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Monthly Archives: September 2025

Three West African Countries to Quit International Criminal Court

In News

  • Burkina Faso, Mali and Niger have announced they will immediately withdraw from the International Criminal Court (ICC), labelling it an “instrument of neo-colonialist repression”.

    • About International Criminal Court (ICC)

  • The International Criminal Court (ICC) is an independent, permanent international tribunal established in 2002 under the Rome Statute. 
  • It is based in The Hague, Netherlands, and is the world’s only court with a mandate to prosecute individuals (not states) for the gravest international crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression.
  • The ICC’s jurisdiction applies to crimes committed on the territory of member states, by nationals of member states, or those referred to by the UN Security Council. As of early 2025, it has 125 state parties (members). 
  • Major powers like the United States, China, Russia, and India are not members and do not recognize its jurisdiction.

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    Need To Decriminalise Defamation

    Context

  • Recently, the Supreme Court of India has remarked that it is ‘high time’ to  reconsider the criminalisation of defamation.

    • About Defamation in India

  • It refers to any spoken, written, or published statement that harms the reputation of an individual or group. 
  • It can be directed at both living persons and the deceased, where harm to the family or immediate relatives is considered relevant.

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    France Recognised Palestine as a State

    Context

  • France and several other Western nations formally declared their recognition of a Palestinian state at the United Nations. 

    • About

  • France’s announcement comes as the United Kingdom, Canada, Australia and Portugal declared recognition recently.
  • The move, however, is largely symbolic without support from the United States, which has the power to veto membership.
  • The Israeli Prime Minister reiterated his position that there would be no Palestinian state and vowed to accelerate the creation of new settlements.

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    संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) का अस्तित्व संकट

    संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) अपनी 80वीं सत्र के लिए एकत्रित हो रही है, ऐसे समय में जब यह संस्था अस्तित्वगत संकट का सामना कर रही है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वैश्विक शासन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कम करने के तीव्र प्रयासों ने अधिक गंभीर बना दिया है।

    संक्षिप्त समाचार 23-09-2025

    संदर्भ 

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोश हशाना की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

    • रोश हशाना 

  • रोश हशाना यहूदी त्योहार है जो सृष्टि की रचना और नए वर्ष की शुरुआत का उत्सव मनाता है। 
  • यह एक पवित्र अवसर है जो आत्मचिंतन, क्षमा और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर केंद्रित होता है। 

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    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता पर बल

    संदर्भ 

  • हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक दक्षता को सुधारने के लिए स्पष्ट मानकों के साथ न्यायाधीशों के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया।

    • वर्तमान स्थिति 

  • भारत की न्यायपालिका, भले ही अपनी स्वतंत्रता के लिए सम्मानित हो, लेकिन बढ़ते मामलों की लंबितता और असंगत प्रदर्शन का सामना कर रही है।    
  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दक्षता बढ़ाने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए एक संरचित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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    तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने का निर्णय

    संदर्भ 

  • बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने घोषणा की है कि वे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से तुरंत हट जाएंगे, इसे “नव-औपनिवेशिक दमन का उपकरण” करार देते हुए।

    • अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के बारे में  

  • अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) एक स्वतंत्र, स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना 2002 में रोम संविधि के अंतर्गत की गई थी।  
  • यह हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह विश्व की एकमात्र न्यायालय है जिसे व्यक्तियों (राज्य नहीं) के विरुद्ध सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों—नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, अवन आक्रामकता के अपराध—की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।  

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    मानहानि को अपराधमुक्त करने की आवश्यकता

    संदर्भ 

  • हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी में रखने पर पुनर्विचार करने का ‘उचित समय’ आ गया है।

    • भारत में मानहानि के बारे में 

  • यह किसी भी बोले गए, लिखित या प्रकाशित कथन को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है। 
  • यह जीवित व्यक्तियों के साथ-साथ मृतकों पर भी लागू हो सकता है, जहां परिवार या निकट संबंधियों को होने वाली हानि प्रासंगिक माना जाता है। 

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