आभूषण क्षेत्र पर अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में 

• भारत का हीरा और आभूषण क्षेत्र अमेरिका द्वारा कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर 50% तथा डिज़ाइनयुक्त और सादा आभूषणों पर 50-57% शुल्क लगाने से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे दशकों से स्थापित व्यापार बाधित हो गया है।

परिचय 

• अमेरिका भारत का सबसे बड़ा हीरा आयातक है, जिसने 2024-25 में ₹46,000 करोड़ के हीरे और ₹23,000 करोड़ के डिज़ाइनयुक्त सोने के आभूषणों का निर्यात किया। 
• कटे और पॉलिश किए गए हीरों का उद्योग 8.2 लाख कुशल श्रमिकों को रोजगार देता है।

समस्याएं और चुनौतियाँ 

• भारत का रत्न और आभूषण निर्यात उद्योग भारी अमेरिकी शुल्कों के कारण बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, जिससे भारतीय उत्पाद तुर्की, वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं। 
• भारत अपने शीर्ष आपूर्तिकर्ता के रणनीतिक स्थान से वंचित होने के जोखिम में है, क्योंकि व्यापार कम शुल्क वाले देशों जैसे मैक्सिको, कनाडा, यूएई, ओमान और तुर्की की ओर स्थानांतरित हो सकता है। 
• उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च सोने की कीमतें, भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर धातु बाजार जैसी वर्तमान समस्याएं अनिश्चितता को और बढ़ा रही हैं।

विभिन्न मांगें 

• उद्योग तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहा है, जिसमें अल्पकालिक नीतिगत राहतें शामिल हैं जैसे कि निर्यात दायित्व की अवधि को 90 से बढ़ाकर 270 दिन करना, एसईज़ेड को घरेलू बाजार में बिना आयात शुल्क के बिक्री की अनुमति देना, और फैक्ट्रियों को चालू रखने व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रिवर्स जॉब वर्क की अनुमति देना।
  • इसके अतिरिक्त, ब्याज अनुदान, निर्यात सब्सिडी, श्रमिक सहायता (ऋण पुनर्गठन, स्वास्थ्य देखभाल), और नए बाजारों की खोज के लिए विपणन सहायता जैसी मौद्रिक प्रोत्साहन की भी मांग की जा रही है।

सरकारी कदम 

• सरकार ने हाल ही में निवेश को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ‘ब्रांड इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीक एवं कौशल उन्नयन हेतु कई उपाय किए हैं। 
• सरकार ने इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति दी है, जिसमें विदेशी निवेशक या भारतीय कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक या भारत सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 
• भारत सरकार ने मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भी किया। 
• केंद्रीय बजट 2025-26 में, आभूषणों (HSN कोड 7113) पर सीमा शुल्क को 25% से घटाकर 20% और प्लेटिनम फाइंडिंग्स पर 25% से घटाकर 5% कर दिया गया, जिससे आभूषण अधिक सुलभ हुए तथा घरेलू मांग को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष और आगे की राह 

• भारत का रत्न और आभूषण क्षेत्र सुदृढ़ वृद्धि के लिए तैयार है, जिसे बड़े खुदरा विक्रेताओं और संगठित ब्रांडों के उदय से बल मिलेगा जो अधिक उत्पाद विविधता एवं डिज़ाइन विकल्प प्रदान करते हैं। 
• सोने के आयात प्रतिबंधों में राहत, बेहतर उपलब्धता, पुनः शुरू किए गए कम लागत वाले सोने के ऋण, और स्थिर होती सोने की कीमतें निकट एवं मध्यम अवधि में वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा देने की संभावना हैं। 
• हालांकि त्योहारों और शादी के मौसम में घरेलू मांग कुछ राहत दे सकती है, लेकिन निर्यात क्षेत्र का भविष्य भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और समय पर सरकारी कार्रवाई पर निर्भर करता है ताकि दीर्घकालिक हानि को रोका जा सके।

Source :TH