सर्वोच्च न्यायालय पैनल द्वारा हिरासत में मृत्यु की जांच में भारी देरी की ओर संकेत

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

• सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति ने जेल सुधारों पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिरासत में हुई मृत्युओं की जाँच में गहरे तंत्रगत अंतराल का खुलासा किया गया है।

मुख्य बिंदु

• हिरासत में मृत्यु की जाँच में देरी: रिपोर्ट में राज्य के फॉरेंसिक लैब्स में 52% कर्मचारियों की कमी के कारण फॉरेंसिक जांच में गंभीर देरी को उजागर किया गया।
  • इसके परिणामस्वरूप, 2023 तक जिला अदालतों में हिरासत में हुई मृत्युओं की 1,237 जांचें एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रहीं।
• जेल प्रशासन में समस्याएँ: जेल मैनुअल्स में सफाई और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को ‘तुच्छ’ या ‘अपमानजनक कार्य’ कहा जाता है, जो श्रम के प्रति एक पदानुक्रमित दृष्टिकोण को बनाए रखता है।
  • कुछ राज्यों में जेल मैनुअल्स अब भी जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को बनाए रखते हैं, जिसमें कैदियों को उनकी जाति पहचान के आधार पर कार्य सौंपा जाता है।
• भुगतान में असमानता: कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन में भारी असमानताएँ हैं, जो मिज़ोरम में 20 रुपये से लेकर कर्नाटक में 524 रुपये तक हैं।
  • कई राज्य कैदियों को उनके श्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से कहीं कम भुगतान करते हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य देखभाल: अधिकांश राज्यों में जेल चिकित्सा अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिला है, जो 2018 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम का उल्लंघन है और कैदियों के कल्याण को प्रभावित करता है।
• न्यायिक प्रक्रिया में देरी: न्यायिक प्रक्रिया में देरी, विशेषकर उन आरोपियों के लिए जो एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं, भारत की कानूनी प्रणाली में एक बड़ी चुनौती है।

भारत में हिरासत में मृत्युओं 

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, 2016 से 2022 के बीच भारत में 11,650 मृत्युओं हिरासत में हुईं।
  • अकेले उत्तर प्रदेश ने 2,630 हिरासत में मृत्युओं की रिपोर्ट दी है, जो देश में सबसे अधिक है।
• मैजिस्ट्रियल जांच: NHRC और सरकारी आंकड़ों के 2023 विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 से 2022 के बीच, केवल 345 मैजिस्ट्रियल जांचें देशभर में आदेशित की गईं, जिनमें से केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं।
• कमजोर समूह: NHRC डेटा से पता चलता है कि 1996 से 2018 के बीच हुई 71% हिरासत में मृत्युएँ गरीब या कमजोर पृष्ठभूमि वाले बंदियों से संबंधित थीं।

भारत में हिरासत में मृत्युएँ क्यों व्यापक हैं?

• औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की विरासत: भारतीय पुलिस प्रणाली अब भी 1861 पुलिस अधिनियम से प्रभावित है, जिसे सेवा नहीं बल्कि नियंत्रण के लिए बनाया गया था।
• कमजोर जवाबदेही तंत्र: हिरासत में मौतों की जांच प्रायः उसी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, जिससे पक्षपात होता है।
• जाँच के उपकरण के रूप में यातना: खराब प्रशिक्षण और फॉरेंसिक ढांचे की कमी के कारण पुलिस प्रायः स्वीकारोक्ति निकालने के लिए थर्ड-डिग्री तरीकों का सहारा लेती है।
• हाशिए पर और कमजोर समूह: अधिकांश पीड़ित कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। कानूनी साक्षरता और संसाधनों की कमी परिवारों को न्याय पाने से रोकती है।
• सुरक्षा उपायों का खराब कार्यान्वयन: संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, डी.के. बसु दिशानिर्देश (1997), NHRC निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय  के निर्णय प्रायः नजरअंदाज किए जाते हैं।
  • अनिवार्य आवश्यकताएँ जैसे चिकित्सा परीक्षण, गिरफ्तारी मेमो और रिश्तेदारों को सूचित करना नियमित रूप से उल्लंघन किए जाते हैं।

चिंताएँ

• कानून के शासन का क्षरण: यह दिखाता है कि अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 22 – मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का नियमित उल्लंघन हो रहा है।
  • इससे न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कमजोर होता है।
• मानवाधिकार छवि: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को UNHRC और ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्टों में आलोचना का सामना करना पड़ता है।
  •  यह भारत की नैतिक स्थिति को कमजोर करता है जब वह अन्य देशों में मानवाधिकार मुद्दों पर बोलता है।
• पुलिस-राज्य की धारणा: हिरासत में मृत्युओं की उच्च संख्या भारत को कल्याण-उन्मुख लोकतंत्र के बजाय एक पुलिस राज्य के रूप में प्रस्तुत कर सकती है।
• कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली: भारत की कमजोर आपराधिक न्याय प्रणाली आधुनिक पुलिसिंग, फॉरेंसिक विज्ञान और तकनीक-आधारित तरीकों को अपनाने में अक्षमताओं से चिह्नित है।

भारत में हिरासत में मृत्युओं को रोकने के लिए कानूनी पहल

• सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997): इसमें अनिवार्य गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए: रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी मेमो बनाए रखना, चिकित्सा परीक्षण, कानूनी परामर्श, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना। ये दिशानिर्देश अनुच्छेद 141 के अंतर्गत लागू कानून माने जाते हैं।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): NHRC सभी हिरासत में मृत्युओं की 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रिपोर्टिंग की मांग करता है।
  • राज्यों से परामर्श जारी करता है और अनुपालन रिपोर्टें मांगता है।
• सर्वोच्च न्यायालय  के CCTV कैमरों पर निर्देश (2020, परमवीर सिंह सैनी मामला): सभी पुलिस स्टेशनों और जेलों में नाइट विज़न और ऑडियो वाले CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया।
  • निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र समितियों का आदेश दिया।
• न्यायिक पर्यवेक्षण: उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नियमित रूप से हिरासत में मृत्यु के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, मुआवजा आदेशित करते हैं और पुलिस सुधारों की निगरानी करते हैं।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 (CrPC को प्रतिस्थापित करते हुए): गिरफ्तारी में अधिक पारदर्शिता, फॉरेंसिक तरीकों का उपयोग और नागरिक-केंद्रित प्रक्रियाओं के प्रावधान प्रस्तुत करता है।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023: दंड और साक्ष्य कानूनों का आधुनिकीकरण करते हैं, स्वीकारोक्ति-आधारित पुलिसिंग पर निर्भरता को कम करते हैं।

निष्कर्ष

•  हिरासत में मृत्युएँ भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। 
• हालाँकि सरकार ने कानूनी सुरक्षा उपाय, न्यायिक निर्देश और संस्थागत तंत्र पेश किए हैं, उनकी प्रभावशीलता सख्त प्रवर्तन, पुलिस सुधार एवं तकनीक-आधारित जांच की ओर बदलाव पर निर्भर करती है।

Source: IT