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Monthly Archives: September 2025

Analysing Indian States’ Macro-Fiscal Health

Context

  • A recent decadal analysis by the Comptroller and Auditor General (CAG) reveals how Indian States are managing their finances — balancing growth, welfare, and sustainability.

    • About the Macro Fiscal Health of Indian States

  • It refers to the overall financial stability, efficiency, and sustainability of State-level public finances.
  • It’s a composite measure that evaluates how States in India manage their revenues, expenditures, deficits, and debt, and ensures adequate investment in development sectors like health, education, and infrastructure.

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    New Draft CAFE Rules

    Context

  • India has proposed to significantly revamp its key vehicle emissions rules, called the Corporate average fuel efficiency (CAFE) norms.

    • India’s Current CAFE Norms

  • The Bureau of Energy Efficiency introduced the CAFE norms in 2017 to regulate fuel consumption and carbon emissions from passenger vehicles. 
  • These norms apply to vehicles running on petrol, diesel, liquefied petroleum gas (LPG), compressed natural gas (CNG), hybrids, and electric vehicles (EVs) weighing less than 3,500 kg. 
  • The norms were tightened in the beginning of financial year 2022-23, with increased penalties for non-compliance.
  • These norms are designed to reduce oil dependency and curb air pollution.

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    U.S. Imposes 100% Tariff on Pharmaceuticals Import

    Context

  • The U.S. President Donald Trump announced a 100% import tariff on branded and patented pharmaceutical products, including a 25% tariff on imports of all heavy-duty trucks and 50% tariff on kitchen cabinets.

    • About

  • Exemptions: The EU and Japan benefit from a 15% tariff ceiling, under special trade agreements that cap duties on most goods, including pharmaceuticals.
  • Companies establishing pharmaceutical plants in the U.S. are exempt, provided construction has begun or is under way.

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    Food Loss and Waste

    Context

  • On September 29, the world observes the International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW).

    • About

  • In 2019, the UN General Assembly adopted a resolution proclaiming an International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW).
  • SDG 12 seeks to ensure sustainable consumption and production patterns.

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    India Expands Medical Education

    Context

  • The Union Cabinet has approved the addition of 10,023 medical seats with an investment of Rs. 15,034 crore, as part of the goal to create 75,000 medical seats within the next five years.

    • About

  • The Cabinet approved 5,000 post-graduate and 5,023 undergraduate (MBBS) seats in government colleges and hospitals by 2028-29. 
  • The Union government will fund 68.5% of the project (Rs. 10,303.20 crore), with the remaining Rs. 4,731.30 crore contributed by states.

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    संक्षिप्त समाचार 29-09-2025

    संदर्भ 

  • भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पटना, बिहार में आयोजित तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में “उन्मेष – अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव” की शोभा बढ़ाई।

    • उन्मेष 

  • यह एशिया का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है।   
  •  यह बहुभाषीय साहित्य का उत्सव है, जो 15 देशों के 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखकों, विद्वानों, प्रकाशकों और कवियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। 

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    खाद्यान्न के भंडारण के लिए लचीला (सुदृढ़) अवसंरचना निर्माण

    संदर्भ 

  • भारत ने 2024-25 में 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जिसे आधुनिक भंडारण अवसंरचना का समर्थन प्राप्त था।

    • भारत में खाद्यान्न भंडारण प्रणाली 

  • खाद्यान्न को भंडारित करने के कई तरीके हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
    केंद्रीकृत भंडारण, जिसे मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम (FCI) जैसी एजेंसियाँ संभालती हैं।   
  • कोल्ड स्टोरेज, जो फलों, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों और मांस जैसे नाशवान वस्तुओं के लिए होता है।

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    भारतीय राज्यों के वृहद-राजकोषीय स्वास्थ्य का विश्लेषण

    संदर्भ 

  • नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा हाल ही में किए गए एक दशक के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन को कैसे संतुलित कर रहे हैं — विकास, कल्याण और स्थिरता के बीच।

    • भारतीय राज्यों की समष्टि वित्तीय स्थिति के बारे में 

  • यह राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्त की समग्र स्थिरता, दक्षता और दीर्घकालिक टिकाऊपन को दर्शाता है।     
  • यह एक समग्र मापदंड है जो यह मूल्यांकन करता है कि भारत के राज्य अपने राजस्व, व्यय, घाटे और ऋण का प्रबंधन कैसे करते हैं, तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व अवसंरचना जैसे विकास क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करते हैं। 

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