The 48th Annual Conference on Oceans Law & Policy (COLP48) was held under the theme “Developing World Approaches to Ocean Governance: Perspectives from the Indian Ocean Rim”.
About 48th Annual Conference on Oceans Law & Policy (COLP48)
This is the first time in the nearly five-decade history of COLP that the conference is being hosted in the Indian subcontinent.
The conference is organised by the Stockton Center for International Law, U.S. Naval War College and the Gujarat Maritime University, with support from the Ministry of Earth Sciences.
Organizer: Traditionally organized by the Center for Oceans Law & Policy at the University of Virginia School of Law (USA).
Objective: To promote dialogue on legal and policy issues related to the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), maritime boundaries, freedom of navigation, and sustainable use of marine resources.
With less than 1% share in global shipbuilding currently, India is on course to be among the world’s top five countries in this arena by 2047.
About Shipbuilding
Shipbuilding refers to the construction, repair, and maintenance of vessels used for transportation, defense, and trade.
Shipbuilding is carried out in specialised facilities called shipyards, which are equipped to handle large-scale projects and complex assembly processes.
Asia-Pacific was the largest region in the ship building and repairing market, accounting for 49% or $118.12 billion of the total in 2023.
It was followed by Western Europe, North America and then the other regions.
48वां वार्षिक महासागर कानून एवं नीति सम्मेलन (COLP48) “महासागर शासन के विकासशील देशों के दृष्टिकोण: हिंद महासागर क्षेत्र से परिप्रेक्ष्य” विषय के अंतर्गत आयोजित किया गया।
48वां वार्षिक महासागर कानून एवं नीति सम्मेलन (COLP48) के बारे में
COLP के लगभग पांच दशकों के इतिहास में यह प्रथम बार है जब यह सम्मेलन भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित किया गया है।
यह सम्मेलन स्टॉकटन सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ, यू.एस. नेवल वॉर कॉलेज और गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया।
आयोजक: परंपरागत रूप से यह सम्मेलन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ (USA) के सेंटर फॉर ओशन्स लॉ एंड पॉलिसी द्वारा आयोजित किया जाता है।
उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS), समुद्री सीमाएं, नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित कानूनी एवं नीतिगत मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना।
वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, लेकिन भारत 2047 तक इस क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच देशों में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है।
जहाज निर्माण के बारे में
जहाज निर्माण का तात्पर्य परिवहन, रक्षा और व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले जलपोतों के निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव से है।
यह कार्य विशेषीकृत सुविधाओं में किया जाता है जिन्हें शिपयार्ड कहा जाता है, जो बड़े पैमाने की परियोजनाओं और जटिल असेंबली प्रक्रियाओं को संभालने के लिए सुसज्जित होते हैं।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र 2023 में जहाज निर्माण और मरम्मत बाजार का सबसे बड़ा क्षेत्र था, जिसकी हिस्सेदारी 49% या $118.12 बिलियन थी।
इसके बाद पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका और अन्य क्षेत्र आते हैं।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई आपदाओं से यह संकेत प्राप्त हुआ है कि वास्तविक संकट उत्प्रेरक मानवजनित विघटन है, जबकि वैश्विक तापमान में वृद्धि निश्चित रूप से पर्यावरणीय तनाव को बढ़ा रही है।
The Rajasthan Legislative Assembly passed the “Rajasthan Prohibition of Unlawful Religious Conversion Bill, 2025”.
Background
As of 2025, 11 states have passed laws to regulate religious conversion on the ground of public order.
Article 25 of the Constitution provides for the fundamental right to freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
The Supreme Court, 1977 ruled that this fundamental right does not include the right to convert another person to one’s own religion, but to transmit or spread one’s religion by an exposition of its tenets.
The Supreme Court, 1977 ruled that this fundamental right does not include the right to convert another person to one’s own religion, but to transmit or spread one’s religion by an exposition of its tenets.
India’s urban transformation is accelerating, with cities poised to generate new jobs and host billions of people.
The Need for Climate-Resilient Urban Futures
India is undergoing an unprecedented urban transformation. By 2030, cities are expected to generate over 70% of new jobs, and by 2050, nearly a billion people will reside in urban areas.
This demographic shift presents both an opportunity and a challenge: while cities can be engines of innovation and growth, they are also increasingly vulnerable to climate-induced risks such as floods, heatwaves, cyclones, and water stress.
Russia has unveiled EnteroMix, a new vaccine reported to show 100% efficacy in early clinical trials for cancer treatment.
About the Vaccine
As per the Russian Federal Medical and Biological Agency (FMBA), the Russian EnteroMix cancer vaccine is now ready for clinical use.
The oncolytic vaccine was developed by the Ministry of Health’s National Medical Research Radiology Centre (NMRRC) in collaboration with the Engelhardt Institute of Molecular Biology under the Russian Academy of Sciences.
The mRNA-based vaccine had successfully passed preclinical trials, demonstrating both safety and high effectiveness.
