The Supreme court emphasized that digital access is a crucial component of the Right to Life under Article 21.
Background
The judgment was based on a petition filed by a group of acid attack survivors.
They raised concerns about how disabled people, including acid attack victims, find it nearly impossible to successfully complete the digital KYC processes, which include visual tasks.
Recently, the Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA), chaired by Prime Minister of India, has decided to include caste enumeration in the upcoming Census exercise, marking a significant shift in India’s approach to demographic data collection.
Caste Based Enumeration
Historical Perspective: The last caste-based enumeration in India was carried out in 1931 under British rule, recording 4,147 distinct castes.
Although caste details were gathered in 1941, they were never published due to the outbreak of World War II.
In a risk society shaped by modern crises, women disproportionately bear the burden due to existing gender inequalities and caregiving roles.
What is Risk Society?
The term ‘risk society’ describes a shift from an industrial society to one increasingly shaped by uncertainty and hazards created by technological and environmental developments.
Industrial societies brought prosperity but also created complex, global risks—like climate change and pandemics—that stem from human progress rather than natural causes.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसवा जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर की गहन ज्ञानवाणी को स्मरण किया।
जगद्गुरु बसवेश्वर
जगद्गुरु बसवेश्वर (जिन्हें बसवन्ना या बसवेश्वर भी कहा जाता है) 12वीं शताब्दी के दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे, जो मुख्य रूप से कर्नाटक के कल्याण क्षेत्र में सक्रिय थे।
उन्होंने कलचुरी वंश के राजा बिज्जल II के अधीन मंत्री के रूप में कार्य किया और लिंगायत धार्मिक परंपरा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्विट्जरलैंड में बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS) सम्मेलनों के पक्षकारों की बैठकों में, भारत ने विकल्पों की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत कीटनाशक क्लोरपाइरीफोस को शामिल करने का विरोध किया है।
स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन (POPs)
इसे मई 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनाया गया था, और पचासवें अनुसमर्थन या परिग्रहण के प्रस्तुत होने के बाद 17 मई 2004 को लागू हुआ।
इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानिकारक रसायनों से बचाना है जिन्हें लगातार कार्बनिक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है।
नवीनतम शोध से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने की कुंजी इसकी गुच्छेदार संरचना (Clumpiness) को जानने में निहित है।
ब्रह्मांड की गुच्छेदार संरचना
बिग बैंग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब वर्ष पहले एक शून्य में हुई, जिसके बाद इसका विस्तार हुआ और आकाशगंगाएँ, तारा समूह, सौर मंडल और ग्रह बने।
जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB)—जो कि बिग बैंग से बची हुई विकिरण है—का अध्ययन किया, तो उन्होंने आकाश में एकसमान प्रकाश देखा।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने बहुमत (4:1) निर्णय में कहा कि न्यायालयों को मध्यस्थता निर्णयों (Arbitral Awards) में संशोधन करने की सीमित शक्ति प्राप्त है, जैसा कि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 में उल्लिखित है।
पृष्ठभूमि
यह निर्णय फरवरी 2024 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें न्यायालयों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन करने की क्षमता को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी।
यह विवाद समाधान का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसे 1996 के कानून के तहत लागू किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने बल देकर कहा कि डिजिटल पहुँच जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
पृष्ठभूमि
यह निर्णय एसिड अटैक पीड़ितों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
उन्होंने चिंता जताई कि दिव्यांग लोग, जिनमें एसिड हमले के पीड़ित भी शामिल हैं, डिजिटल KYC प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में असंभव जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में दृश्य कार्य शामिल होते हैं।
