BRICS nations have “condemned and rejected” the Carbon Border Adjustment Mechanisms (CBAM) of the European Union (EU) and similar restrictive trade measures, saying they undermine their transition to a cleaner economy.
CBAM
CBAM is an import duty imposed by the European Union (EU) on goods produced by processes that lead to more carbon emissions than domestic European manufacturers are allowed to emit.
It is introduced to put a “fair price” on carbon-intensive goods imported from non-EU countries.
It is to create a level playing field with EU companies that account for their carbon emission through the bloc’s Emission Trading System (ETS).
Application: To be imposed from January 1, 2026, on six items: steel, aluminium, cement, fertilizer, hydrogen, and electricity.
The recent collapse of the Mujpur-Gambhira bridge over Gujarat’s Mahisagar (Mahi) river has once again exposed the alarming fragility of public infrastructure of India.
Proposed Reform
Structural & Governance Reforms: Treat urban infrastructure as core national infrastructure to unlock long-term capital.
Create unified, tech-enabled urban governance bodies for integrated planning.
Strengthen State Finance Commissions to empower municipal autonomy.
Financing Innovations: Develop a municipal bond market and pooled finance mechanisms.
The recent surge in custodial deaths across various Indian states has brought the spotlight back on a dark and persistent issue: the abuse of power by law enforcement authorities and the systemic failure of India’s criminal justice system.
छह देशों के शोधकर्ताओं ने तीन महाद्वीपों में ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की विश्व की सबसे बड़ी और सबसे सटीक तुलना की है।
सेकण्ड की वर्तमान परिभाषा क्या है?
वर्तमान मानक (1967 से): एक सेकंड, सीज़ियम-133 परमाणु द्वारा दो ऊर्जा अवस्थाओं के बीच परिवर्तन के दौरान उत्पन्न विकिरण के 9,192,631,770 चक्रों में लगने वाले समय के बराबर होता है।
सीज़ियम को इसकी उच्च सटीकता और स्थिरता के लिए चुना गया था।
भारत के अंतरिक्ष नियामक INSPACe ने एलन मस्क द्वारा संचालित स्टारलिंक को देश में अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है।
परिचय
स्टारलिंक 2022 से भारत में व्यावसायिक रूप से परिचालन के लिए लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा है।
यूटेलसैट की वनवेब और रिलायंस जियो के बाद, यह इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए भारत की मंज़ूरी पाने वाली तीसरी कंपनी होगी।
हाल ही में विशेषज्ञों ने भारत को आपदा जोखिम और आपदा के बाद पुनर्निर्माण लागत के प्रबंधन के लिए आपदा बांड को एक वित्तीय साधन के रूप में विचार करने का समर्थन किया है।
कैट बॉन्ड क्या है?
कैट बॉन्ड एक अद्वितीय हाइब्रिड बीमा-सह-ऋण वित्तीय उत्पाद है जो बीमा कवर को एक व्यापार योग्य प्रतिभूति में बदल देता है।
ये उच्च-उपज वाले ऋण उपकरण हैं, जिन्हें प्रायोजक संस्था (जैसे सरकार) द्वारा विश्व बैंक या एडीबी जैसे मध्यस्थों के माध्यम से जारी किया जाता है और निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है।
ब्रिक्स देशों ने यूरोपीय संघ (ईयू) के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) और इसी तरह के प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों की “निंदा और अस्वीकृति” की है, और कहा है कि ये उपाय स्वच्छ अर्थव्यवस्था की ओर उनके संक्रमण को कमजोर करते हैं।
सीबीएएम
सीबीएएम यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक आयात शुल्क है जो उन प्रक्रियाओं से उत्पादित होती हैं जिनसे घरेलू यूरोपीय निर्माताओं द्वारा उत्सर्जित कार्बन उत्सर्जन की सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है।
इसे गैर-ईयू देशों से आयातित कार्बन-गहन वस्तुओं पर “उचित मूल्य” निर्धारित करने के लिए लागू किया गया है।
गुजरात की महिसागर (माही) नदी पर बने मुजपुर-गम्भीरा पुल के हाल ही में ढहने से एक बार फिर भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की खतरनाक कमजोरी उजागर हो गई है।
भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के बारे में
भारत के सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे – जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, आर्थिक गलियारे, पुल, जल निकासी प्रणालियाँ, शहरी उपयोगिताएँ, दूरसंचार, और बंदरगाहों तथा शिपिंग आदि से संबंधित बुनियादी ढाँचे – को आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और राष्ट्रीय लचीलेपन की नींव माना जाता है।
पिछले दशक में परिवहन, ऊर्जा, आवास और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में तीव्रता आई है।
विभिन्न भारतीय राज्यों में हिरासत में मृत्यु में हाल ही में हुई वृद्धि ने एक अंधकारमय और निरंतर बने रहने वाले मुद्दे पर पुनः प्रकाश डाला है: कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रणालीगत विफलता।
