वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा 

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• अप्रैल 2026 में भारत के माल निर्यात ने पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की।

भारत का व्यापार प्रदर्शन

• माल निर्यात: भारत का माल निर्यात लगभग 14% बढ़कर 43.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
• व्यापारिक आयात: भारत का व्यापारिक आयात 10% बढ़कर 71.9 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
  • व्यापारिक व्यापार घाटा आयात मांग बढ़ने के कारण अप्रैल 2025 के 27.1 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़ा बढ़कर 28.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
• सेवाओं का व्यापार: भारत का सेवाओं का निर्यात 13.4% बढ़कर 37.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • सेवाओं का आयात इसी अवधि में 1.5% घटकर 16.7 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  • सेवाओं के निर्यात में सुदृढ़ वृद्धि ने भारत को सेवाओं के क्षेत्र में स्वस्थ व्यापार अधिशेष बनाए रखने में सहायता की।
• कुल व्यापार संतुलन: माल और सेवाओं के व्यापार सहित भारत का कुल व्यापार घाटा 30% घटकर 7.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • कुल व्यापार घाटे में कमी भारत के सेवाओं के क्षेत्र के सुदृढ़ प्रदर्शन और निर्यात वृद्धि की दृढ़ता को दर्शाती है।

भारत के निर्यात में वृद्धि के कारण

• पेट्रोलियम और वस्तु कीमतों में वृद्धि: अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि से भारत के पेट्रोलियम निर्यात (विशेषकर डीज़ल, पेट्रोल और एविएशन टरबाइन ईंधन) का मूल्य बढ़ा।
  • वैश्विक वस्तु कीमतों में वृद्धि ने निर्यात आय में समग्र वृद्धि में योगदान दिया।
• निर्माण क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन: इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात वैश्विक मांग के कारण सुदृढ़ रहा।
  • उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के अंतर्गत घरेलू विनिर्माण के विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई।
• निर्यात बाजारों का विविधीकरण: भारतीय निर्यातकों ने तंज़ानिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे उभरते बाजारों में विस्तार किया।
  • इससे पारंपरिक गंतव्यों पर निर्भरता कम हुई और क्षेत्रीय व्यवधानों के विरुद्ध लचीलापन बढ़ा।
• प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार: भारतीय रुपये के अवमूल्यन से वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी।
  • स्थिर आपूर्ति श्रृंखलाओं और बेहतर लॉजिस्टिक्स ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात गति बनाए रखने में सहायता की।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

• बाह्य क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करना: सुदृढ़ निर्यात वृद्धि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और बाह्य स्थिरता को समर्थन देती है।
• निर्यात क्षेत्रों का विविधीकरण: किसी एक वस्तु या बाजार पर निर्भरता कम होती है।
• निर्माण निर्यात की वृद्धि: इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार का संकेत है। निर्यात वृद्धि रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार को समर्थन देती है।
• सेवाओं और व्यापार समझौतों का रणनीतिक महत्व: सेवाओं का निर्यात भारत के बाह्य व्यापार संतुलन को स्थिरता प्रदान करता है। मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) बाजार पहुँच बढ़ा सकते हैं, शुल्क बाधाएँ कम कर सकते हैं और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत कर सकते हैं।

भारत के निर्यात क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव व्यापार मार्गों, शिपिंग नेटवर्क एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं।
• कच्चे तेल पर भारी निर्भरता: आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भारत को वैश्विक ऊर्जा मूल्य आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है। सोने और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में वृद्धि व्यापार घाटे को चौड़ा करती है।
• अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: उच्च लॉजिस्टिक्स और परिवहन लागत भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारतीय निर्यातकों को चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
  • विकसित देशों द्वारा लगाए गए गैर-शुल्क बाधाएँ और संरक्षणवादी नीतियाँ बाजार पहुँच को सीमित करती हैं।
• विनिर्माण में संरचनात्मक कमजोरियाँ: भारत का विनिर्माण क्षेत्र पैमाने, उत्पादकता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है।
  • उच्च-मूल्य और प्रौद्योगिकी-गहन निर्यात में सीमित विविधीकरण दीर्घकालिक निर्यात क्षमता को बाधित करता है।

आगे की राह

• निर्यात बाजारों का विविधीकरण: भारत को उभरते बाजारों में निर्यात बढ़ाना चाहिए और पारंपरिक गंतव्यों पर निर्भरता कम करनी चाहिए।
• लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार: भारत को बंदरगाहों, परिवहन नेटवर्क और सीमा शुल्क प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए ताकि निर्यात लागत एवं विलंब कम हो सकें।
• MSME और निर्यातकों को समर्थन: छोटे निर्यातकों के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और निर्यात प्रोत्साहनों तक पहुँच में सुधार करना चाहिए।
• लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ विकसित करना: भारत को लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ और वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करने चाहिए ताकि भू-राजनीतिक व्यवधानों का सामना किया जा सके।

Source: TH