The Reserve Bank of India’s (RBI) in its Monetary Policy Committee (MPC) meeting decided to keep the repo rate unchanged at 5.50%.
What is the Repo Rate?
The repo rate is the rate at which the RBI lends short-term money to commercial banks. It is the key policy tool used by the RBI to control liquidity, inflation, and economic growth.
A lower repo rate means banks can borrow from the RBI at cheaper rates. This encourages banks to lower lending rates, leading to:
As per a report submitted in the Rajya Sabha, the Enforcement Directorate (ED) has taken up 5,892 cases under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) since 2015 but only 15 have resulted in convictions.
Money Laundering
Money laundering is the process of making illegally obtained money appear legitimate by channeling it through complex financial transactions.
Under Section 3 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, it involves concealing, possessing, acquiring, or using proceeds of crime and projecting them as untainted property.
The President of the Philippines first time visited India since assuming office in 2022.
About
India and the Philippines have decided to boost their defence and maritime links, begin direct flights and start negotiating a new trade deal as they upgrade their ties to the level of a strategic partnership.
Both sides also announced the commencement of talks for a preferential trade agreement.
A cloudburst over the Kheer Ganga River (a tributary of Alaknanda River) led to flash floods in the high altitude villages of Dharali in Uttarakhand’s Uttarkashi district.
What is Cloudburst?
A cloudburst is a localized, extremely intense rainfall event where more than 100 mm of rain falls within an hour over a small area (typically about 10 km²).
Cloudbursts are particularly common in mountainous regions, such as the Himalayas, due to topographical and meteorological factors.
प्रधानमंत्री ने विगत 11 वर्षों में भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं में परिवर्तन लाने में प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला।
PMJDY के बारे में
28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई PMJDY विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक बन गई है।
इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंक खाता उपलब्ध कराना और हाशिए पर पड़े तथा ग्रामीण समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाना था।
भारत ने दुग्ध क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन छोटे जुगाली करने वाले पशुओं (बकरी, भेड़) और कुक्कुट पालन की संभावनाओं का अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है।
भारत का दुग्ध क्षेत्र
वैश्विक नेतृत्व: भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो वैश्विक दुग्ध उत्पादन का 24.76% योगदान देता है।
उत्पादन वृद्धि: दुग्ध उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.30 मिलियन टन हो गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो दर को 5.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।
रेपो दर क्या है?
रेपो दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यह RBI का प्रमुख नीति उपकरण है जिसका उपयोग तरलता, मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
कम रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंक RBI से सस्ती दरों पर ऋण ले सकते हैं। इससे बैंक अपनी ऋण दरें घटा सकते हैं, जिससे
उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त करना आसान होता है
राज्यसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2015 से अब तक धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत 5,892 मामलों की जांच की है, लेकिन केवल 15 मामलों में दोष सिद्धि हुई है।
धन शोधन
धन शोधन वह प्रक्रिया है जिसमें अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए जटिल वित्तीय लेन-देन के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है।
धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत, इसमें अपराध से प्राप्त धन को छिपाना, रखना, प्राप्त करना या उपयोग करना और उसे स्वच्छ संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है; आंध्र प्रदेश का जलकृषि क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।
विवरण
भारतीय निर्यातक वर्तमान में 10% शुल्क के साथ-साथ 4.5% का एंटी-डंपिंग शुल्क और 5.8% का काउंटरवेलिंग शुल्क चुका रहे हैं।
अमेरिका द्वारा 25% शुल्क लगाने की घोषणा के साथ, निर्यातकों को वर्तमान शुल्क संरचना पर कम से कम 15% अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ेगा, जो 7 अगस्त से लागू होगा।
