हाल ही में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA), जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह भारत की जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह की पद्धति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है।
जाति आधारित गणना
भारत में आखिरी जाति आधारित गणना 1931 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत की गई थी, जिसमें 4,147 विभिन्न जातियों को दर्ज किया गया था।
1941 में जातीय डेटा एकत्रित किया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया।
आधुनिक संकटों द्वारा आकार दिए गए जोखिमग्रस्त समाज में, वर्तमान लैंगिक असमानताओं और देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण महिलाएँ असमान रूप से भार वहन करती हैं।
जोखिमग्रस्त समाज क्या है?
‘जोखिमग्रस्त समाज’ शब्द एक औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव को दर्शाता है, जो तकनीकी एवं पर्यावरणीय विकास द्वारा निर्मित अनिश्चितता और खतरों से प्रभावित होता है।
औद्योगिक समाजों ने समृद्धि लाई, लेकिन साथ ही जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक जटिलताओं को भी जन्म दिया, जो प्राकृतिक कारणों के बजाय मानव प्रगति से उत्पन्न होते हैं।
हाल ही में, टाटा ट्रस्ट्स द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 जारी की गई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार विलंब, अत्यधिक भीड़ और जवाबदेही की कमी ने लाखों नागरिकों के लिए न्याय को दुर्गम बना दिया है।
A new study published in Nature Geoscience reveals that climate-driven extreme weather events in India’s summer monsoon could permanently disrupt the Bay of Bengal’s marine productivity.
About
This study highlights the critical link between monsoon variability and marine ecosystem health in the Bay of Bengal over the past 22,000 years.
Foraminifera microfossils were used to reconstruct past ocean conditions, revealing how monsoons and ocean chemistry evolved in response to global climate change.
India could allow foreign companies to take a stake of up to 49% in its nuclear power plants, to help achieve goals to cut carbon emissions.
Background
Traditionally, nuclear power plants in India have been owned and operated only by state-owned Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and its fully-owned subsidiary Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam (BHAVINI).
To allow private sector participation government has proposed amendments to key legislations;
