दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2024

पाठ्यक्रम: GS3/सुरक्षा

संदर्भ

• केंद्र सरकार ने दूरसंचार (संदेशों के वैध अवरोधन के लिए प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2024 अधिसूचित किए।

परिचय

• इन नियमों को भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419A का स्थान प्राप्त होगा।
  •  ये कुछ प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अंतर्गत फोन संदेशों को रोकने का अधिकार देते हैं।
• पृष्ठभूमि:
  • नियम 419A के अंतर्गत अवरोधन की सुरक्षा और प्रक्रिया को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप 2007 में अधिसूचित किया गया था।
    • इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि निजता के अधिकार को उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए बिना मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता।

2024 नियमों के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान

• अवरोधन के लिए प्राधिकरण: यह केंद्रीय गृह सचिव और गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव को किसी भी संदेश को अवरोधित करने का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता है।
  • केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी भी ‘अपरिहार्य परिस्थितियों’ में अवरोधन का ऐसा आदेश जारी कर सकता है।
  • केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंसी।
• दूरस्थ क्षेत्रों में या परिचालन कारणों से: केंद्रीय स्तर पर अधिकृत एजेंसी का प्रमुख या दूसरा सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी अवरोधन का आदेश जारी कर सकता है।
• समय सीमा: यदि अधिकृत एजेंसी द्वारा अवरोधन आदेश की सात दिनों के अंदर पुष्टि नहीं की जाती है, तो अवरोधित किए गए किसी भी संदेश का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।
• रिकॉर्ड का विनाश: नियम अधिकृत एजेंसी और समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छह महीने में अवरोधन से संबंधित रिकॉर्ड को नष्ट करने का भी आदेश देते हैं।

भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 का नियम 419A

• यह सरकार या अधिकृत एजेंसियों को सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर संदेशों को रोकने और प्रकट करने का अधिकार देता है। 
• संदेशों का अवरोधन सार्वजनिक आपातकाल, रक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव जैसी स्थितियों में किया जा सकता है। 
• नियम यह भी अनिवार्य करता है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करें और अवरोधन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें।

नियम 419A की तुलना में परिवर्तन

• नियम के दायरे में वृद्धि: केवल ‘आपातकालीन मामलों’ में अधिकृत एजेंसियों द्वारा अवरोधन की शर्त में छूट दी गई है।
  • अब अधिकृत एजेंसियों द्वारा अवरोधन संभव है, यदि सक्षम प्राधिकारी के लिए ‘दूरस्थ क्षेत्रों या परिचालन कारणों’ में आदेश जारी करना संभव नहीं है।
• अतिरिक्त प्राधिकरण: नियम 419A के अंतर्गत, राज्य स्तर पर IGP रैंक के अधिकारियों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी, जिन्हें अवरोधन के लिए अधिकृत किया जा सकता था।
  • लेकिन अब, अधिकृत एजेंसी के प्रमुख के अतिरिक्त, केवल (एक) दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी को अवरोधन के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
• समय सीमा का निर्धारण: यदि सात दिनों के अंदर पुष्टि नहीं की जाती है, तो अवरोधित किए गए किसी भी संदेश का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना भी शामिल है।

Source: TH