेतु उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) स्थापित किए जा रहे हैं।
  • MNIT जयपुर में भूकंप सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। 
  • IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु में 2021-22 से बांध सुरक्षा में M.Tech कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
• डिजिटल पहलें: DHARMA जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, उपकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ वास्तविक समय निगरानी और डेटा-आधारित बांध सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ कर रही हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

• भारत के बांध जल, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सिंचाई, जलविद्युत, पेयजल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण में सहायक रहे हैं तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया है।
• हालाँकि, कई बांध पुराने हो रहे हैं और गाद जमाव तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सुरक्षा एवं परिसंपत्ति प्रबंधन विस्तार की तुलना में अधिक प्राथमिकता बन गया है।
• भारत बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021, DRIP और डिजिटल निगरानी उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा और शासन में सुधार कर रहा है।
  • अब ध्यान पुनर्वास, जलवायु लचीलापन और प्रौद्योगिकी-आधारित पूर्वानुमानित रखरखाव पर केंद्रित हो रहा है, ताकि बांध प्रबंधन अधिक सुरक्षित और सतत् बनाया जा सके।

Source :PIB