भारत नवंबर में ब्राज़ील में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 की शुरुआत के आसपास अपने अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करेगा।
NDCs के बारे में
NDCs वे नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लक्ष्य हैं जो किसी देश द्वारा पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता होने के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं।
देशों को अपने जीवाश्म ईंधन की खपत को नियंत्रित करना होता है ताकि वैश्विक तापमान को औद्योगिक पूर्व स्तर से 2°C तक सीमित रखा जा सके, और यथासंभव 1.5°C तक।
गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्ताओं ने भारत को फ्यूज़न ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
परिचय
शोधकर्ता भारत का प्रथम फ्यूज़न विद्युत जनरेटर विकसित करने की कल्पना कर रहे हैं, जिसे स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-भारत) कहा जाएगा, जिसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता इनपुट से 5 गुना होगी।
यह एक फ्यूज़न-फिशन हाइब्रिड रिएक्टर होगा, जिसमें कुल 130 मेगावाट में से 100 मेगावाट ऊर्जा फिशन से प्राप्त होगी।
भारत का हीरा और आभूषण क्षेत्र अमेरिका द्वारा कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर 50% तथा डिज़ाइनयुक्त और सादा आभूषणों पर 50-57% शुल्क लगाने से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे दशकों से स्थापित व्यापार बाधित हो गया है।
परिचय
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा हीरा आयातक है, जिसने 2024-25 में ₹46,000 करोड़ के हीरे और ₹23,000 करोड़ के डिज़ाइनयुक्त सोने के आभूषणों का निर्यात किया।
कटे और पॉलिश किए गए हीरों का उद्योग 8.2 लाख कुशल श्रमिकों को रोजगार देता है।
विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में “ई-गवर्नेंस पर विशाखापट्टनम घोषणा” को अपनाया गया।
मुख्य विशेषताएं
आयोजनकर्ता: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY), तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित।
विषय: “विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन” — दृष्टिकोण: “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन”।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) में चल रहे संकट — जैसे वित्तीय अनियमितताएँ, कमजोर निगरानी, और संरचनात्मक असंतुलन — ने भारत में कौशल विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संरचनात्मक कमजोरियाँ का प्रकटीकरण किया है।
Recently, Supreme Court judge Justice Surya Kant emphasized the need for a performance evaluation system for judges with clear parameters to improve judicial efficiency.
Present status
India’s judiciary, though respected for its independence, is grappling with rising case backlogs and inconsistent performance.
Justice Surya Kant has highlighted the urgent need for a structured performance evaluation system to enhance efficiency and rebuild public trust.
