The concept of strategic autonomy is shaping India’s foreign policy decisions amid rising global turbulence, as the global order shifts from unipolar dominance to multipolar complexity.
रक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025) जारी किया है।
भारत का प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)
यह परमाणु प्रतिरोध को बढ़ाकर और ड्रोन युद्ध क्षमताओं का विस्तार करके अपनी सैन्य तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए एक 15-वर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
यह उत्तरजीविता प्रणालियों और उन्नत वितरण प्लेटफार्मों, जिनमें कमांड-एंड-कंट्रोल अवसंरचना तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन शामिल हैं, के माध्यम से विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध को बनाए रखने पर केंद्रित है।
सरकार असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बाहरी खिलाड़ियों के लिए खोलने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन तैयार कर रही है।
विदेशी उपकरण विक्रेताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ
मध्यम और निम्न-स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं के बीच गुणवत्ता का अंतर: यह अंतर विशेष रूप से दूसरे और तीसरे स्तर के उपकरण आपूर्तिकर्ताओं में उजागर हुआ है, जो बदले में, एलएंडटी, भारत फोर्ज, गोदरेज एंड बॉयस और वालचंदनगर इंडस्ट्रीज जैसे टियर-1 आपूर्तिकर्ताओं को इनपुट प्रदान करते हैं।
मानकीकृत गुणवत्ता प्रोटोकॉल और एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, विशेष रूप से हल्के जल रिएक्टरों (LWRs) एवं छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) जैसी नई रिएक्टर तकनीकों के लिए।
पंजाब दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है, जहाँ 1,902 गाँव जलमग्न हैं, 3.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है।
भारत में बाढ़ के बारे में
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भारत में बाढ़ एक आवर्ती घटना है, जो भारी वर्षा, अपर्याप्त जल निकासी और नदियों के उफान पर होने के कारण होती है। इसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि, संपत्ति, बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं को हानि होती है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसे नदी के प्रवाह और जल स्तर में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का एक हिस्सा तथा वैश्विक स्तर पर सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बताता है, जो जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में बदलाव और जनसंख्या दबाव के कारण भी बढ़ जाती है।
बैंकॉक में एशिया-प्रशांत स्वच्छ ऊर्जा सप्ताह के दौरान जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र की नई रिपोर्ट में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में विशाल लेकिन कम उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर प्रकाश डाला गया है।
हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष
कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी HKH देशों में केवल 6.1% है।
जलविद्युत का अत्यधिक दोहन नहीं हुआ है, और वर्तमान में 882 गीगावाट क्षमता का केवल 49% ही उपयोग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन हेतु देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी।
महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?
ये वे खनिज हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
इन खनिजों की उपलब्धता में कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों पर निष्कर्षण या प्रसंस्करण का संकेंद्रण संभावित रूप से “आपूर्ति श्रृंखला की कमज़ोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान” का कारण बन सकता है।
बढ़ती वैश्विक अशांति के बीच, जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था एकध्रुवीय प्रभुत्व से बहुध्रुवीय जटिलता की ओर बढ़ रही है, रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा भारत की विदेश नीति के निर्णयों को आकार दे रही है।
