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Published on: 23rd December, 2025
India urgently needs a National Insolvency Tribunal to uphold the promise of swift and effective resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), as the current system is struggling to meet the IBC’s time-bound mandates.
साइबर ठगी के शिकार पंजाब के पूर्व आइजी ने खुद को मारी गोली
भारत को तत्काल एक राष्ट्रीय दिवाला न्यायाधिकरण की आवश्यकता है ताकि दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत त्वरित और प्रभावी समाधान के वादे को पूरा किया जा सके, क्योंकि वर्तमान प्रणाली IBC के समयबद्ध प्रावधानों को पूरा करने में संघर्ष कर रही है।
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Editorial Analysis