भारत की विधिक सहायता प्रणाली, जो देश की लगभग 80% जनसंख्या को सेवा देने के लिए अनिवार्य है, अभी भी संसाधनों एवं क्षमता की दृष्टि से कमजोर और अल्प-वित्तपोषित है।
Trump’s 25% tariff and ‘penalty’ set to hit India
State finances and budgets reflect both macroeconomic resilience and local governance priorities, from infrastructure and education to healthcare and local employment initiatives.