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Yearly Archives: 2025

India Needs a National Space Law

In News

  • Recently, experts stressed  the urgent need for strong national space laws for India to support exploration, innovation, and commercialisation in space.

    • India’s approach to space legislation

  • India’s space legislation follows a deliberate, phased approach, focusing first on technical regulations to enable commercial space operations in compliance with Article VI of the Outer Space Treaty. 
  • This has led to key regulatory instruments such as the Catalogue of Indian Standards for Space Industry, the Indian Space Policy (2023), and the IN-SPACe Norms, Guidelines and Procedures, which collectively facilitate the authorisation of non-governmental space activities. 
  • India has ratified the key UN space treaties but it is still in the process of enacting comprehensive national space legislation.

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    India-Russia Deepen Partnership Amid US Tariffs

    Context

  • India’s External Affairs Minister visited Moscow for the 26th Session of the India–Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC).

    • About

  • EAM is on a three-day visit to Russia, taking place against the backdrop of strained India-US relations following tariffs on Indian goods.
  • The visit comes amid the possibility of a meeting between Prime Minister Modi and the Russian President during the SCO Summit in Tianjin, China. 
  • Additionally, discussions are ongoing about a potential visit by the Russian President to India later this year.

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    Pakistan, China and Afghanistan agree to extend CPEC to Kabul

    Context

  • The foreign ministers of Afghanistan, China and Pakistan agreed to expand their cooperation in multiple fields, including extension of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to Kabul.

    • Concluding remarks

  • The China–Pakistan–Afghanistan trilateral reflects China’s bid to secure its economic and security interests in South Asia. 
  • India must carefully calibrate its diplomacy—balancing engagement with global and regional powers, while advancing alternative connectivity and security frameworks that safeguard its national interests.

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    The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025

    Context

  • The Lok Sabha has passed The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025.

    • Need for the Bill

  • Lack of Framework: The lack of a legal framework has hindered the sector’s structured development and the promotion of responsible gaming practices, requiring urgent policy intervention and support mechanisms.
  • Major Concerns: The proliferation of online money games through mobile phones, computers and the internet, and offering monetary returns has led to serious social, financial, psychological and public health harms.

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    The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025

    Context

  • Recently, the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 was introduced in the Lok Sabha and subsequently referred to a Joint Parliamentary Committee (JPC) following intense opposition protests.

    • Related Concerns & Challenges

  • Presumption of Innocence Undermined: The Bill allows removal based on detention, not conviction, which contradicts the principle of ‘innocent until proven guilty’.
  • It is argued that the Bill could violate Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and Liberty).
  • Scope for Political Misuse: Opposition argue the provision could be weaponized by the Union government through investigative agencies like the CBI and ED.
  • Threat to Federalism: Bill centralizes power and weakens the autonomy of state governments.

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    संक्षिप्त समाचार 21-08-2025

    संदर्भ 

  • भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

    • परिचय   

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, चुनाव आयोग की देखरेख में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है।
  • उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं की इस चुनाव में कोई भूमिका नहीं होती।

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    नवीकरणीय उपभोग दायित्व ढांचा

    संदर्भ 

  • केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001) के अंतर्गत नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की शुरुआत करते हुए एक संशोधित प्रारूप अधिसूचना जारी की है।

    • नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) क्या है? 

  • बाध्यकारी लक्ष्य: इसके अंतर्गत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं और कैप्टिव पावर उपयोगकर्ताओं को 2030 तक 29.91%-43.33% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करनी होगी।
  • शामिल श्रेणियाँ:
    वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (रूफटॉप सोलर, वर्चुअल नेट मीटरिंग, मीटर के पीछे की स्थापनाएँ)।

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    भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता

    संदर्भ 

  • हाल ही में, विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष में अन्वेषण, नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में सुदृढ़ राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

    • परिचय  

  • 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष पर राष्ट्रीय दावों पर प्रतिबंध लगाती है और निजी संस्थाओं सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाती है।
  • यह संधि और इसके सहयोगी प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं, लेकिन ये स्वयं-प्रवर्तनीय नहीं हैं।

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    अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत-रूस की साझेदारी सुदृढ़

    संदर्भ 

  • भारत के विदेश मंत्री ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग के 26वें सत्र के लिए मास्को का दौरा किया।

    • बारे में 

  • विदेश मंत्री रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं, जो भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में आई तनाव की पृष्ठभूमि में हो रही है।
  • यह यात्रा चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक की संभावना के बीच हो रही है।

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