हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की एक शीर्ष समिति ने सावलकोट जलविद्युत परियोजना को नई पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की है।
सावलकोट जलविद्युत परियोजना
प्रारंभ: प्रथम बार 1984 में प्रस्तावित, सावलकोट जलविद्युत परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत पहल है, जो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है।
यह राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) द्वारा विकसित की जा रही है और सिंधु बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बनने की संभावना है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 1,856 मेगावाट है।
भारत ने आधिकारिक रूप से IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025–2030 लॉन्च किया है, जो प्रजातियों के मूल्यांकन एवं संरक्षण योजना में एक परिवर्तनकारी कदम है।
राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025–2030
यह वनस्पति और जीव-जंतु दोनों के लिए रेड डेटा बुक्स प्रकाशित करने की परिकल्पना करता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का प्रामाणिक दस्तावेज़ प्रदान करेगा।
यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), IUCN इंडिया और सेंटर फॉर स्पीशीज़ सर्वाइवल द्वारा विकसित किया गया है।
केंद्र सरकार ने चार उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों — एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर-एल्कली और लुगदी एवं कागज — के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं।
परिचय
ये नियम प्रत्येक उत्पाद इकाई पर ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023 के अंतर्गत भारत के घरेलू कार्बन बाजार को क्रियान्वित करते हैं।
यह कदम भारत की पेरिस समझौते की उस प्रतिबद्धता का समर्थन करता है, जिसके अंतर्गत 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है।
नीति आयोग ने एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए एक रोडमैप जारी किया है।
रोडमैप के बारे में
“एआई अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए रोडमैप” नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा NASSCOM और BCG के सहयोग से, IBM, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, LTIMindtree, टेलीपरफॉर्मेंस और अन्य उद्योग नेताओं की विशेषज्ञ परिषद के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है।
यह 2035 तक भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक एआई कार्यबल और नवाचार भागीदार बनाने का मार्ग निर्धारित करता है।
विदेश मंत्रालय ने प्रस्तावित ओवरसीज़ मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 पर टिप्पणियाँ और सुझाव मांगे हैं।
परिचय
प्रस्तावित ओवरसीज़ मोबिलिटी (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 व्यापक प्रवासन प्रबंधन की परिकल्पना करता है, और भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षित एवं व्यवस्थित प्रवासन की व्यवस्था विकसित करके नियामक तंत्र स्थापित करता है।
यह एक ऐसा ढांचा भी स्थापित करता है जो प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ एवं योजनाएँ बनाने हेतु नीति क्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।
इज़राइल और हमास ने युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर सहमति व्यक्त की है, जिससे गाज़ा में दो वर्ष से चल रहे संघर्ष के समाप्त होने की संभावना है।
माल भाड़ा दरें और वैश्विक व्यापार
2023 के अंत से माल भाड़ा दरों में तीन गुना तक वृद्धि हुई, क्योंकि जहाजों को केप ऑफ गुड होप के चारों ओर मोड़ना पड़ा।
छोटे स्वेज नहर मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिससे पारगमन समय, शिपिंग लागत और कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई।
अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भेंट की।
परिचय
यह भारत और तालिबान शासन के बीच 2021 में सत्ता में आने के बाद प्रथम उच्च-स्तरीय राजनयिक बैठक है।
उनकी यात्रा रूस में अफगानिस्तान पर आयोजित एक क्षेत्रीय बैठक के बाद हुई, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2025 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत की उभरती जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने और अवैध प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए एक उच्च-शक्ति जनसांख्यिकीय मिशन शुरू किया जाएगा।
